मुंबईः किराणा क्षेत्र, नैसर्गिक संसाधने आणि दूरसंचार या महत्त्वाच्या उद्योग क्षेत्रात किंमत निर्धारणाची शक्ती हाती असलेले पाच बडे उद्योगसमूहच देशात महागाईच्या भडक्यास हातभार लावत आहेत आणि त्यांची ही मक्तेदारी खंडित करणे हाच यावरील उपाय आहे, असे निःसंदिग्ध प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी व्यक्त केले. हेही वाचा >>> ‘हिंडेनबर्ग’च्या दणक्याच्या परिणामी अदानी समूहाची विस्तार महत्त्वाकांक्षांना मुरड पाच बड्या उद्योग समूह अर्थात ‘बिग फाइव्ह’चा नामोल्लेखही आचार्य यांनी एका अभ्यास टिपणांत केला असून, त्यात रिलायन्स, टाटा, आदित्य बिर्ला, अदानी समूह आणि भारती टेलिकॉम यांचा समावेश असल्याचे वृत्त ‘ब्लूमबर्ग’ने दिले आहे. या समूहांचा डोलारा हा छोट्या स्थानिक कंपन्यांचा बळी देऊन उभा राहिला असल्याचेही ते म्हणाले. मात्र त्याच वेळी आकाशाला भिडतील इतके कराचे दर उच्च राखल्याने या समूहांचे विदेशी कंपन्यांच्या स्पर्धेपासून पुरेपूर संरक्षण सरकारने केले, असा आरोपही २०१७ ते २०१९ दरम्यान रिझर्व्ह बँकेत कारकीर्द राहिलेल्या आचार्य यांनी केला. न्यू यॉर्क विद्यापीठाच्या स्टर्न स्कूलमधील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असलेले आचार्य म्हणाले, ‘नव्या भारता’चे औद्योगिक धोरण हे राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वांर्थाने श्रेष्ठ ‘उद्योग-प्रवीणां’ना तयार करण्याचे राहिले आहे. पण यातून किमती थेट उच्च पातळीवर नेण्याचा परिणाम झाल्याचे दिसून येते. मोजक्यांच्या हाती किमती ठरविण्याची एकवटलेली ताकद संपुष्टात आणायची झाल्यास आणि निकोप स्पर्धेला वाव मिळायचा झाल्यास या बड्या समूहांचा मक्ता मडीत काढायला हवा, असा उपायही आचार्य यांनी ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूटच्या उदयोन्मुख बाजाराविषयक परिसंवादासाठी तयार केलेल्या टिपणांत नमूद केला आहे.
