प्रत्येक वृत्तपत्रातला मथळा हा फक्त माझ्याबद्दलचाच असावा असा हट्ट अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धरला आहे, असे वाटते आहे. गेल्या आठवड्यात आणखी दोन विचित्र आणि धोकादायक निर्णय घेताना ट्रम्प यांनी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि औषधी निर्मिती क्षेत्र या दोन क्षेत्रांना धक्का दिला. अमेरिकेमध्ये येणारे कुशल मनुष्यबळ, विशेषतः भारतीय कुशल मनुष्यबळ अमेरिकेतील स्थानिकांचे नोकरीवरील हक्क ढापत आहे, असे म्हणताना त्यांनी एच१बी व्हिसावरील निर्बंध अधिकच कठोर केले. परिणामी भारतातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगातील कंपन्यांवर आणि त्यांच्या समभागांवर याचा प्रतिकूल परिणाम झालेला दिसला. ‘निफ्टी आयटी’ निर्देशांक सात टक्क्यांनी घसरला. इन्फोसिस, टीसीएस यांसारख्या कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिकेतही स्थानिक मनुष्यबळाला हाताशी धरून आपला व्यवसाय विकसित करायला सुरुवात केली आहे. मात्र त्यांचे एच१बी व्हिसावरील अवलंबित्व कमी होईल, असे वाटत नाही. आगामी काळात या निर्णयाचा सामना करण्यासाठी कशी पावले दोन्ही देशांतील कंपन्या उचलतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
जगाचा औषध निर्माता म्हणून जगात प्रसिद्ध असलेल्या भारताचा या क्षेत्रातील सर्वात मोठा निर्यातदार देश हा अमेरिका आहे. अमेरिकेत निर्यात केल्या जाणाऱ्या औषधांवर ट्रम्प यांनी १०० टक्के आयात कर लावला आहे. भारतातील डॉ.रेड्डीज, सन फार्मा, सिप्ला, लुपिन या कंपन्यांच्या व्यवसायावर यामुळे मोठी संक्रांत येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकी ग्राहकांना भारताएवढी स्वस्तात औषधे सध्या तरी दुसरा कोणता देश बनवून देऊ शकत नाही. मग एवढी महाग औषधे विकत घेण्याची त्यांची तयारी आहे का? नसल्यास ट्रम्प प्रशासनाकडे या प्रश्नाचे कोणते उत्तर आहे हे अजून गुलदस्त्यातच आहे.
एखाद्या अवसानघातकी निर्णयाचा भारतावर कसा परिणाम होऊ शकतो, यासाठी मत्स्य उद्योगाचे उदाहरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. भारतातून अमेरिकेत निर्यात केल्या जाणाऱ्या मासळी आणि त्यातही कोळंबीचा वाटा सर्वाधिक आहे. अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या मासळीपैकी निम्मी भारत पुरवतो. या व्यवसायाचे मोठे क्षेत्र आंध्र प्रदेशात आहे, जर असे करवाढीचे धोरण कायम राहिले तर त्याचा थेट फटका मासेमारी/मत्स्यशेती, त्याचे वितरण आणि निर्यात करणाऱ्या सर्वसामान्य व्यावसायिकांना होणार आहे. भारतातील प्रत्येक राज्याची कोणत्या ना कोणत्या निर्यातीसाठी ओळख आहे. जर अमेरिकी निर्णयाचे परिणाम बेरोजगारीच्या स्वरूपात दिसू लागले तर राज्य सरकारांपुढे आर्थिक संकट उभे राहील आणि केंद्र आणि राज्यांमध्ये संबंध बिघडण्यासाठी ते कारण पुरेसे असेल. भारतातील बऱ्याच राज्यांमध्ये अवकाळी पडलेल्या पावसाने कृषी क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याची भरपाई करण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून पैसा आणायचा असेल तर कुठला तरी खर्च कमी करणे हाच मार्ग आहे या पेचप्रसंगालाही केंद्र आणि राज्य सरकार यांना सामोरे जायचे आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय वाटाघाटींच्या माध्यमातून करार होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र असा करार करताना अमेरिका भारतावर सोयाबीन, मका आणि दुग्धजन्य उत्पादने विकत घेण्याचा दबाव टाकणार हे निश्चित. अजूनपर्यंत तरी भारताने याबाबतीत आपली ताठर भूमिका कायम ठेवलेली असली तरी प्रत्यक्ष व्यापार करार होईल, तेव्हा काय होते ते पाहणे आपल्या देशातील शेतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
अमेरिका आणि भारत यांच्यातील ऑगस्ट महिन्याच्या व्यापाराचे आकडे लक्षात घेता भारताने अमेरिकेला ६.८६ अब्ज डॉलर एवढ्या मूल्याच्या वस्तू निर्यात केल्या आहेत तर अमेरिकेकडून ३.६ अब्ज डॉलर एवढ्या रकमेच्या वस्तू आयात केल्या आहेत. पुढच्या तीन महिन्यांनंतर निर्बंध घातल्यावर नेमकी ही आकडेवारी कशी बदलते? यावरून भारतीय निर्यात उद्योगाला किती आणि कसा झटका बसला आहे, हे समजेल.
