सराफा बाजारात मागील दोन-तीन महिन्यांपासून मोठे चढ-उतार अनुभवायला मिळाले आहेत. याच काळात सोन्याच्या आणि चांदीच्या किमतीने भारतीय बाजारात तरी नवीन उच्चांक गाठलेलेदेखील आपण पाहिले. तरीही बाजारातील चढ-उतार एवढे जास्त होते की, तेजी-मंदी करण्यात तरबेज असणाऱ्या अनेकजणांचे अंदाज सपशेल चुकायचे. जेव्हा सोने ६५,००० रुपयांवर जाईल असे छातीठोकपणे सांगितले जाऊ लागले तेव्हा नेहमीप्रमाणे सोन्यात घसरण सुरू झाली आणि आता तर ते ६०,००० रुपयांच्या खाली घसरले आहे. तर चांदीदेखील ८०,००० रुपयांवर जाणार म्हणता म्हणता ७०,००० रुपयांवर आली आहे. असो. बाजार आहे म्हणजे तेजी-मंदी असणारच. हा झाला आपला नेहमीचा सराफा बाजार ज्यात सोन्याचे कायदेशीर व्यवहार होत असतात. मात्र आज आपण जो विषय निवडला आहे तो आहे काळ्या सोन्याचा बाजार, ज्यात बिनबिलाचे कोणतेही देयक न देता आणि रोखीच्या बदल्यात अवैध सोने व्यवहार होत असतात असा सराफा बाजार. हा बाजार कोठे वेगळा भरत नाही. अधिकृत बाजारातच असे अनधिकृत व्यवहार होत असतात. यात अगदी आपण सामान्य माणसेदेखील आपल्या आर्थिक वकुबानुसार असे रोखीने बिनबिलाचे व्यवहार करतो किंवा जुने दागिने विकल्याचे दाखवून नवीन सोने खरेदी करतो. परंतु ते फार किरकोळ असतात. मुळातच भारतात वर्षानुवर्षे काळ्या पैशाची जी समांतर अर्थव्यवस्था उभी आहे ती मुख्यत: सोन्याच्या अवैध व्यापारावरच आहे. बॉलीवूडमधील १९७५-२००० सालातील चित्रपटांमध्ये याचे प्रतिबिंब पडलेले आपल्याला दिसून येईल. अलीकडील १५-२० वर्षांत यात सराफा बाजाराचा सहभाग बऱ्याच अंशी कमी झाला असला तरी अजूनही तो लक्षणीय आहे. आज आपण या बाजाराकडे वळण्याचे मुख्य कारण आहे, रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच २,००० रुपयांची नोट चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली. तसे हे तांत्रिकदृष्ट्या निश्चलनीकरण नसले तरी त्याची तुलना २०१६ मधील ५०० आणि १,००० रुपयांच्या निश्चलनीकरणाशी केली जात आहे. या नोटेच्या ३० सप्टेंबरनंतरच्या भविष्याबद्दल खुद्द बँकेनेच संदिग्धता निर्माण करून ठेवली असल्यामुळे त्याला व्यावहारिक भाषेत निश्चलनीकरण-२ म्हटले जात आहे. तर या निश्चलनीकरण-१ आणि निश्चलनीकरण-२ आणि सोन्याच्या काळ्या बाजारामधील संबंध याबाबत तुलनात्मक विश्लेषण हा आजचा विषय आहे. हेही वाचा - माझा पोर्टफोलिओ : ‘एमडीएफ’च्या उभरत्या बाजारपेठेसाठी दावेदारी निश्चलनीकरण-१ आणि सोन्याची मागणी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये जेव्हा प्रथम निश्चलनीकरण जाहीर झाले तेव्हा देशातील नागरिकांना सुरुवातीला नक्की काय करावे हे सुचेनासे झाले होते. हळूहळू एकीकडे लोकांना त्याचा जाच होऊ लागला आणि तो वाढू लागला असला तरी दुसरीकडे लोकांना निश्चलनीकरणाच्या हेतूबाबत समाजमाध्यमातून वृत्त मिळू लागले, तेव्हा त्यांचे देशप्रेम उफाळून येऊ लागल्याने हा जाच वाटेनासा झाला. परंतु दुसरीकडे वेगळेच जग होते. ५०० आणि १,००० रुपयांच्या नोटांची प्रचंड साठेबाजी करून ठेवलेला टनावारी काळा पैसा बँकेत जमा करणे अशक्य असल्याने त्याचे करायचे काय असा प्रश्न पडलेल्या लोकांची क्षणार्धात सराफा बाजारावर उडी पडली. या नोटांच्या