लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई : महागाई आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा अंदाजच भविष्यातील व्याजदर कपात निश्चित करेल. सरलेल्या जून महिन्यात खाद्यान्न आणि भाजीपाल्याच्या किमतीत झालेल्या कपातीमुळे किरकोळ महागाई दर सहा वर्षांच्या नीचांकी अपेक्षेप्रमाणे आला असला तरी या आकडेवारीचा कपातीबाबतच्या निर्णयावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले.
रिझर्व्ह बँकेच्या दर कपातीमुळे मालमत्तांचे बुडबुडे निर्माण होणार नाहीत हे पाहिले जाईल. अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवण्यासाठी व्याजदर कपाती व्यतिरिक्त मध्यवर्ती बँकेकडे इतर अनेक आयुधे आहेत, असे प्रतिपादन मल्होत्रा यांनी ‘फायनान्शियल एक्स्प्रेस’द्वारे येथे आयोजित ‘मॉडर्न बीएफएसआय’ परिषदेत केले. रिझर्व्ह बँकेने चालू वर्षात आतापर्यंत रेपो दर १ टक्क्यांनी कमी केला आहे. शिवाय महागाई दर ४ टक्क्यांच्या लक्ष्याच्या तुलनेत २.१ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचे अधिकृत आकडेवारी दर्शवीत असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून आणखी व्याजदर कपातीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या रेपोदर कपातीनंतर बँकांनी कर्जाचे व्याजदर जवळपास अर्धा टक्क्यांनी कमी केले आहेत. म्हणजेच बँकांनी रेपोदर कपातीचा लाभ कर्जदारांपर्यंत पोहोचवला आहे. दर कपातीचा उद्देश हा पतपुरवठा वाढवण्यासाठी आहे. यामुळे कोणत्याही प्रकारे मालमत्तेचे बुडबुडे तयार होणार नाहीत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये पतपुरवठ्यातील वाढीचा दर हा १२.१ टक्के असा दशकातील १० टक्क्यांच्या सरासरीपेक्षा चांगला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये मात्र ही वाढ ९ टक्क्यांच्या पातळीवर मर्यादित आहे, असे त्यांनी मान्य केले. तरलतेला पूरक पावले आणि नियामक हालचालींद्वारे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी योग्य समष्टिगत स्थिती रिझर्व्ह बँक प्रदान करत आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या ‘तटस्थ’ असा भूमिका बदल हा दर कपात करण्याबाबत शक्यतेला जागा ठेवणारा आहे, असे मल्होत्रा म्हणाले.
रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) ३ टक्क्यांपर्यंत कमी करूनही, कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे पुरेसा निधी आहे. करोना संकटादरम्यानही यातील फक्त १ टक्के निधी वापर आणला गेल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सीआरआर कपात ही केवळ तरलतेच्या उद्देशाने झालेली नाही तर बँकांवरील निधी जमवण्याचा खर्च देखील कमी करण्याचा त्यामागे प्रयत्न आहे. ज्यामुळे कर्ज व्याजदर कमी होण्यास मदत होईल, असे गव्हर्नर म्हणाले.
नियामक पुनरावलोकन कक्ष
रिझर्व्ह बँक दर ५-७ वर्षांनी नियमन पुन्हा तपासण्यासाठी आणि ते कालसुसंगत राखण्यासाठी एक नियामक पुनरावलोकन कक्ष देखील स्थापन करणार आहे. नियम सोपे आणि स्पष्ट करण्यासाठी हे पाऊल असल्याचे गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले. सध्या ८,००० हून अधिक नियम आहेत, ज्यापैकी फक्त ३,००० वापरात आहेत आणि उर्वरित कालबाह्य झाले आहेत. सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच त्यात बदल करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
