सचिन रोहेकर पेटीएम पेमेंट बँकेबाबत नियमभंग, अनियमितता आढळून आल्याने रिझर्व्ह बँकेने तिच्यावर बंदीची कारवाई केली असली, तरी मागील सात-आठ वर्षांत जन्मलेल्या डझनभर नव्या जमान्याच्या बँकांपैकी निम्म्या गतप्राण व्हाव्यात, हे कशाचे द्योतक आहे? पेमेंट बँक म्हणजे काय आणि त्या करतात काय? रिझर्व्ह बँकेने वित्तीय सर्वसमावेशकतेच्या उद्दिष्टानुरूप, पेमेंट बँक हे २०१६ सालात विकसित केलेले बँकांचे एक नवीन प्रारूप आहे. २०१४-१५ सालचा अर्थसंकल्प मांडताना तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वेगवेगळ्या कार्यासाठी वेगवेगळ्या बँका ही संकल्पना सर्वप्रथम मांडली होती. त्यानुसार, जन्माला आलेल्या पेमेंट बँकेसाठी रिझर्व्ह बँकेने काही कार्य आखून दिली आहेत. त्यांचे नामाभिधान सूचित करते त्याप्रमाणे या अशा बँका आहेत, ज्या पतपुरवठा करू शकत नाहीत. शिवाय या बँकांना ठेवीदेखील एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच स्वीकारण्याची परवानगी असते. सध्या प्रति ग्राहक २,००,००० रुपये इतक्या मर्यादेपर्यंत या बँका ठेवी स्वीकारू शकतात. अर्थात भविष्यात ही मर्यादा आणखी वाढवली जाऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, पेमेंट बँक ही छोटे व्यवसाय, स्वयंरोजगार करणारे, अल्प-उत्पन्न असलेली कुटुंबे आणि स्थलांतरित कामगारांना सुरक्षित, तंत्रज्ञानाधारित वातावरणात वित्तीय आणि देयक सेवा प्रदान करण्याचा प्रयत्न करतील आणि परिघाबाहेरच्या या घटकांचे आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ट त्यांना सोपवण्यात आले. अर्थात बँकेचा संपूर्ण ग्राहक वर्ग हा या अर्थ-उपेक्षित घटकांमधूनच यावा असा दंडक नाही. किंबहुना तशी मोजदादही केली जात नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात पेमेंट बँकांतील चित्र हे इच्छित उद्दिष्टाच्या विपरीतच असल्याचे दिसून येते. हेही वाचा. विश्लेषण : मतपत्रिका ते राखीव जागा; भारत आणि पाकिस्तानच्या निवडणुकीत नेमका फरक काय? वाचा सविस्तर… पेमेंट बँक आणि सामान्य बँकेतील फरक काय? दोन्ही प्रकारच्या बँकांकडून बँकिंग सेवाच प्रदान केल्या जात असल्या तरी, पेमेंट बँकांना त्यांच्या ग्राहकांना डेबिट कार्ड देण्याची परवानगी आहे, परंतु क्रेडिट कार्ड मात्र त्यांना देता येत नाही. अन्य वाणिज्य बँकांना मात्र अमर्याद ठेवी स्वीकारणे, क्रेडिट तसेच डेबिट कार्डांचे वितरण आणि वेगवेगळ्या कर्ज योजना तसेच अन्य अनेक वित्तीय सुविधा त्यांच्या ग्राहकांना देण्याची संपूर्ण मुभा असते. पेमेंट बँकांना जर त्यांच्या ग्राहकांना कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड असे लाभ द्यायचे झाल्यास त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीने कोणा अन्य वाणिज्य बँकेशी तसे सामंजस्य करणे भाग ठरेल. सध्या कार्यरत पेमेंट बँका किती व कोणत्या? भारतात सध्या एअरटेल पेमेंट बँक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक, फिनो, पेटीएम पेमेंट बँक, एनएसडीएल पेमेंट बँक आणि जिओ पेमेंट बँक अशा सहा पेमेंट बँका कार्यरत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे संकेतस्थळ दर्शवते. अर्जदारांची छाननी करताना, रिझर्व्ह बँकेच्या तज्ज्ञ समितीने व्यापक ग्राहक पाया आणि व्याप असणारे कोण हा निकष प्रधान मानला त्यानुसार, दूरसंचार कंपन्या आणि टपाल विभाग यांचे अर्ज प्राधान्याने लक्षात घेतले गेले. परवानाप्राप्त प्रत्येकाकडे विविध प्रकारच्या वित्तीय सेवांचा लाभ घेणारा आणि नित्य देयक व्यवहार करणारा प्रचंड मोठा बांधील ग्राहकवर्ग आहे. त्यामुळे स्वतःच्या समूहातील अथवा स्वारस्य गटाच्या आर्थिक व्यवहारांच्या प्रक्रियांसाठी या प्रत्येकाला पेमेंट बँक असणे अगत्याचे ठरले. हेही वाचा. व्हिडीओ कॉल, पोलीस असल्याची बतावणी; ऑनलाइन फसवणुकीसाठी नवी पद्धत; काय काळजी घ्याल? वाचा…. याआधी पाच बँकांचे मरण कशामुळे? रिझर्व्ह बँकेने परवाने दिलेल्या ११ पेमेंट बँकांपैकी, पाच बँकांना या व्यवसायात जम बसवण्यापूर्वीच गाशा गुंडाळावा लागला. आदित्य बिर्ला नुवो