बदल्यात जमीन-जुमला घेणे शक्य नसते कारण ते रेकॉर्डवर येते. हिरे-माणिक याला पुनर्विक्री किंमत नसते तर चांदी बाळगणे थोडे जिकिरीचे जाते. त्यामुळे आकारमानाने सर्वात छोटे आणि किमतीने मोठे असे सोने हा एकच पर्याय राहतो. शिवाय सोन्याला पुनर्विक्री समस्या नसते. त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात असलेला काळा पैसा सराफा बाजाराकडे वळला आणि तेवढ्याच वेगात सोन्याच्या काळ्या बाजारातील किमतीने न भूतो न भविष्यती वाढ अनुभवली. अधिकृत किंमत ३०,००० रुपये प्रति दहा ग्रॅमच्या आसपास असताना तेच काळ्या बाजारात सोने ४२,००० - ४५,००० रुपयांना विकले गेले. तेही थोडेथोडके नाही तर पहिल्या सहा तासांतच २० टन (आजची किंमत १२,००० कोटी रुपये) सोने विकले गेल्याचे मुंबईतील झवेरी बाजारातील व्यापारी सांगतात. त्यानंतर नोटा बदली व्यवहारांबाबतच्या अनेक रंजक गोष्टी आपण वाचल्या असाल. एकंदरीत निश्चलनीकरण - १ मध्ये किती प्रचंड प्रमाणात काळ्या सोन्याची विक्री झाली असेल याची कल्पना वरील माहितीवरून येईल. त्यामुळेच जेव्हा २,००० रुपयांची नोट रद्द करण्याची घोषणा झाली त्याबरोबर सराफा बाजारातील फोन खणखणू लागले. क्षणात काळ्या सोन्याचा भाव वाढला. त्यामुळे आत्तादेखील सोन्याची विक्री प्रचंड वाढेल असे वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र देशातील २०१६ नंतरच्या आणि आजच्या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाले असल्यामुळे या वेळीदेखील तसे होण्याची शक्यता अगदीच कमी झाली आहे. परिस्थितील हे बदल काय आहेत याची माहिती घेऊया निश्चलनीकरण-२ मधील भारत निश्चलनीकरण - १ नंतरच्या सहा-सात वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आणि सराफा बाजारातील स्थित्यंतर यांबाबत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. आज देशातील आर्थिक बाजारपेठांवर आणि एकंदरीत व्यापार व्यवस्थेबाबत पारदर्शकता आणि नियंत्रण याबाबतीत सरकारी संस्थांनी स्पृहणीय कामगिरी केली आहे. तर सराफा बाजारदेखील मोठ्या प्रमाणावर संघटित झाल्यामुळे रोखीच्या बदल्यात काळ्या सोन्याची विक्री करणे तुलनात्मकदृष्ट्या चांगलेच कठीण झाले आहे. निश्चलनीकरण-१ मधील अनुभवानंतर सरकारनेदेखील या वेळी चांगलीच तयारी करून मगच २,००० रुपयांची नोट रद्द केली आहे. ४ मे रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध झाले होते. त्यामध्ये सराफा बाजारातील व्यापारी यांना काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा (‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट’- पीएमएलए) आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्याच्या (अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज ॲक्ट) कक्षेत आणले. त्यामुळे विहित मर्यादेपलीकडील रोखीचे व्यवहार, संशयातीत व्यवहार याबाबतची माहिती आर्थिक गुप्तचर कक्षाला देणे बंधनकारक केले गेले. तसेच वरील कायद्यांतर्गत आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी तयार केलेल्या मानकांचे पालन करण्याची जबाबदारी या ४१ पानी परिपत्रकामध्ये विस्तृतपणे देण्यात आली आहे. त्याच्या थोडे आधी सरकारने चार्टर्ड आणि कॉस्ट