भारतीय कृषीमाल बाजारपेठेमध्ये सध्या एवढा गोंधळ आहे की, मोठमोठे व्यापारी आपापल्या बाजारातील ज्ञानाच्या आधारे शंभर टक्के योग्य वाटणारे निर्णय घेण्याचे टाळत आहेत. याचे मुख्य कारण आहे सरकारी बडगा. केव्हा कोणते सरकारचे परिपत्रक येईल आणि कृषी जिन्नसांचे भाव घसरतील याचा नेम नाही. मागील वर्षभरात केंद्र सरकारतर्फे कृषिक्षेत्रात एकामागोमाग एक असा धोरणबदलांचा सपाटा लावल्यामुळे व्यापाऱ्यांचे आडाखे चुकत आहेत. त्यातून मोठे नुकसान होत असल्यामुळे व्यापाऱ्यांचा आत्मविश्वास लयाला जाऊन आता हेच व्यापारी थंड पाणीदेखील फुंकून पिऊ लागले आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये महागाई, त्यातही खाद्यपदार्थांची महागाई होऊ न देण्यासाठी मागील वर्षभरात केंद्राने अचानकपणे गहू निर्यात बंद केली. शिवाय साठे नियंत्रण आणत तीच गोष्ट काही दिवसांत तांदळाच्या बाबतीतही केली. त्यानंतर कडधान्य आयात खुली केली, मात्र त्यावरही साठे नियंत्रण आणले. त्याची सरकारी गोदामातून विक्री केली. त्यापाठोपाठ कांद्यावर निर्यात शुल्क, मग निर्यातबंदी असे मोठमोठे निर्णय घेतल्यामुळे महागाई तुलनेने आटोक्यात ठेवली. परंतु यात कधी व्यापाऱ्यांचे तर अनेकदा शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. शिवाय याचा फायदा ग्राहकाला त्या प्रमाणात झालेला नाही. हेही वाचा - कॅनफिना घोटाळा अर्थात या महागाईमागील मुख्य कारण दुष्काळी स्थितीमुळे खरीप हंगामातील निराशाजनक कामगिरी आणि चालू रब्बी हंगामावरदेखील प्रश्नचिन्ह हे आहे. त्यामुळे येत्या काळातदेखील महागाईचे भूत मानगुटीवरून एवढ्यात उतरणे शक्य नाही याची जाणीव असल्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत तरी महागाई येनकेन प्रकारे नियंत्रणात ठेवण्याचे आव्हान आहेच. म्हणून अजूनही काही काळ केंद्राची पकड कृषिबाजारावर राहील याची जाणीव असल्यामुळेच व्यापारी दमादमानेच घेत आहेत. साधारणपणे खाद्यतेल किंमत ही सरकारची डोकेदुखी असते. कारण आपल्या एकूण मागणीपैकी सुमारे ७० टक्के तेल आयात करावे लागते. सुदैवाने सध्या तेल स्वस्त असले तरी कडधान्य पुरवठा आपल्या २७० लाख टन मागणीच्या तुलनेत जेमतेम २३० लाख टन एवढाच होणार असल्याने केंद्राने आफ्रिकेतून तूर आयात करार, चणा, वाटाणा आणि इतर कडधान्ये यांची शुल्क-मुक्त आयात अशा उपाययोजना करूनही डाळीचे भाव खाली येण्याचे नाव नाही. त्यामुळे अलीकडेच केंद्राने थेट शेतकऱ्यांकडून तूर विक्रीची योजना सुरू केली आहे. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे हमीभाव आणि बाजारभाव यापैकी अधिक तो भाव शेतकऱ्याला लगेच दिला जाणार असल्याने या योजनेला जबरदस्त प्रतिसाद मिळण्याची लक्षणे आहेत. कारण यात सहभागी होण्यासाठी कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांतील उत्पादकांनी मोठी गर्दी केल्याचे दिसून येत आहे. तुरीचा हमीभाव ७,००० रुपये क्विंटल असताना उद्घाटनाच्या दिवशी काही शेतकऱ्यांकडून ८,९०० रुपयांनी तूर खरेदी केल्याचे समजते. त्यानंतर बाजारात तूर वाढली असल्याने पुढील टप्प्यात खरेदी भाव वाढत जाईल, या अपेक्षेने शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढत आहे. पारंपरिकपणे तुरीचा पुरवठा फेब्रुवारी आणि मार्च या महिन्यांमध्ये वाढत असल्याने चांगल्या दर्जाच्या तुरीची सर्वसमावेशक किंमत १०,३००-१०,५०० रुपये क्विंटलवरून पुढील ४ ते ६ आठवड्यांत ८,५०० किंवा अगदी ८,००० रुपयांवर येणे शक्य असल्याचे व्यापारी सूत्रांनी म्हटले आहे. परंतु देशातील उत्पादनातील सतत दोन वर्षांतील घट, सरकारी साठ्यातील मोठी घट आणि वर्ष २०२४-२५ हंगामातील पुरवठा एक वर्ष दूर असल्यामुळे एकंदर मार्केट “टाइट” राहणार असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यातच एप्रिल महिन्यात निवडणूक रणधुमाळीच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाचा असल्याने तोपर्यंत किमती या दरम्यान ठेवण्याचे निकराचे प्रयत्न होतील. म्हणून तोपर्यंत व्यापारी तुरीपासून दूर राहील किंवा ठेवला जाईल. ही परिस्थिती पाहता कमॉडिटी मार्केटमधील गुंतवणूकदारांसाठी येत्या काळात मध्यम कालावधीसाठी चांगली संधी उपलब्ध होऊ शकेल. हेही वाचा - माझा पोर्टफोलियो : सूक्ष्म वित्त क्षेत्रातील भक्कम दावेदार चांगल्या दर्जाच्या तुरीचे भाव ८,००० रुपये किंवा त्याखाली आल्यास सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी गुंतवणूक करणे फायद्याचे ठरेल. देशाअंतर्गत उत्पादनातील अनुमानित घट, आयात तुरीचे वाढलेले भाव आणि इतर कडधान्यांचे वाढलेले भाव या सर्व गोष्टी तुरीचे भाव परत १२,००० रुपये नाही तरी १०,००० रुपये करण्यास मदत करतील. निवडणुकीनंतर सरकार मागील १८ महिन्यांतील घेतलेल्या कडक निर्णयांमध्ये थोडी शिथिलता आणेल अशी शक्यता आहे. यामध्ये खाद्यतेलावरील आयात शुल्कवाढ आणि कडधान्यांच्या शुल्क-मुक्त आयातीवर मर्यादा असे निर्णय घेतले जाऊ शकतील. तोपर्यंत सरकारी गोदामात तुरीचे, गहू आणि तांदळाचेदेखील बऱ्यापैकी साठे उभे राहिलेले असतील. मागील वर्षभरात ३५-४० रुपये किलो दरात खरेदी केलेला गहू आणि तांदूळ २२-२५ रुपये प्रति किलोला विकल्यामुळे झालेला प्रचंड तोटा भरून काढण्यासाठीदेखील भाव वाढू दिले जातील. मुख्य म्हणजे इतके दिवस तुरीपासून अलिप्त असलेले व्यापारी, डाळमिल तूर खरेदीसाठी पुढे येतील. त्यामुळे तुरीमध्ये चार सहा महिन्यांत २० टक्के परतावा मिळण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल. जरी भाव वाढले नाहीत तरी ८,००० रुपयांखाली जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच जोखीममुक्त गुंतवणूक मानून तुरीकडे पाहणे योग्य ठरेल. सध्या शेअर बाजारात सर्वच कंपन्यांचे भाव प्रमाणाबाहेर वाढल्याची धारणा झाल्यामुळे गुंतवणूकदार वर्ग साशंक झाला आहे. बाजारात मोठे “करेक्शन” येईल या धास्तीने नवीन खरेदी टाळली जात आहे. भांडवल संरक्षण करू शकेल अशा शेअरच्या शोधात लोक आहेत. त्यावेळी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) सारख्या शेअरला प्राधान्य दिले जाते. परंतु ३,९५० रुपयांच्या टीसीएसचे जास्तीत जास्त लक्ष ४,०००-४,१८० रुपये म्हणजे फार तर ३ ते ४ टक्के परतावा मिळेल. पण बाजारात “करेक्शन” आल्यास टीसीएस ३,५००-३,३०० रुपये प्रतिसमभाग होऊ शकेल. त्या तुलनेत जोखीम आणि त्यावरील परतावा समीकरण पाहता तुरीत गुंतवणूक अधिक आश्वासक वाटेल. अर्थात तूर आणि टीसीएस ही संपूर्ण भिन्न क्षेत्रे आणि भिन्न गुंतवणूक साधने आहेत. त्यातील तुलना केवळ वैचारिक समजावी. कमॉडिटी आणि तीदेखील कृषी-कमॉडिटीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वेगळी मानसिकता लागते. ते जमले तर जोखीम व परतावा विचारात घेता गुंतवणुकीसाठी तूर हे साधन अधिक आश्वासक वाटते. लेखक कमॉडिटी बाजारतज्ज्ञ आहेत. ksrikant10@gmail.com
