गुंतवणूकदारांसाठी ट्रम्पपेक्षा जालीम धक्क्याचा मार… कोणता?

ट्रम्प व्यापार धक्क्यांची भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता जगभरातील बड्या अर्थसंस्था व्यक्त करत आहेत. ५० टक्के शुल्क हा भारतीय निर्यातदारांसाठी अमेरिकेत जवळपास व्यापारबंदींचा दणका ठरेल. याचे जीडीपीवरील गंभीर अल्पकालीन परिणाम दिसतील, असे नोमुराचे म्हणणे आहे. त्या उलट ट्रम्प यांच्या इच्छेप्रमाणे रशियन तेलाची आयात भारताने बंद केली तर त्याचा जीडीपीत अवघा ०.१५ टक्के ऱ्हासाचा धोका दिसून येतो, असे जेफरीज या ब्रिटिश दलाली पेढीचे म्हणणे आहे.

अखेर ट्रम्प यांच्या धमक्या आणि त्यांच्या तडाख्यांबाबत इतका काळ जो अनिश्चिततेचा ताण बाजारावर होता तो एकदाचा दूर सरला. आता पुढे काय, हे आपल्याला साफ दिसत आहे. पण दुसरा त्याहून अधिक चिंतेचा आणि अनिश्चिततेचा पदर चिकटलेला घटक बाजारापुढे आहे. तो म्हणजे Corporate Earnings अर्थात भारतीय कंपन्यांची मिळकत कामगिरी होय.

भारतातील कंपन्यांनी एप्रिल ते जून या आणखी एका तिमाहीत निराशाजनक आर्थिक निकाल नोंदवले. गेल्या वर्षापासून सुरू झालेला हा कमकुवतपणाचा क्रम कायम असून, वाट अडखळलेल्या सेन्सेक्स-निफ्टीवर त्याचे दृश्य सावट दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत ढासळलेल्या मागणीचा मोठा ताण बँकांपासून ते माहिती-तंत्रज्ञान सेवांतील कंपन्यांवर दिसत आहे. या कंपन्यांच्या उत्पन्नांतील वाढ सलग पाच तिमाहीत दोन अंकी पातळीही गाठू शकलेली नाही. २०२०-२१ आणि २०२३-२४ दरम्यान याच कंपन्यांनी १५ ते २५ टक्के वाढ दर्शविली होती. या परिणामी निफ्टी निर्देशांकांतील या कंपन्यांच्या शेअर्सचे मूल्य जे या काळात १६० टक्क्यांनी फुगले होते, त्यातली हवा आता काढून घेण्याचे काम सुरू आहे.

मोतीलाल ओसवालच्या मते, आतापर्यंत निकाल नोंदविणाऱ्या निफ्टीतील ५० पैकी ३८ कंपन्यांच्या नफ्यातील वाढ अवघी ७.५ टक्क्यांची आहे. जेफरीजच्या टिपणानुसार, एमएससीआय इंडिया निर्देशांकातील ११३ कंपन्यांच्या पूर्ण वर्षाच्या प्रति समभाग मिळकतीच्या (ईपीएस) अंदाजात १.७ टक्क्यांची घट दिसत आहे. मंदावलेली कर्जवाढ ही बँका आणि वित्तीय क्षेत्रांच्या कामगिरीवर परिणाम करत आहे. मूठभर भांडवलदारच आता उद्योग विस्तार, क्षमता विस्तारासाठी गुंतवणुका करत आहेत, अशी खंत पार्थ जिंदाल यांनी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. ज्या काहींनी केली, ती भारतापेक्षा परदेशात अथवा तेथील कंपन्यांच्या संपादनावर झाली आहे. हेच आपल्या अर्थव्यवस्थेचे आजचे कटू वास्तव आहे. जे ट्रम्पपेक्षा अधिक जालीम आणि खोलवर वेदना देणारे आहे.

मोसमी पाऊस चांगला झाला, महागाईचा ताप ओसरला, व्याजदर घटून कर्जे स्वस्त झाली, कर सवलतीची मात्रा वाढून खर्चासाठी अधिक पैसा हाती शिल्लक राहिला… तरी ग्राहकांकडून बाजारात मागणी वाढत नाही आणि पर्यायाने उद्योगांकडून विस्तारासाठी कर्ज मागणीही नाही अशी ही शोचनीय तऱ्हा आहे. ही ‘अर्निंग्ज डाऊनग्रेड’ची स्थिती आहे. अनेक कंपन्यांनी संपूर्ण वर्षाचे नफ्याचे अंदाज कमी केले आहेत. त्याअर्थी शेअर्सच्या ‘रिरेटिंग’ला अर्थात फेरमूल्यांकनाच्या गरजेलाही ती अधोरेखित करते. मात्र ही स्थिती सदासर्वदा अशी राहणार नाही. राजकीय-अर्थशास्त्राची समज असणारे सांगतात की, ट्रम्प यांचा ताठादेखील अस्थानीच ठरेल. त्यामुळे ट्रम्पप्रणीत ‘वेन्सडे सेल’ ही खरे तर गुंतवणूकदारांसाठी इष्टापत्तीच ठरावी. बाजारात त्यानिमित्ताने होत असलेली विक्री ही खरे तर गुंतवणूकदारांसाठी खरेदीची संधीच. विदेशी गुंतवणूकदार पाठ करून बाहेर पडत असताना, बडे देशी गुंतवणूकदार म्हणूनच खरेदी करत आहेत. वाहने, सिमेंट आणि निवडक पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्या, ग्रामीण उपभोगावर आधारित कंपन्या असे बाजारातील ताणमुक्त घटक आहेत. सध्या आकर्षक पातळीवर उपलब्ध या दीर्घकालीन संधी निश्चितच! ई-मेलः sachin.rohekar@expressindia.com