आणि आयडिया सेल्युलर यांच्यातील संयुक्त उपक्रम असलेल्या आदित्य बिर्ला पेमेंट्स बँकेने जुलै २०१९ मध्ये निधीच्या कमतरतेमुळे स्थापनेनंतर दोन वर्षांतच बँकिंग व्यवसाय बंद केला. लगोलग त्यांचीच भागीदार बनलेल्या व्होडाफोनने देखील एमपेसा हा पेमेंट बँक व्यवसाय गुंडाळला. मुरुगप्पा समूहातील चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी, तसेच टेक महिंद्र यांनाही पेमेंट बँकेचा परवाना मिळाला. पण हा व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरेल अशी त्यांना उपरती झाली आणि त्यांनी माघार घेतली. सन फार्माचे दिलीप संघवी हे आयडीएफसी बँक आणि टेलीनॉर फायनान्शियल सर्व्हिसेस यांच्या भागीदारीतून सुरू करू पाहत असलेल्या पेमेंट बँक व्यवसायाला मुहूर्तच सापडू शकला नाही. टाटा सन्सने टाटा कॅपिटलमार्फत दाखल केलेला अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच मागे घेतला. पेटीएम पेमेंट बँकेचे चुकले काय? रिझर्व्ह बँकेने महिनाअखेरपासून (२९ फेब्रुवारी) पेटीएम पेमेंट बँकेला तिचा जवळपास सर्व व्यवसाय करण्याला प्रतिबंध करणारा आदेश ३१ जानेवारीला दिला. याचा सर्वात मोठा फटका म्हणजे, पेटीएमला तिचा वॉलेट व्यवसाय गुंडाळावा लागेल किंवा तो अन्य बँकांकडे वळता करावा लागेल. उल्लेखनीय म्हणजे वैध ग्राहकांची ओळख स्थापित करणाऱ्या अर्थात केवायसी नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पेटीएम पेमेंट बँकेवर दुसऱ्यांदा झालेली ही कारवाई आहे. गेल्या वर्षी ११ मार्च २०२२ रोजी, तिला याच कारणाने नवीन ग्राहक नोंदवता येणार नाहीत, असे फर्मान रिझर्व्ह बँकेने काढले होते. डिजिटल देयक व्यवहारांत जवळजवळ मक्तेदार स्थान असलेल्या पेटीएमवर सेकंदाला लक्षावधीच्या संख्येने होणाऱ्या आर्थिक उलाढालींची प्रक्रिया पेटीएम पेमेंट बँकेकडून केली जाते. त्यामुळे तिच्या संबंधाने कोणतेही नियम उल्लंघन आणि अनियमिततेबाबत नियामक व्यवस्थेने अतिसंवंदेनशील असणे स्वाभाविकच. तथापि पेटीएममधील काळेबेरे यापेक्षा खूप मोठे आणि म्हणूनच कारवाईशी अनेक गंभीर पैलू जुळलेले असल्याचे सांगितले जाते. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या उद्देशाने बँकेतील असंख्य खाती ग्राहकांची योग्य ओळख पटवल्याशिवाय तयार केली गेली, असा सप्रमाण अहवालही रिझर्व्ह बँकेकडे असल्याचे वृत्त आहे. ही माहिती सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), गृह मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाला देण्यात आली आहे. बेकायदेशीर कृत्यांचे काही पुरावे आढळल्यास ईडी तपास करेल, असेही म्हटले जाते. हेही वाचा. ‘या’ विचित्र कारणामुळे मिस जपानला परत करावा लागला तिचा किताब; कोण आहे मॉडेल कॅरोलिना शिइनो? पेमेंट बँका फसण्याची कारणे काय? बदलत्या आर्थिक व्यवस्थेचे एक ढळढळीत प्रतीक म्हणून डिजिटल देयक व्यासपीठ ठरलेल्या ‘पेटीएम’ला गौरवले गेले. तथापि या बदलत्या व्यवस्थेत पिछाडीवर राहिलेल्यांना सामावून घेण्यासाठी पेमेंट बँकेची रचना करण्यात आली. दोहोंचे अंगभूत स्वरूप हे असे परस्परविरोधी हे सावळागोंधळ वाढत जाण्याचे एक प्रमुख कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे सांगणे आहे. या अर्थ-उपेक्षित वर्गातून अपेक्षेइतकी भांडवल निर्मिती करता येणेही अवघड असल्याने अन्य बँकांचे प्रयोग फसल्याचे अर्थपंडितांचे म्हणणे आहे. मूळात आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ट व्यावसायिक नफाही कमावून देऊ शकते, असे नियामकांना वाटते, हे नवलाचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. परिणामी पेटीएमला आधुनिक तंत्रज्ञान साधनांच्या साहाय्याने ज्या वेगाने आणि गुणक पद्धतीने विस्तार साधता आला, त्याचीच पुनरावृत्ती पेमेंट बँकेबाबत करू पाहण्याचा नाद नडला. तंत्रज्ञान कितीही मदतीला असले तरी एक एक खातेदार नोंदवताना, त्याचे छायाचित्र, आधार, पॅन वगैरे ओळखपत्र, पत्त्याचे पुरावे जमा करण्याचा नियम धाब्यावर बसवता येत नाही, हे भान त्यांना राहिले नसल्याचे दिसते. sachin.rohekar@expressindia.com
