भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’चे अध्यक्ष होण्याचा मान अनेक व्यक्तींना मिळाला. निवृत्त झाल्यानंतर काही अध्यक्षांनी पुस्तके लिहिली. माजी अध्यक्ष जी. एन. बाजपेयी हे त्याच महनीय पंक्तीतील एक. मात्र त्यांनी लिहिलेले पुस्तक भांडवल बाजाराशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने वाचलेच पाहिजे असे आहे. बाजपेयी यांच्या आयुष्यात अनेक नाट्यपूर्ण घटना घडल्या आहेत. युनिव्हर्सिटी ऑफ आग्रा या ठिकाणी त्यांनी एम. कॉम.चे शिक्षण पूर्ण केले. इंदूर युनिव्हर्सिटीचे ते एल.एल. बी. पदवीधर आहेत. गोल्फ या खेळात ते प्रवीण आहेत. ‘सेबी’चे अध्यक्ष होण्याअगोदर त्यांनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीचे अध्यक्ष म्हणून अत्यंत चांगली कामगिरी करून दाखविली होती. फक्त त्यांच्या एलआयसीमधल्या कामगिरीचे वर्णन करायचे ठरवले तर संपूर्ण लेख तेवढ्याच एक मुद्द्यावर लिहावा लागेल. १९९३ ला त्यावेळचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने आयुर्विमा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश द्यायचा की नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमली होती. अर्थातच सरकारचा मनसुबा स्पष्ट होता. खासगी क्षेत्रात विमा कंपन्या याव्यात आणि त्यांनी एलआयसीशी स्पर्धा करावी हे ठरलेले होतेच. त्यानुसार नवीन नवीन कंपन्या येण्यास पुढे सुरुवात झाली. अशावेळेस एलआयसीचे कर्मचारी थोडेसे घाबरलेले होते. परंतु कोणत्याही व्यवसायात मक्तेदारी असण्यापेक्षा स्पर्धा असली तर ते व्यवसायाच्या वाढीसाठी योग्यच असते, हे ओघाने त्यांनाही पटले. या कालावधीत जी. एन. बाजपेयी यांनी ‘जीवन श्री’ नावाची एलआयसी योजना आणली. मुळात अगदी कमी शिकलेले असतानासुद्धा अनेक एलआयसी एजंट विक्रयकलेत इतके उत्कृष्ट प्रावीण्य मिळवलेले आहेत. ज्यांना एलआयसीचे अध्यक्ष कोण आहे, याची माहिती असण्याची गरज नसते, पण ते त्यांच्या कामात चोख असतात. ‘जीवन श्री’साठी एवढा प्रचंड पैसा आला की, शेवटच्या दोन-चार दिवसांत तर एलआयसीच्या शाखांमध्ये रात्री १० वाजेपर्यंत आलेला पैसा मोजावा लागत होता. आणि ही पॉलिसी आणण्याचे संपूर्ण श्रेय बाजपेयींना जाते. हेही वाचा - क कमॉडिटीचा : टीसीएसपेक्षा तूर फायद्याची… खासगी विमा कंपन्यांच्या स्पर्धेत एलआयसीला त्यांनी पाच वर्षे पुढे नेऊन ठेवले. त्यांनी स्वप्नातसुद्धा आपण ‘सेबी’चे अध्यक्ष व्हावे असा विचार कधी केला नव्हता. परंतु आपल्या प्रयत्नांच्या पलीकडे नियती नावाची एक जबरदस्त ताकद असते. त्या नियतीच्या मनात होते की, बाजपेयी यांनी २००२ ते २००५ ही तीन वर्षे ‘सेबी’चे अध्यक्ष म्हणून काम करावे. १४ फेब्रुवारी २००२, शुक्रवार संध्याकाळची वेळ केनिया येथे एका उद्यानात असलेल्या एका झोपडीत थोडीशी वामकुक्षी घेत असताना दरवाजावर थाप पडली. आणि ‘केन इंडिया ॲश्युरन्स कंपनी लिमिटेड’ या कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि सीईओ यांनी बाजपेयींना सांगितले. सी. एम. वासुदेव जे भारत सरकारच्या केंद्रीय अर्थमंत्रालयात, आर्थिक व्यवहार सचिव होते, ‘त्यांनी तुम्हाला ताबडतोब संपर्क करायला सांगितले आहे’, असा त्यांनी निरोप दिला. बाजपेयी यांना एवढे तातडीचे काम काय असावे या प्रश्नांला उत्तर सापडत नव्हते. कारण मोठ्या संस्थांच्या अध्यक्षांना परदेशात कुठेही जायचे असले तरी सेक्रेटरीशी बोलावे लागते. त्याप्रमाणे त्यांनी वासुदेव यांना त्यांच्या नियोजित दौऱ्याबाबत आधीच सांगितले होते. आणि केनियामध्ये बोर्ड मीटिंगला उपस्थित राहण्यासाठी एलआयसीचा प्रतिनिधी म्हणून आणि केन इंडियाचा संचालक म्हणून बाजपेयी यांनी जाणे आवश्यक होते. मुंबईला परत आल्यानंतर, ‘२० फेब्रुवारीला ‘सेबी’चे अध्यक्ष निवृत्त होत आहेत आणि ही जबाबदारी तुम्ही स्वीकारावी अशी सरकारची इच्छा आहे,’ असा त्यांना निरोप मिळाला. हा आश्चर्याचा धक्काच होता. इतर सर्व एलआयसीचे माजी अध्यक्ष हे एलआयसीमधून अध्यक्ष म्हणून निवृत्त झालेले होते आणि फक्त बाजपेयी यांच्या नावे नवीन विक्रम की, माजी अध्यक्ष एलआयसी पण निवृत्ती