अ‍ॅमेझॉन, क्रेड व यासारख्या इतर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बर्‍याचदा स्पिन-द-व्हील आणि इतर गेमिंग स्पर्धा त्यांच्या ग्राहकांनी खेळण्यासाठी वा खेळविण्यासासाठी विनामूल्य चालविल्या जातात. यात रोख समतुल्य असे आयफोन, वन प्लस मोबाईल, गिफ्ट व्हाउचर आणि इतर गुडीज सारखी तसेच इतरही नॉन-कॅश बक्षिसे दिली जातात. काही वेळा, बक्षिसांऐवजी, कॅशबॅक किंवा उत्पादनांवर खरेदीदारास भरीव सूट दिली जाते. ही बक्षिसे जिंकण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला चक्र फिरवणे किंवा ई-कॉमर्स वेबसाइटवर गेम खेळणे आवश्यक असते.

ई-कॉमर्स कंपन्यांद्वारे आयोजित स्पिन-द-व्हील स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी सर्व साधारणपणे कोणतेही पैसे किंवा नोंदणी शुल्क किंवा तत्सम शुल्क भरावे लागत नाही व तोच आकर्षणाचा लॉलिपॉप सर्वसामान्य ग्राहकांना आकृष्ट करण्याचा वा भरीस पाडण्याचा मूळ केंद्रबिंदू असतो. कधी कधी जिंकणाऱ्यास काहीवेळा, पॉइंट्स दिले जातात जे ठराविक मर्यादा ओलांडल्यानंतर गिफ्ट कार्डसाठी नंतर वापरले जाऊ शकतात. कौन बनेगा करोडपती कार्यक्रम याच सदरात मोडतो. या कार्यक्रमात जिंकणाऱ्यास सध्याच्या सदर कार्यक्रमाच्या रचनेअंतर्गत जास्तीत जास्त सात कोटी रुपये मिळू शकतात.

Sleeping At This Time Reduce Spike In Diabetes Type 2
मधुमेहाचा धोका कमी करण्यासाठी ‘या’ वेळी व ‘इतका’ वेळ झोपणं गरजेचं! खाणं-पिणं, व्यायामाशिवाय ‘ही’ चूक ठरते घातक
election commission seized 35 lakhs cash in car in two different incident
३५ लाखांची रोकड मोटारींमध्ये वाहतूकीदरम्यान सापडली; पनवेलच्या निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाची कारवाई
Money Mantra, insurance, tax saving, investments
Money Mantra: कर बचतीसाठी केलेल्या गुंतवणुकीत विम्याचे काही चांगले पर्याय आहेत का?
husband, forceful sexual relationship, wife, mother in law, took picture, incident, case registered , panvel, khandeshwar, crime news, police, marathi news,
पनवेल : ‘त्या’ विकृत सासू विरोधात सूनेने केली अखेर फौजदारी तक्रार

ऑनलाइन गेम

ऑनलाइन गेम म्हणजे इंटरनेटवर खेळता येऊ शकणारा खेळ आणि वापरकर्त्याद्वारे कोणत्याही दूरसंचार उपकरणासह संगणक संसाधनाद्वारे खेळता येतो, दूरसंचार यंत्राचा अर्थ आयपॅड, कोणताही टॅबलेट, मोबाईल फोन किंवा दूरसंचारासाठी वापरता येणारी इतर उपकरणे असू शकतात. प्राप्तिकराच्या दृष्टीने हे सर्व खेळ कर्म धर्म संयोगावर म्हणजे संधी वर अवलंबून असले तरी त्यातून मिळणारे बक्शिसाद्वारे मिळणारे उत्पन्न करपात्र आहे आणि त्यावर सद्य प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदीनुसार महत्तम प्राप्तिकर दरानुसार प्राप्तीकर अधिक अधिभार व उपकराद्वारे आकारला जात आहे

ई-कॉमर्स वेबसाइट्सद्वारे चालवल्या जाणार्‍या ऑनलाइन गेममधून बक्षिसे जिंकणे हा संधीचा खेळ मानला जातो. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत ऑनलाइन आणि ऑफलाइन गेम/स्पर्धा/इतरांकडून जिंकलेल्या बक्षिसात कर आकारणी उद्देशांतर्गत काहीही फरक नव्हता. दोन्ही बक्षिसे कलम ११५ बीबी अंतर्गत एकाच दराने (अधिक अधिभार आणि उपकर) करपात्र होत होते. मात्र आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून यात जिंकलेल्या बक्षिसावर प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम ११५ बीबीजे अंतर्गत कर आकारला जाणार आहे. कलम ११५ बीबीजे नुसार, ऑनलाइन गेममधून जिंकलेल्या स्वरूपातील उत्पन्नावर ३०% सरसकट कर अधिक अधिभार (असल्यास) आणि उपकर आकारला जाईल.

