जगाची नव्या अर्थ-राजकीय युतीकडे वाटचाल?

तब्बल सहा आठवड्यानंतरच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर गेल्या आठवड्यात बाजार किंचित का होईना वधारलेले दिसले. पुन्हा एकदा व्यापक बाजाराचे प्रतिनिधित्व करणारे स्मॉलकॅप कंपन्यांच्या शेअरमध्ये अचानकपणे तेजी आलेली दिसली. अर्थात नेहमीप्रमाणेच परदेशी गुंतवणूकदारांनी आपला विक्रीचा सपाटा कायम ठेवला असून त्याला उत्तर म्हणून की काय भारतीय गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून पैसे गुंतवत आहेत. त्यामुळे बाजारांमध्ये घसरण दिसून येत असली तरीही ती मर्यादित राहिली आहे. यामुळे आनंद वाटून घेण्यासारखे काही नसून एक आव्हान म्हणून ही परिस्थिती समजून घ्यायला हवी.

म्युच्युअल फंडातल्या ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून येणाऱ्या पैशातून बाजार पडझड रोखू शकतात. मात्र तेजी आणू शकत नाहीत. त्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदारच हवेत. ते पुन्हा येण्यासाठी जागतिक आर्थिक स्थिरता हवी, ती नसल्यामुळे हे वर्ष तरी भारतातील शेअर बाजारासाठी अनिश्चितता आणि सर्वसामान्य दर्जाच्या परताव्याचे राहील. विशेषतः मागच्या वर्षभरातच शेअर बाजारामध्ये प्रत्यक्ष आणि फंडाच्या माध्यमातून गुंतवणूक सुरू केलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी हे वर्ष निराशेचे ठरले तरीही त्यांनी खचून जाऊ नये. संपत्ती निर्मिती होण्यासाठी किमान दशकभराचा कालावधी लागतोच हा नियम सतत लक्षात ठेवायला हवा. आता वळूया जागतिक बाजारातील घडामोडींकडे.

शीतयुद्धाच्या शेवटी जगात उदारीकरण आणि मुक्त अर्थव्यवस्थांचे नवे पर्व सुरू झाले. भारतात १९९१ या वर्षी नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले गेले. जशा भारतीय बाजारपेठा जगासाठी खुल्या झाल्या तसे पैसे, मजूर, संसाधने, वस्तू आणि तंत्रज्ञान यांचा मुक्त प्रवाह भारतातून अन्य देशात किंवा अन्य देशांतून भारतात सुरू झाला. आज आपण जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये आहोत याचे प्रमुख कारण हीच प्रक्रिया आहे. सोव्हिएत युनियनच्या म्हणजेच रशियाच्या फुटीनंतर अमेरिकी डॉलर हे सर्वमान्य चलन बनले.

गेल्या दहा वर्षांत ही परिस्थिती बदलू लागली आहे. व्यापारातील अमेरिकेचे वर्चस्व अबाधित असले तरी दादागिरीला शह देण्यास दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील देशांनी सुरुवात केली आहे. चीन, भारत, रशिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील, व्हिएतनाम या देशांनी व्यापारातील आणि निर्मिती क्षेत्रातील आपल्या प्रगतीने अमेरिकेपुढे एक नवीन प्रश्न तयार केला, उभा केला. अमेरिका जगातील अनेक देशांकडून वस्तू स्वस्त मिळतात म्हणून आयात करणारा देश म्हणून समोर आला. अमेरिकेतील स्वतःचे उद्योग क्षेत्र झपाट्याने संकुचित होत गेले. तेथील कायदे, लोकांना कामावर ठेवतानाची नियमावली आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेता वस्तू उत्पादन करणे जवळपास अशक्य झाले.

