विद्यमान २०२३ वर्षअखेरपर्यंत कोणती कृषी कमोडिटी बाजारात चर्चेत राहील याचा विचार केला तर, पटकन ‘जिरे’ ही मसालावर्गीय कमोडिटी डोळ्यासमोर येते. हे अगदी ठामपणे का सांगता येते, त्याची ही कारणे.. कृषिमाल बाजाराची चाल ही अनपेक्षित असते. तिने वेळोवेळी भल्याभल्यांना आश्चर्यचकित केल्याचे इतिहास दर्शवतो. विशेष करून या शतकाच्या सुरुवातीला कमोडिटी वायदे बाजार सुरू झाल्यावर या बाजाराबाबतची आणि एकंदरीत शेतमालांच्या मागणी-पुरवठा समीकरणावर प्रभाव टाकू शकणारी माहिती आणि डेटा याची उपलब्धता हळूहळू विकसित होऊ लागली. कालांतराने ती मूठभर मोठ्या व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी न राहता उत्पादकांपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. याचा परिणाम म्हणून वर्षानुवर्षे एकाच किमतीला आपला कृषिमाल विकणारे उत्पादक ते ग्राहक या साखळीमधील प्रत्येकजण या माहितीचा आधार घेऊनच आपला व्यापारी निर्णय घेऊ लागले. त्यामुळे कृषिमाल किमती या अर्थशास्त्राच्या नियमाशी, म्हणजे मागणी-पुरवठा या समीकरणाच्या जवळ जाऊ लागल्या. जेव्हा उत्पादन घटले तेव्हा किमती वाढल्या आणि अतिरिक्त उत्पादनाच्या काळात भावात मंदी आली. याचे उदाहरण घ्यायचे तर पहिल्या दशकात हळदीने १७,००० रुपये प्रति क्विंटलचा भाव पाहिला, तर काळे मिरी ८०,००० रुपयांपलीकडे गेले. त्यानंतरच्या दशकात गवार बी २५०० रुपयांवरून सव्वा वर्षात थेट २३,००० रुपयांवर गेलेलेदेखील पाहिले, तर त्यानंतर अगदी चणा आणि तुरीनेदेखील १०,००० रुपयांचा टप्पा सहज गाठून गहजब माजवला. या स्तंभातून आपण वेलची पाच हजारी (प्रति किलो) होणार ही निदान चार महिने आधीच म्हटले होते आणि ते शब्दश: खरे झाले तेदेखील कमी वेळात. कोविडनंतर २०२१ मध्ये सोयाबीनने १०,००० रुपये आणि मागोमाग कापसाने १२,००० रुपयांचा टप्पा गाठला तेव्हा तर अगदी शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारदेखील कृषिमाल बाजारपेठेकडे गुंतवणुकीचे साधन म्हणून गंभीरपणे पाहू लागल्याचे दिसून येते. याच पठडीत आता २०२३ अखेरपर्यंत कोणती कृषी कमोडिटी बाजारात चर्चेत राहील याचा विचार केला तर पटकन ‘जिरे’ ही मसालावर्गीय कमोडिटी डोळ्यासमोर येते. हेही वाचा - व्यापाऱ्यांनो लक्ष द्या! १ मेपासून बदलणार GST चे नियम, ७ दिवसांच्या आत बिल अपलोड करावे लागेल, अन्यथा… जेमतेम दोन महिन्यांपूर्वी आपण या स्तंभातून जिऱ्याबाबत चर्चा केली होती, कारण २०२२ या वर्षात जिऱ्याने ३५,००० रुपये प्रति क्विंटल ही पातळी गाठून चक्क ९६ टक्के परतावा दिल्यामुळे मागील वर्षातील ती लक्षणीय कृषी-कमोडिटी ठरली होती. त्यानंतर २०२३ फेब्रुवारीपासून नवीन हंगामाचा माल येऊ लागल्यावर किमती निदान ३०-३५ टक्के तरी घसरतील हा बाजाराचा अंदाज होता. मात्र झाले उलटेच. या वर्षांच्या सुरुवातीलाच जिऱ्याचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी होण्याची शक्यता बळावली आणि किंमत ३८,००० रुपयांच्या शिखरावर पोहोचली. त्यानंतर नवीन हंगामातील आवक सुरू झाल्याने किमतीमध्ये थोडी घसरण आली; परंतु साधारणपणे २५,००० रुपयांपर्यंत किंमत खाली जाण्याची अपेक्षा असूनही ३०,००० रुपयांच्या खाली किंमत गेली नाही. मागील १०-१२ दिवसांत मात्र अचानक जोरदार तेजी येऊन गुजरातमधील उंझा मार्केटमध्ये जिरे ४०,००० रुपयांचे शिखर पार करून गेले. त्याचा पाठलाग करताना वायदेदेखील ४०,००० रुपयांपर्यंत वाढले आणि जिरे परत चर्चेत आले. नेहमीप्रमाणे ज्यांचे सट्टेबाजीमध्ये नुकसान झाले त्यांनी वायदे बाजारातील सट्ट्याचे कारण दिले. अधिक नफा कमावण्याच्या नादात ज्यांनी आपले जोखीम व्यवस्थापन केले नाही त्यांना चांगलाच फटका बसला आणि त्यामुळेच वायदे