सिम कार्डसाठी केवायसी पडताळणी लवकरच होणार डिजिटल

KYC नियमांमध्ये सुधारणा करण्याव्यतिरिक्त DoT दोन महिन्यांच्या आत संपूर्ण भारतामध्ये दूरसंचार विश्लेषणासाठी फसवणूक व्यवस्थापन आणि ग्राहक संरक्षण (TAF-COP) पोर्टल सुरू करण्याची योजना आखत आहे. पोर्टल जे सध्या आंध्र प्रदेश, केरळ, राजस्थान, तेलंगणा आणि जम्मू आणि काश्मीर यांसारख्या राज्यांमध्ये सक्रिय आहे, सदस्यांना त्यांच्या नावावर कार्यरत असलेल्या मोबाइल कनेक्शनची संख्या तपासण्यात आणि काही अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन त्यांच्या नावावर असल्यास आवश्यक कारवाई करण्यात मदत होईल. “बनावट आयडीच्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी डिजिटल दस्तऐवज पडताळणी अनिवार्य करून मजबूत केवायसी यंत्रणा शोधण्यासंदर्भात सध्या चर्चा सुरू आहे,” असंही एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.

CEIR पोर्टल आणखी सक्रिय होणार

CEIR पोर्टल दूरसंचार ऑपरेटर्सना मोबाइल डिव्हाइसेसवर नजर ठेवून त्यांना काळ्या यादी टाकण्यासाठी केंद्रीय प्रणाली म्हणून कार्य करते, जेणेकरून एका नेटवर्कवर काळ्या यादीत टाकलेली सिम कार्ड बदलली तरीही इतर नेटवर्कवर काम करणार नाहीत. पोर्टलचा वापर करून वापरकर्ते डिव्हाइसची सत्यता देखील तपासू शकतात आणि चोरी झालेल्या मोबाइल डिव्हाइसची तक्रार देखील करू शकतात. CEIR पोर्टल जे २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आले होते, ते गेल्या महिन्यात देशातील सर्व सदस्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. सिम कार्डची फसवणूक ओळखण्यासाठी आणि त्यांना ब्लॉक करण्यासाठी AI द्वारे समर्थित उपाय आणि दूरसंचार सिम सबस्क्राइबर व्हेरिफिकेशन (ASTR) चे फेशियल रेकग्निशनदेखील आहे. संपूर्ण भारत ही योजना सरकारद्वारे राबविण्यात येणार आहे.

हेही वाचाः Mukesh Ambani New Business : मुकेश अंबानी आता २० हजार कोटींच्या ‘या’ व्यवसायात उतरणार, प्रतिस्पर्ध्यांचे धाबे दणाणणार

केवायसी नियमांमध्ये आगामी काळात बदल आणि विस्तार होणार

खरं तर बनावट दस्तऐवजांवर आणि तृतीय पक्षाच्या नावाने दिलेली बरीच सिमकार्डे सायबर गुन्हे करण्यासाठी वापरली जातात आणि ती शोधणे कठीण होते. एएसटीआर वापरून सिस्टीम बनावट दस्तऐवजांचा वापर करून ग्राहकाने वेगवेगळ्या नावाने वापरलेली समान सिम कार्ड शोधते. हे पत्ता आणि इतर KYC तपशील जसे की, पालकाचे नाव, जन्मतारीख इत्यादीची पडताळणी केली जाते. सप्टेंबर २०२१ च्या दूरसंचार सुधारणांमध्ये सरकारने सिम कार्ड जारी करण्यासाठी आधार आधारित ई-केवायसी प्रक्रियेची तरतूद सुरू केली. केवायसी नियमांमधील आगामी बदल हे त्याचाच विस्तार असेल. सध्या ९७% सिम कार्डे डिजिटली सत्यापित कागदपत्रांद्वारे जारी केली जातात. सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी ते १००% करण्याचे उद्दिष्ट आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, फसवेगिरीच्या समस्येला सामोरे जाण्याचे उद्दिष्ट आहे. आगामी दूरसंचार विधेयकात वापरकर्त्यांना फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी कठोर KYC प्रक्रियेच्या तरतुदी असतील.

हेही वाचाः ‘सीएनजी’, ‘पीएनजी’ची दरकपात; किमती नियंत्रणमुक्त करण्याबाबत मात्र केंद्राची संदिग्धता