हा भाग उद्योग क्षेत्राचा तर दुसरीकडे अमेरिकी तंत्रज्ञान निर्माण करणाऱ्या महाकाय कंपन्यांनी संशोधन आणि नवीन उत्पादनांची आखणी करणे ही कामे अमेरिकेत करायची. प्रत्यक्ष उत्पादन जिथून परवडेल तिथून करून आणायचे हे धोरण अवलंबले. नेमके हेच डोनाल्ड ट्रम्प यांना आवडेनासे झाले. त्यातूनच त्यांनी खुल्या व्यापाराच्या धोरणांना ‘यूटर्न’ बसेल, अशी धोरणे आखायला सुरुवात केली. या नाट्याचा आणखी एक अंक म्हणजे जर जगातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या जग फळीतील देश सक्षम आत्मनिर्भर आणि तंत्रज्ञानसुसज्ज होऊ लागले. त्यांच्यातील व्यापारउदीम वाढू लागला तर अमेरिकेच्या चलनाचे दादागिरीचे रूप काही दशकांत कमी होईल की काय? कोणत्याही अमेरिकी अध्यक्षाला निवडून येण्यासाठी जी आश्वासने द्यावी लागतात त्यापेक्षा थोडी वेगळ्या प्रकारची आश्वासने देत ट्रम्प सत्तारूढ झाले.

अलीकडेच त्यांनी थेट ‘एनव्हिडिया’सारख्या कंपनीला तुमच्या परदेशात बनलेल्या चिपमुळे तुम्हाला जो फायदा होतो त्यातील हिस्साच सरकारदरबारी जमा करा, अशी विचित्र मागणी नोंदवली आहे. स्वतः मुक्त भांडवलशाहीचे समर्थन करणारा हा देश अशा प्रकारे वागायला लागणार असेल तर त्याची नैसर्गिक प्रतिक्रिया म्हणून दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील देश एकत्र यायला सुरुवात होणार आहे. भारतातील निर्यातदार ट्रम्प यांच्या शुल्काचा हातोडा टाळण्यासाठी दुसऱ्या देशांमार्फत अमेरिकेत निर्यात करता येऊ शकते का? अशा प्रकारची चाचपणी करत आहेत. अर्थात प्रत्यक्ष परिणाम दिसायला काही वर्षे थांबावे लागेल.

आता ब्रिक्स अर्थव्यवस्था दक्षिण आशियाई व आग्नेय आशियाई देशातील अर्थव्यवस्था यांना अमेरिकेच्या बेभरवशी कारभाराच्या विरोधात एकवटावे लागेल अशी स्थिती भविष्यात तयार होऊ शकते. या आघाडीचे ब्राझील, भारत आणि चीन हे प्रमुख सदस्य असू शकतात. मागे घडून गेलेल्या ब्रिक्स परिषदेत या संघटनेतील देशांचे एखादे चलन अस्तित्वात येऊ शकते का? हा नुसता विषय चर्चेला आला तर अमेरिकेचा केवढा जळफळाट झाला. यावरूनच ही नवी राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्था पुढे येईल ही भीती अमेरिकेलाही वाटते हे स्पष्ट होते.

भारताला येत्या दहा वर्षांत या दृष्टीने खूपच चांगल्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. गेल्या २५ वर्षांत भारताने सेवा क्षेत्रात घवघवीत यश संपादन केले आहे. शेतीमध्ये फारसे म्हणावे इतके यश मिळालेले नाही व कारखानदारी आणि उत्पादन क्षेत्रात यथातथा प्रगती आहे. कारखानदारीक्षेत्र वेगाने विकसित होण्यासाठी सरकारने योग्य धोरणे आखली तर भारतासाठी कायम डोकेदुखी ठरलेला कारखानदारीचा प्रश्न सुटू शकेल. शेतीवर अवलंबून असलेली अतिरिक्त लोकसंख्यासुद्धा इथे वळवता येऊ शकते. जगाला भारताची आणि भारताला जगाची गरज आहे, हे वास्तव आपण कधीही विसरता कामा नये!