स्वीकारलेली नाही. पुढे अवघ्या सहा दिवसांत सेबी अध्यक्ष जी. एन. बाजपेयी अशी त्यांची कारकीर्द सुरूही झाली. २० फेब्रुवारी २००२ या दिवशी ५ वाजता सेबीचे चौथे अध्यक्ष म्हणून बाजपेयी यांनी जबाबदारी स्वीकारली. कारणही तसेच होते. केतन पारेखने ‘चमत्कार’ केलेला होता. प्रसारमाध्यमे ‘सेबी’वर हल्ला करीत होती. जॉइंट पार्लमेंन्ट्री कमिटी (जेपीसी) स्थापन झालेली होती. आणि सगळ्या प्रकरणाला राजकीय रंग यायला सुरुवात झाली होती. एलआयसीचा अध्यक्ष म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर काय करायचे याचा कधी विचारच केलेला नव्हता. एक एस. एस. नाडकर्णी (जे आयसीआयसीआय आणि आयडीबीआय या दोन संस्थांचे माजी अध्यक्ष होते) यांचा अपवाद केल्यास, सेबीचे अध्यक्ष कोण व्हायचे, तर आयएएस अधिकारी किंवा फायनान्स मिनिस्ट्रीत काम करणारे ज्येष्ठ-श्रेष्ठच. बाजपेयी यांना ही नवीन जबाबदारी मोठे आव्हानच होते. त्यानंतर फक्त तीन वर्षांत त्यांनी भांडवल बाजारासंबंधी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. हे सर्व निर्णय त्यांचे अर्थकारणात, भांडवल बाजारात उमटलेले पडसाद हा एक मोठा विषय आहे. सेबी ही संस्था म्हणजे दात नसलेला वाघ होता. त्याला कायदेशीररीत्या काही ताकद निर्माण करणे, बाहुबल मिळवून देणे हे फार अवघड काम होते. त्यासाठी सेबी कायद्यात काही दुरुस्त्या आवश्यक होत्या. बाजपेयी यांनी यू. के. सिन्हा जॉइंट सेक्रेटरी कॅपिटल मार्केट यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांनी सूचना केली की, सेबी कायद्यात वटहुकूम काढून दुरुस्ती करता येईल. मग पंतप्रधानांशी संपर्क करणे, अर्थमंत्री जसवंत सिंग (मिलिटरी पेशाचा माणूस) यांच्यामार्फत अनेक कसरती करून वटहुकूम राष्ट्रपतींनी मंजूर केला. मग अनेक यशस्वी बदल भांडवल बाजारात झाले. शेअर बाजाराचे कंपनीकरण (खासगीकरण) करणे हा तर फार धाडसी विषय होता. पण तेसुद्धा जुळून गेले. आपण कधी काळी बीएसई लिमिटेड या शेअर बाजार चालवणाऱ्या कंपनीचे भागधारक होऊ शकतो. हे कधी वाटलेच नव्हते. पण तेही शक्य झाले. हेही वाचा - माझा पोर्टफोलियो : सूक्ष्म वित्त क्षेत्रातील भक्कम दावेदार यशवंत सिन्हा यांनी आर्थिक वर्ष २००३-०४ साठी २८ फेब्रुवारी २००२ ला अर्थसंकल्प सादर केला. त्यातली एक तरतूद अशी होती की, १ एप्रिल २००२ पासून कंपन्यांना डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स (डीडीटी) भरावा लागेल. ज्यायोगे कंपन्यांच्या भागधारकांना कंपनीचा लाभांश संपूर्णपणे करमुक्त मिळेल. कंपन्यांच्या संचालकांनी पळवाटा काढण्यास सुरुवात केली. कंपनीला डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स भरावा लागू नये म्हणून ३१ मार्च २००२ या तारखेअगोदरच लाभांश वाटपाची गर्दी सुरू झाली. अशावेळेस बाजपेयी यांनी शेअर बाजारांना सांगितले की, ‘आम्ही तुमचे नियंत्रण करतो. कायदा मोडून कोणत्याही कंपनीला परवानगी देऊ नका.’ प्राथमिक बाजारात शेअर्स विक्री (आयपीओ) करताना बुक बिल्डिंग प्रक्रिया सेबीने १९९५ ला सुरू केली होती. १९९९ पासून ती पद्धत बाजारात वापरली जात होती, परंतु पब्लिक इश्यूसाठी ही पद्धत वापरली गेली आणि म्हणून आज शेअर्सची विक्री किती अधिमूल्य घेऊन झाली पाहिजे हे बाजार ठरवतो. फक्त सेबीने सर्वात जास्त किंमत आणि सर्वात कमी असा किंमत पट्टा ठरवलेला असतो. मे २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या त्यानंतर काय काय घडले. बाजार कोसळला, कारण सत्तापालट होऊन काँग्रेसला बहुमतासाठी कम्युनिस्टांचा पाठिंबा होता. आणि एका कम्युनिस्ट पुढाऱ्याने माध्यमांपुढे, ‘बाजार गया भाड में’ असे वाक्य बेधडक वापरले. परिणामी, सवेंदनशील निर्देशांक ‘सेन्सेक्स’ हजार अंशांनी तुटला. अशावेळेस बाजार बंद ठेवा असे अनेक दबाव येऊनसुद्धा बाजपेयी या दबावाला बळी पडले नाहीत. खूप काही लिहिता येईल, परंतु बाजारात काही चुकीचे घडले तरी ताबडतोब ‘सेबी’वर, सरकारवर टीका करणाऱ्यांना बाजार नियमनाचा कारभार हाती असणारे ‘सेबी’चे अध्यक्ष किती ताण डोक्यावर घेऊन वावरत असतात ते समजावे त्यासाठीचा हा प्रयत्न.