इंटरनेटशिवाय ऑफलाइन गेम

ऑफलाइन गेमिंग स्पर्धा या इंटरनेट किंवा दूरसंचार सेवा किंवा उपकरणाच्या गरजेशिवाय मॉल, गॅलरी किंवा ऑडिटोरियम इत्यादी भौतिक ठिकाणी आयोजित केल्या जातात.

करदायित्व

ऑनलाइन गेम कलम ११५बीबीजे च्या कोणत्याही आवश्यक अटींची पूर्तता होत नसल्यास, ज्यावेळी स्पर्धेमध्ये इंटरनेटशिवाय भाग घेतला जाऊ शकतो, अशा सर्व स्पर्धात जिंकलेल्या बक्षिसांचा समावेश याच कार्यक्षेत्रात समाविष्ट केला आहे. कलम ११५बीबी अंतर्गत ३०% दराच्या अधीन राहून (अधिक लागू उपकर आणि अधिभार, असल्यास) प्राप्तीकर आकारला जाईल. हा कर व्यक्तीच्या मूलभूत सूट किमान करपात्र मर्यादेच्या लागूपणाकडे दुर्लक्ष करून लावला जातो. याचा अर्थ एखाद्या व्यक्तीचे सकल करपात्र उत्पन्न अडीच लाख/ तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी असले तरीही, या गेममधून जिंकलेली रक्कम घोषित करण्यासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे अनिवार्य आहे.

उदाहरण: एखाद्या व्यक्तीचे आर्थिक वर्षात २,४०,००० रुपये एकूण करपात्र उत्पन्न असल्यास आणि स्पर्धेद्वारे ८,००,००० रुपये जिंकल्यास, ८,००,००० रुपयांच्या उत्पन्नावर जरी सदर व्यक्तीचे करपात्र उत्पन्न २०% कराच्या गटवारीत असले तर्री ३०% कर अधिक उपकर भरावा लागेल. पुढे, या व्यक्तीसाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे अनिवार्य असेल. जर या व्यक्तीला ८,००,००० रुपयांचे बक्षीस उत्पन्न मिळालेच नसते तर त्या व्यक्तीला कोणताही प्राप्तिकरकर भरावा लागला नसता

बक्षिसांचे मूल्यांकन

बक्षिसे एकत्र रोख आणि/किंवा रोख समतुल्य (भेट कार्ड, इ.) स्वरूपात दिली जाऊ शकतात. ई-कॉमर्स वेबसाइट्सद्वारे आयोजित ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन गेमद्वारे रोख/रोख समतुल्य किंवा वस्तू रुपात दिलेली बक्षिसे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना ‘इतर स्त्रोतांकडून मिळकत’ अंतर्गत उत्पन्न म्हणून दाखविली पाहिजेत. जर रोख समतुल्य बक्षीस असेल तर सदर प्रकारात असणाऱ्या भेटवस्तू/वस्तूंचे बाजारमूल्य, मिळालेल्या भेटवस्तू/वस्तूचे मूल्य ठरवण्यासाठी विचारात घेतले जाते

ऑनलाइन/ऑफलाइन गेममधून जिंकलेल्या बक्षिसांवर कर कपात करण्याच्या (टीडीएस) तरतुदी लागू आहेत काय?

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ (AY 2024-25) पासून ऑनलाइन गेममधून जिंकलेल्या बक्षिसांवर स्त्रोतावर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १९४बी अंतर्गत कर कपात करण्याच्या तरतुदी लागू आहेत. या कलमा अंतर्गत आर्थिक वर्षांतील जिंकलेल्या बक्षिसांसाठी टीडीएस कापावाच लागतो. ऑफलाइन गेम मध्ये आर्थिक वर्षात मिळालेली एकूण रक्कम १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास कोणत्याही सट्टेबाजी किंवा जुगार खेळातून जिंकलेल्या बक्षिसासाठी कलम १९४बी अंतर्गत कर कपात केली जाईल. कलम १९४बी आणि 1१९४बीए अंतर्गत कर कपात दर म्हणजे टीडीएसचा दर सरसकट ३०% आहे. तथापि, ‘ऑनलाइन गेम’ आणि ऑफलाइन गेमसाठी टीडीएस तरतुदी लागू होण्यामध्ये थोडा फरक करण्यात आला आहे ऑनलाइन गेममध्ये कोणत्याही किमान मर्यादेशिवाय कोणत्याही ऑनलाइन गेममधून जिंकलेल्या बक्षिसासाठी कलम १९४बीए अंतर्गत कर कपात केली जाईल. याचा अर्थ असा की एखाद्या व्यक्तीने ऑनलाइन गेममध्ये १ रुपया जरी जिंकला तरी कर कपात नियम लागून कर कपात केली जाईल. या उलट, एखाद्या व्यक्तीने ऑफलाइन गेममध्ये ९.९९९ रुपये जिंकले तरी, कोणतीही कर कपात केली जाणार नाही.

