ओला, उबेर आणि रॅपिडोच्या ग्राहकांनाही १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार का? GST 2.0 मध्ये काय तरतूद आहे?

दुसरीकडे उबर, रॅपिडो आणि ओलासारखे राईड-हेलिंग अ‍ॅप्स सबस्क्रिप्शन मॉडेलअंतर्गत प्रवाशांवर जीएसटी लागू होतो की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टतेची वाटत करत आहेत. या मॉडेलमध्ये चालकांकडून त्यांच्या मासिक प्लॅटफॉर्म शुल्कावर १८ टक्के जीएसटी आधीपासूनच आकारला जात आहे.

दरम्यान, झोमॅटो आणि स्विगीचा दावा आहे की, नवीन कर त्यांच्यावर लागू करू नये, कारण त्यांच्या करारानुसार ही सेवा डिलिव्हरी पार्टनर्सद्वारे ग्राहकांना दिली जाते, ते स्वतः ही सेवा देत नाहीत.

सबस्क्रिप्शन मॉडेलच्या विस्तारासह राइड-हेलिंग अ‍ॅप्सची भूमिकाही विस्तारली आहे. या प्रणाली अंतर्गत, प्रवासी त्यांच्या पेमेंट पर्याय म्हणून रोख पैसे देण्याचा पर्याय निवडतात आणि ड्रायव्हर्सना रोख स्वरूपात किंवा यूपीआय द्वारे थेट भाडे देतात. त्यानंतर चालक प्लॅटफॉर्म वापरण्यासाठी शुल्क भरतात. पण, या मॉडेल अंतर्गत देखील ५ टक्के जीएसटी लागू करावा की नाही याबद्दल कायदेशीर अस्पष्टता कायम आहे.

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, ऑथॉरिटी फॉर अ‍ॅडव्हान्स्ड रुलिंगच्या कर्नाटक खंडपीठाने असा निर्णय दिला होता की, उबर प्रवाशांकडून कोणतेही पेमेंट आकारत नसले तरीही, सबस्क्रिप्शन मॉडेल अंतर्गत ५ टक्के जीएसटी आकारण्यास आणि तो भरण्यास जबाबदार आहे.

याउलट, याच खंडपीठाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये ‘नम्मा यात्री’च्या अर्जावर दिलेल्या निर्णयात म्हटले होते की,
नम्मा यात्रीला प्रवाशांकडून जीएसटी आकारण्याची करण्याची आवश्यकता नाही, कारण ते फक्त चालक आणि प्रवासी यांना जोडण्याचे काम करतात, प्रत्यक्ष वाहतूक सेवेमध्ये त्यांचा थेट सहभाग नाही.

नम्मा यात्री, रॅपिडो आणि ओला यांच्यापाठोपाठ फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, उबरने ऑटो रिक्षा सेवांसाठी सबस्क्रिप्शन मॉडेल स्वीकारले आहे. या मॉडेलमध्ये, चालकांकडून दररोजच्या उत्पन्नावर ३० टक्क्यांपर्यंत कमिशन घेण्याऐवजी, निश्चित शुल्क आकारले जाते. हा बदल अधिक रिक्षा चालकांना प्लॅटफॉर्मवर आकर्षित करण्यासाठी करण्यात आला होता. यावर पाच टक्के जीएसटी आकारला जात नसल्याने प्रवाशांना याचा फायदा होता.