बाजारावर बेछूट आरोप केले गेले; परंतु तेजीची कारणे ही बऱ्याच अंशी अर्थशास्त्राच्या नियमाला धरूनच आहेत. त्याचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे. तेजीची कारणे मुळात जिऱ्याचे उत्पादन सतत तिसऱ्या वर्षी सरासरीपेक्षा खूपच कमी झाल्याने पुरवठा एकदम ‘टाइट’ आहे आणि अजून वर्षभर तो तसाच राहील असे वाटत आहे. २०१९ मध्ये जिऱ्याचे उत्पादन ५,२५,००० टनांच्या आसपास होते. पुढील वर्षी ते ४,५०,००० टनांपर्यंत घसरले, तर २०२१ आणि २०२२ मध्ये ते अनुक्रमे ३,००,००० टन आणि ३,२०,००० टन एवढे झाले असल्याचे अनुमान बाजारतज्ज्ञांनी दिले आहे. म्हणजे पाच वर्षांपूर्वीच्या सरासरीपेक्षा उत्पादन ४० टक्के तरी कमी आहे. सध्या उंझा मंडीमध्ये ३५,०००-४०,००० टन जिऱ्याची आवक आहे जी या वेळच्या मागील वर्षीच्या आवकपेक्षा निम्मी आहे. हेही वाचा - ‘लार्ज आणि मिडकॅप’ श्रेणीत आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियलच्या फंडाची सर्वोत्तम कामगिरी दुसरे कारण म्हणजे, रोडावलेली आवक ही उत्पादनातील घटीबरोबरच शेतकऱ्यांच्या माल साठवणुकीमुळेदेखील झाली असावी असे म्हटले जात आहे. आपण नेहमी म्हटल्याप्रमाणे बाजार फार पुढचे पाहत असतो आणि वायद्यातील किंमत ही पुढील काळातील परिस्थिती दर्शवत असते. अल-निनोचा प्रभाव मान्सूनच्या उत्तरार्धात जाणवणार असल्याने सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या काळात पाऊसमान कमी होण्याचा धोका आता स्पष्ट झाला आहे. त्यामुळे पुढील रबी हंगामावर आताच सावट आहे. त्यामुळे सतत चौथ्या वर्षी उत्पादन जेमतेम राहील असे सेंटिमेंटदेखील आताच्या तेजीला मदत करत आहे. परंतु सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, ज्या व्यापाऱ्यांनी आगाऊ निर्यात ऑर्डर्स घेतल्या आहेत किंवा स्थानिक बाजारपेठेत पुढील काळासाठी जिरे विकून ठेवले होते आणि या ऑर्डर्स पुऱ्या करण्यासाठी लागणारे जिरे खरेदी करण्यासाठी ते किंमत घसरण्याची वाट पाहात थांबले होते. त्यांना हजर किंवा वायदे बाजारात शॉर्ट कव्हरिंग करण्याची पाळी आली. अशा प्रकारची परिस्थिती सर्वच बाजारांमध्ये येत असते. शेअर बाजारात तर दर महिन्यात वायदे समाप्तीपूर्वी असे घडत असते. वस्तुत: या व्यापाऱ्यांनी ३०,००० रुपयांच्या पातळीवर जिरे खरेदी करून ठेवले असतं तर ही वेळ आली नसती. फेब्रुवारीतील लेखात आपण नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये जिरे ४०,००० पर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली होती; परंतु एप्रिलमध्येच ती पातळी गाठल्यामुळे पुढील काळात कल कसा राहील हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. भारत जगात क्रमांक एकचा जिरे उत्पादक असला तरी निर्यातीत तुर्की आणि सीरिया यांची स्पर्धा असते. त्यापैकी तुर्कीमधील उत्पादनाबाबत अनिश्चितता असून सीरियामध्ये सरासरी उत्पादन येईल अशी आशा आहे. मागील आर्थिक वर्षात निर्यात एप्रिल-जानेवारीमध्ये १८ टक्के कमी झाली असली तरी नंतरच्या फेब्रुवारी-मार्चचे आकडे आशादायक असतील असे म्हटले जात आहे, तर पुढील काळात अल-निनो बाजारावर वर्चस्व ठेवेल असे म्हटले जात आहे. हे पाहता ४५,००० रुपयांचे शिखर हे पुढचे लक्ष्य असून हंगामअखेरीस भाव थोड्या काळासाठी ५०,००० रुपयांची पातळी गाठेल असेही आता म्हटले जात आहे. मात्र त्यापूर्वी बाजार थोडे करेक्शन आणि कन्सॉलिडेशनमध्ये जाण्याची गरज आहे. आणि त्यामुळेच जिरे ही प्रत्येक घसरणीमध्ये खरेदी करण्यासारखी कमोडिटी झाली आहे, अशी कृषिमाल गुंतवणूकदारांची धारणा झाली आहे. (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक ) अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