हेही वाचा… Money Mantra: पैसा टिकत नाही? खर्च आटोक्यात येत नाहीत? हे उपाय करा

आयटीआरमध्ये ऑनलाइन/ऑफलाइन गेममधून बक्षिसे जिंकून मिळविलेले उत्पन्न प्राप्तिकर विवरणपत्रात कोणत्या शीर्षकाखाली दर्शवावा ?
“स्पिन द व्हील स्पर्धांसह ऑनलाइन/ऑफलाइन स्पर्धांमधून मिळालेल्या बक्षिसाच्या उत्पन्नाची माहिती प्राप्तीकर विवरण पत्रातील ‘इतर स्त्रोतांकडून मिळालेले उत्पन्न’ या अर्थ शीर्षकाखाली दाखविले जाते. व्यक्तीने असे उत्पन्न सदर प्राप्तिकर विवरण पत्रात उघड केले पाहिजे, म्हणजे ऑनलाइन गेम/लॉटरी इ. अंतर्गत आयटीआर फॉर्मचे “शेड्युल एसआय” म्हणजे “विशेष दरांवर आकारण्यायोग्य उत्पन्न.असे शीर्षक असणार्या शेड्युलमध्ये दर्शविणे अनिवार्य आहे. असे उत्पन्न लपवण्यात काही अर्थ नाही कारण स्पर्धा चालवणारी कंपनी बक्षीस दिले की कर कपात करणारच व कर कपात झाली की एआयएस मध्ये त्याची नोंद होईल व नंतर सदर व्यक्तीने सदर उत्पन्न घोषित न केल्यास प्राप्तीकर विभाग नोटीस काढू शकेल कारण प्राप्तिकर विभाग अशा व्यवहारांचा सतत मागोवा घेत असतो. जर स्पर्धेच्या आयोजकाने कर कपात केली नाही तर ते कायद्याचे उल्लंघन असेल आणि आयोजकावर कारवाई केली जाईल

कर कपातीची रक्कम वसूल करून भरणे

स्पर्धेतील पारितोषिक पूर्णपणे वस्तू रुपात किंवा अंशतः रोख स्वरूपात असू शकते. अशा वेळी अशी परिस्थिती असू शकते की, परंतु रोख रक्कमेचे बक्षीस टीडीएसचे कर दायित्व निभावण्यास पुरेसे असत नाही. कर कपातीची जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी रोख किंमत पुरेशी नसल्यास किंवा बक्षीस अमूर्त स्वरूपाचे असल्यास, अशा भेटवस्तूंच्या वितरकाने, जिंकलेल्या वस्तू देण्यापूर्वी, अशा बक्षिसांच्या संदर्भात प्राप्तिकर भरला गेला आहे की नाही याची खातरजमा करणे अपेक्षित आहे. याचा अर्थ असा की कर कपातीची रक्कम भरल्याशिवाय पारितोषिक विजेते बक्षीस घरी घेऊ शकत नाहीत, इतक्या सुस्पष्ट कायद्यातील तरतुदी आहेत. वास्तुरुपातील बक्षिसांसाठी टीडीएस रक्कम भरण्याची जबाबदारी गेमच्या विजेत्यावर आहे, तथापि, विजेत्याच्या वतीने कर कपात गोळा करणे आणि सरकारी खात्यात जमा करणे ही स्पर्धा आयोजकाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे, स्पर्धा आयोजक विजेत्याकडून टीडीएस साठी पैसे गोळा करतील आणि त्याच्या वतीने जमा करतील

जिंकलेल्या बक्षिसांवर जीएसटी लागू आहे का?

१ ऑक्टोबर २०२३ पूर्वी कौशल्याच्या खेळासाठी (Game of skills) आणि संधीच्या खेळासाठी (Game of chance) वस्तू व सेवा कर दर वेगळे होते. तथापि, १ ऑक्टोबर, २०२३ पासून, सुधारीत वस्तू व सेवा कराच्या दराचा विचार करता ‘कौशल्याचा खेळ’ आणि ‘संधीचा खेळ’ यामध्ये कोणताही फरक ठेवलेला नाही. दोन्ही खेळांच्या प्रकारांवर २८% दराने एकसमान कर आकारला जातो. वस्तू व सेवा कर ग्रॉस गेमिंग रेव्हेन्यू (GGR)/प्लॅटफॉर्म फी/नोंदणी फी इत्यादीवर लावला जातो,

स्पिन-द-व्हील किंवा जॅकपॉट किंवा इंटरनेटवर खेळले जाणारे इतर गेम हे सहसा संधीचे खेळ असतात. अमेझॉन, क्रेड सारख्या ई-कॉमर्स वेबसाइट्स स्पिन-द-व्हील गेम खेळण्यासाठी कोणतेही पैसे/नोंदणी शुल्क/प्लॅटफॉर्म फी/इतर शुल्क आकारत नसल्यामुळे, जीएसटी आकारला जात नाही. स्पिन खेळण्यासाठी पैसे आकारणारी कोणतीही वेबसाइट असल्यास- द-व्हील, जीएसटी लागू होईल, अशा तरतुदी आता वस्तू व सेवा कर कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.