ग्राहकांची गर्दी पाहिजे!
गाजावाजा करून वस्तू आणि सेवा कर कमी केल्याचा फायदा नेमका कोणाला होणार यावर सरकारच्या पुढच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाची गणिते अवलंबून आहेत. सरकारने कर कमी केल्यावर उद्योगांनी जर किमतीसुद्धा कमी केल्या तर त्याला प्रतिसाद देऊन ग्राहक मोठ्या प्रमाणावर वस्तू खरेदी करतील आणि त्यामुळे मागणीत वाढ होईल. तसेच कारखानदारीला चालना मिळेल आणि करसुद्धा वसूल होईल या गृहीतकावर आपण सध्या चाललो आहोत. मात्र असे झाले नाही तर सरकार पुढे करामधून येणारा कमी झालेला उत्पन्नाचा वाटा कुठून भरून काढायचा, याचे नवे आव्हान जानेवारी महिन्यानंतर उभे राहणार आहे.
‘आयपीओ’च्या लाटेमधे तुम्ही कुठे?
या वर्षाच्या सुरुवातीच्या काळात बाजारात कंपन्यांकडून होणारी प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ) काहीशी थंडावली होती. मात्र पुन्हा एकदा जवळपास पन्नासपेक्षा जास्त कंपन्यांचे ‘आयपीओ’ बाजारात येणार आहेत. यात नावाजलेल्या कंपन्या आणि नवख्या कंपन्या दोघांचा समावेश आहे. भारतातील तरुण आणि नवश्रीमंत वर्गात डीमॅट खाते उघडण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. यामुळे बाजारात येणारा पैसाही वाढला आहे. ‘आयपीओ’च्या माध्यमातून मिळालेले समभाग दीर्घकाळ पोर्टफोलिओमध्ये राखण्याचा विचार न करता अल्पकाळात शेअर विकून मोकळे होऊया, हा विचार करणारे खूप आहेत तर दुसरीकडे ‘आयपीओ’तील सुरुवातीच्या यशानंतर हुरळून जाणारे आणि वर्षभरानंतर पश्चात्ताप करणारे अधिक आहेत. तुम्ही शेअर बाजारात नव्याने उतरला असाल तर तुमचा दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा उत्तम पोर्टफोलिओ बांधण्याच्या दृष्टीने तुम्ही अभ्यासू दृष्टिकोन समोर ठेवून गुंतवणूक नियोजन केले पाहिजे. तुमचा कंपन्यांचा अभ्यास असेल तर निवडक पाच ते दहा कंपन्यांचा अभ्यास करून शेअरमध्ये गुंतवणुकीचे नियोजन करता येऊ शकते. हुरळून जाऊन गुंतवणूक करणाऱ्यांना बाजार नेहमीच धडा शिकवतात.
पोर्टफोलिओचा त्रैमासिक आढावा
शेअर विकत घेतल्यावर विसरून जावे, दीर्घकाळात ते वाढणारच आहेत असे जुन्याजाणत्यांकडून आपण ऐकत आलो आहोत. पण सध्या तरी दर तीन महिन्यांनी तुम्ही ज्या कंपनीचा शेअर विकत घेतला आहे, त्याचे व्यवसाय प्रारूप (बिझनेस मॉडेल) सुरक्षित आहे ना? हे तपासून पाहणे अत्यावश्यक आहे. कोणत्या एका सरकारी निर्णयामुळे कंपनीचा व्यवसाय कसा कोलमडेल किंवा तात्पुरता विस्कळीत होईल याचा अंदाज आपल्याला आला पाहिजे.
एकूणच, आगामी तिमाहीचा काळ सरकार, उद्योजक, व्यापारी आणि ग्राहक सगळ्यांसाठी नवी आव्हाने निर्माण करणारा आहे, यात शंकाच नाही!