अकाऊंटंट आणि उद्योग व लेखा सेवा पुरवणाऱ्या सल्लागारांना वरील कायद्याच्या कक्षेत आणले. तसेच राजकीय क्षेत्रातील व्यक्ती, कंपन्यांचे संचालक, गैरसरकारी संस्था (एनजीओ), बँका आणि वित्त कंपन्या आदी महत्त्वाच्या संस्था व व्यक्ती ज्या बनावट (शेल) कंपन्यांच्याद्वारे व इतर कथित गैरव्यवहाराद्वारे आर्थिक गुन्हे करण्याची शक्यता आहे अशा सर्वांना काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यांच्या कक्षेत बसवण्यात आले आहे. या सर्व गोष्टी लागू झाल्यामुळे आपल्या ग्राहकांच्या संपूर्ण केवायसी प्रक्रियांची जबाबदारी या संस्थांवर आली आहे. याच्या जोडीला आपण पाहिले आहेच की, २०१६ नंतरच्या सहा ते सात वर्षांत ऑनलाइन आणि डिजिटल व्यवहार या क्षेत्रात महास्फोट झाला आहे. देशातील महाकाय वित्तीय प्रणालीमध्ये कुठलाही मागमूस न ठेवता कुठलाही व्यवहार करणे आज जवळपास अशक्य झाले आहे. त्यामुळे अगदी रोखीच्या व्यवहाराचा शोध घेणेदेखील आज शक्य झाले आहे. या गोष्टींची काळा पैसा बाळगणाऱ्या लोकांना जाणीव झाली आहे. हेही वाचा - बाजारातील अदृश्य खेळाडू : संवेदनशील निर्देशांक (उत्तरार्ध) विशेष म्हणजे आर्थिक कृती कार्य दल (फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स) या जागतिक संस्थेचे भारतात नोव्हेंबर महिन्यात परीक्षण होणार आहे. त्यात भारतातील आर्थिक व्यवहार आणि नियंत्रण प्रणाली या कोणत्याही जोखमींना तोंड देण्यास किती सक्षम आहेत याची पडताळणी केली जाणार आहे. सध्या पाकिस्तानसह डझनभर प्रमुख देश आज या दृष्टीने अकार्यक्षम देशांच्या सूचीमध्ये गेले असून त्यांना अनेक आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर वरील सर्व कायदे आणि आर्थिक नियंत्रण प्रणाली यांचे काटेकोर पालन केले जाणार असल्याने काळा पैसाधारकांना तो एक प्रकारचा इशाराच असल्याचे मानले जात आहे. याव्यतिरिक्त देशभरातील चार ते पाच लाख सराफा व्यापाऱ्यांपैकी निदान ४०-५० टक्के तरी संघटित क्षेत्रात आले असल्याने हा उद्योगदेखील आज मोठ्या स्थित्यंतरात आहे. संघटित क्षेत्रातील उद्योगांना आर्थिक गैरव्यवहार परवडणारे नसतात. अलीकडेच यापैकी काही मोठ्या उद्योगांवर सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) धाडी पडल्या आहेत. त्यामुळे एकंदरीत रोखीच्या बदल्यात सोनेविक्री करण्यात फार थोडे फुटकळ व्यापारी या वेळी सहभागी होतील. तसेच असे व्यवहार अगदी आर्थिकदृष्ट्यादेखील तोट्याचेच राहतात ते २०१६ मध्ये दिसून आले आहे. तेव्हा ४०,०००-४५,००० रुपयांनी ज्यांनी सोने घेतले त्यांना सोने या पातळीवर जाऊन सोनेविक्री करून परत रोख साठवून ठेवण्यासाठी ऑगस्ट २०२० ची वाट पाहावी लागली. तेसुद्धा करोनामध्ये सोन्याने घेतलेल्या भरारीमुळे हे शक्य झाले. आता सोने ६५,०००-७०,००० रुपयांनी घेऊन परत अनेक वर्षे अडकण्याची तयारी या काळापैसा धारकांची नसावी. कदाचित त्यामुळेच निश्चलनीकरण-१ मध्ये ४०-५० टक्क्यांपर्यंत गेलेला प्रीमियम या वेळी केवळ ५-६ टक्के एवढाच सांगितला जातोय. एकंदर वरील माहितीच्या आधारे एवढे नक्कीच म्हणता येईल की, काळ्या सोन्याच्या बाजारातील परिस्थिती निश्चलनीकरण-१ आणि निश्चलनीकरण-२ मध्ये परस्पर भिन्न असेल.
