UPI सध्या Free आहे म्हणजे नेमके काय? सुविधेसाठी येणारा खर्च कसा भागविला जातो?

अत्यंत निर्धोक आणि निष्पाप अशी ही सुविधा. ती तशी भासते खरी. शिवाय ती ग्राहकांसाठी खरोखरच मोफत देखील आहे. पण ती तशी सदासर्वदा निःशुल्क राहिल काय? अधूनमधून वेगवेगळ्या वावड्या उठत असल्या तरी वापरकर्ते ग्राहकांसाठी तूर्त ती मोफतच. परंतु या व्यवहारांना सुलभ करणाऱ्या बँका आणि इतर मध्यस्थांना पायाभूत सुविधा आणि सेवेसाठी निश्चितच खर्च येतो. या खर्चाची भरपाई ही सरकारकडून केली जाते. केंद्राकडून दरसाल अर्थसंकल्पात Digital Payment Subsidy – डिजिटल व्यवहार प्रोत्साहन अनुदानाची तरतूद यासाठीच आहे. २०२३-२४ मध्ये सरकारने प्रत्यक्षात ३,६३१ कोटी रुपयांचे असे प्रोत्साहन अनुदान दिलेही आहे. याचा अर्थ अशा कॅशलेस डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहनाचा सरकारी तिजोरीवर चांगलाच भार येतो. पण हा निष्कर्षही तितकासा खरा नाही.

मूळात कॅशलेस व्यवहारांसाठी पडणारा खर्च आणि त्यातून होणाऱ्या नफ्याचे प्रमाण याबद्दल खूपच त्रोटक माहिती उपलब्ध आहे. मात्र ग्राहक म्हणून आपण काही गोष्ट नीट समजून घ्यायला हव्यात. जगभरात बड्या विकसित राष्ट्रांचा अनुभव हेच सांगतो की, कॅशलेस डिजिटल व्यवस्थेत ग्राहक/ वापरकर्ते हे जास्त खर्च करतात. अगदी किरकोळ स्वरूपाचे असले तरी खर्चाचे केंद्र हे होममेकर/ गृहिणीच्या हाती जे एकवटलेले होते, ते आता कुटुंबातील मोबाईल फोन वापरणाऱ्या सर्वांपर्यंत विखुरले गेल्याचा हा परिणाम आहे. सारांशात सांगायचे तर, रोख अर्थव्यवस्थेत, सरकार किंमत मोजते आणि नफा घेते. तर कॅशलेस व्यवस्थेत, फारशी किंमत मोजावी न लागता सरकार खूप मोठा नफा कमावते, शिवाय सेवा-प्रदातेही शुल्क गोळा करतात. हे कसे घडते ते समजून घेऊ.

देशात गेल्या १० वर्षांपासून डिजिटल रोखरहित देवघेवीला सरकार प्रोत्साहन देत आहे. किंबहुना जवळपास सक्तीनेच हे धोरण राबविले जात आहे. (तुम्ही विजेचे बिल कॅशलेस, डिजिटल पद्धतीने भराल तरच बिलात सवलत मिळेल असे म्हणणे ही ती पद्धत अनुसरायला लावणारी सक्तीच!) या व्यवहारात मध्यस्थ संस्थांना पडणाऱ्या खर्चाची आणि पायाभूत सुविधांसाठी खर्चाची भरपाई सरकार करते.

अगदी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत रोखीतच वेतन आणि रोकड्या नोटा वापरूनच व्यवहार सुरू होते. नोटा वापरांचा ग्राहक म्हणून आपल्याला कोणताही अतिरिक्त खर्च नसे. मात्र सरकारला चलनी नोटांच्या छपाईस खर्च पडतो. नोट ५० रुपये, ५०० रुपयांची का असेना, प्रत्येक नोटेमागे हा खर्च ३ ते ३.५० रुपये असण्याचा अंदाज आहे. सरकारची अपेक्षा अशी असते की, नोटांद्वारे लोकांचा खर्च/विनिमय वाढेल आणि त्यायोगे त्याचे कर महसुलात रुपांतरण होईल. मात्र हे असे होईल याचीही हमी नाही. अनेकदा रोखीतील व्यवहार हे करचोरी करण्यासाठीच असतात, असा सरकारचा संशय, जो खराही आहे. त्यामुळेच मग कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन.

आता वेतन, भत्ते थेट बँक खात्यात हस्तांतरित केले जातात. अशा बँक हस्तांतरणाचा खर्च जवळपास शू्न्य आहे. इलेक्ट्रॉनिक लेजर एंट्री करावी लागेल, ज्याची किंमतही जवळजवळ शून्य आहे. फोनवरील लघुसंदेशाला (एसएमएस) किंमत असली, तर बहुतांश सेवा प्रदात्यांनी ती माफ केली आहे. परंतु या पैशाचा पुढे होणारा विनिमय आणि हस्तांतरण हा भाग मोठा रंजक आहे. इलेक्ट्रॉनिक देवघेव व्यवहाराचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते चलनी नोटांच्या विपरित अनेक वेळा फिरविले जाऊ शकतात. अशा व्यवहारांचे प्रमाण अनंत असू शकते आणि प्रत्येक व्यवहाराच्या हिशेबी खुणा (ऑडिट ट्रेल) माहिती महाजालात सोडल्या जात असतात. पॅन-आधारचा आपले बँक खात्याशी आणि मोबाईल क्रमांकाशी दुवा जोडला गेला तो यासाठीच. म्हणजेच अगदी वाण-सामान खरेदीच्या किरकोळ व्यवहारातून, सरकारला कर महसूल मिळविण्याची शक्यताही वाढली. वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटीच्या व्यवस्थेत, ग्राहक म्हणून आपण जवळपास प्रत्येक खरेदीवर अप्रत्यक्षपणे कर भरतोच. शिवाय कॅशलेस पद्धतीत व्यापार्यांच्या एकूण व्यवहार उलाढाल आणि नफ्यावर कर, यूपीआय उलाढाली सुकर करणाऱ्या सेवा प्रदात्यांच्या नफ्यावर कर, प्रत्येक व्यवहारांगणिक वाढलेल्या रहदारीच्या उत

त्यामुळे कॅशलेस व्यवस्था निदान सरकारसाठी तरी खर्चीक नाही, तर उलट लाभकारकच ठरली आहे. म्हणूनच सरकार अर्थसंकल्पातून अनुदान देऊन या व्यवस्थेला प्रोत्साहन वगैरे देते. परंतु या अनुदानांत सरकारकडून यंदा मोठी कपात केली गेली आहे. हे कसले संकेत आहेत, त्याचे परिणाम काय ते पुढील भागात पाहू. (क्रमशः)

ई-मेलः sachin.rohekar@expressindia.com