गेल्या काही दिवसांपासून Paytm Bank चर्चेत आली आहे. बँकेतील गैरव्यवहारावर ठपका ठेवत येत्या २९ फेब्रुवारीपासून कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार करण्यावर थेट आरबीआयनं बंदी घातली आहे. त्यामुळे देशभरातील लाखे पेटीएम वापरकर्त्यांमध्ये या प्रकरणाची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. ऑनलाईन पेमेंट सुविधा पुरवणाऱ्या अनेक मोबाईल अॅप्सपैकी पेटीएम वापरकर्त्यांसाठी मोठा पर्याय ठरला होता. मात्र, आता या पेमेंट बँकेच्या व्यवहारांवरच निर्बंध आल्यामुळे बाजारपेठेत त्याची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय? अशी विचारणा होताच आर्थिक सेवा विभागाचे सचिव विवेक जोशी यांनी त्यासंदर्भात RBI चा उल्लेख केला आहे. काय म्हणाले विवेक जोशी? पेटीएम बँकेवर व्यवहारांच्या बाबतीत निर्बंध घालण्यात आल्यानंतर त्यासंदर्भात केंद्रीय आर्थिक सेवा विभागाचे सचिव विवेक जोशी यांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेकडून देशातील बँकांचं व्यवस्थापन केलं जातं. त्यामुळे यासंदर्भात आरबीआयकडूनच कारवाई करण्यात आल्याचं ते म्हणाले. "आरबीआयकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. देशातील बँकांचं नियंत्रण त्यांच्याकडे आहे. पेटीएमवर करण्यात आलेल्या कारवाईचा किमान आत्तापर्यंत तरी केंद्र सरकारशी काहीही संबंध नाही. शिवाय, केंद्र सरकारची अशीच भूमिका आहे की आरबीआयनं पेटीएमवर केलेली कारवाई ग्राहक व देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हिताची ठरेल अशीच असेल", अशी प्रतिक्रिया विवेक जोशी यांनी पीटीआयशी बोलताना दिली. परकीय गुंतवणुकीसाठी Paytm चा अर्ज! पेटीएमनं विदेशी गुंतवणुकीसंदर्भातही केंद्र सरकारकडे परवानगी देण्यासंर्भात अर्ज केला आहे. यावर नेमका केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार? अशी विचारणा केली असता त्यावर अद्याप विचारविनिमय चालू असल्याचं ते म्हणाले. "त्यांचा अर्ज सध्या तपासणी स्तरावर आहे. हा अर्ज दोन वेगवेगळ्या मंत्रालयांशी संबंधित आहे. त्यावर विचार चालू आहे", अशी माहिती त्यांनी दिली. पेटीएमवरील कारवाईचा अर्थव्यवस्थेवर कितपत परिणाम? पेटीएमवर आरबीआयकडून करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे व्यापक स्तरावर चर्चा सुरू झाली. ऑनलाईन पेमेंट प्रकारात पेटीएमचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. दररोज या अॅपच्या माध्यमातून लाखोंच्या संख्येनं व्यवहार होत असताना त्याचा परिणाम किती होईल? याची चर्चा पाहायला मिळत आहे. मात्र, एकूण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पेटीएम पेमेंट ही फार छोटी बँक आहे. त्यामुळे त्याचा अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यावर वगैरे काही परिणाम होणार नसल्याचं विवेक जोशी यांनी स्पष्ट केलं. विश्लेषण : पेटीएम पेमेंट बँकेचे काय चुकले? नव्या जमान्याच्या ‘पेमेंट बँकां’चे मरण अटळ आहे? "ज्या ग्राहकांचं पेटीएम बँकेत खातं असेल, त्यांना ते खातं इतर बँकेत ट्रान्सफर करावं लागेल. कारण माझ्या अंदाजे पेटीएम बँक ही इतर बँकांप्रमाणे खातेदारांची खाती थेट इतर बँकांमध्ये ट्रान्स्फर करू शकणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांना स्वत:च ही प्रक्रिया करावी लागेल", असंही विवेक जोशी यांनी सांगितल्याचं इकोनॉमिक्स टाईम्सनं दिलेल्या वृत्तात नमूद केलं आहे. दरम्यान, आरबीआयच्या कारवाईसंदर्भात पेटीएमचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेतल्याची चर्चा आहे. मात्र, पेटीएमला स्वत:च आरबीआयशी चर्चा करावी लागेल, असं त्यांना कळवण्यात आल्याचंही सांगितलं जात आहे. काय आहे पेटीएम पेमेंट बँक गैरव्यवहार? २९ फेब्रुवारीपासून आरबीआयनं पेटीएम बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध घातल्याचे आदेश ३१ जानेवारी रोजी जारी केले. त्यामुळे पेटीएमला त्यांचा ई-वॉलेट व्यवसाय इतर बँकांकडे वळता करावा लागेल. पेटीएमवरील लाखो नोंद ग्राहकांपैकी अनेकांच्या कागदपत्रांची वैधता न तपासताच त्यांची खाती सुरू करण्यात आल्याचा ठपका बँकेवर ठेवण्यात आला आहे.
