ज्या करदात्यांना लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू होत नाहीत, त्यांच्यासाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ जुलै, २०२५ होती, ती १५ सप्टेंबर, २०२५ पर्यंत वाढविली होती. काही ठरावीक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना प्राप्तिकर कायद्यानुसार त्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे, अशांना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर, २०२५ पर्यंत आहे. याशिवाय ज्या करदात्यांना अन्य कायद्यानुसार (उदा. कंपनी कायदा, सहकारी कायदा, इत्यादी) लेखापरीक्षण बंधनकारक आहे अशा करदात्यांना देखील ही ३१ ऑक्टोबरची मुदत लागू होते. प्राप्तिकर कायद्यानुसार लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी कोणाला लागू होतात हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.
प्राप्तिकर कायद्यानुसार, उत्पन्नात, उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा समावेश असलेल्या करदात्यांना लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू होतात. प्राप्तिकर कायद्यातील कलम ४४ एबी नुसार उद्योग-व्यवसायाची उलाढाल ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर, सनदी लेखापालाकडून (सीए) लेखापरीक्षण करून घेऊन त्याचा अहवाल ऑनलाइन दाखल करणे बंधनकारक आहे. या लेखापरीक्षणाचे उद्दिष्ट म्हणजे लेखापुस्तके आणि इतर नोंदी योग्यरीत्या ठेवल्या गेल्या आहेत की नाहीत याची शहानिशा करणे हा असतो. लेखापरीक्षकाने सादर केलेल्या अहवालामुळे प्राप्तिकर खात्याचे मूल्यांकनाचे काम सुलभ होते.
या कलमानुसार करदाते दोन प्रकारांत विभागले गेले आहेत. एक म्हणजे व्यवसाय करणारे आणि दुसरे उद्योग करणारे. दोघांसाठी लेखापरीक्षणाच्या तरतुदीसाठी उलाढालीची मर्यादा वेगवेगळी आहे. या कलमासाठी उद्योगामध्ये कशाचा समावेश होतो आणि व्यवसायामध्ये कशाचा समावेश होतो, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.
उद्योग आणि व्यवसाय म्हणजे काय?
प्राप्तिकर कायद्यात उद्योग (बिजनेस) या शब्दाची व्याख्या प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २(१३) मध्ये केलेली आहे. यानुसार उद्योगामध्ये कोणताही व्यापार, वाणिज्य किंवा उत्पादन किंवा व्यापार, वाणिज्य किंवा उत्पादनाच्या स्वरूपातील कोणत्याही उद्योगाचा समावेश आहे. उद्योग हा शब्द व्यापक अर्थाचा आहे आणि त्याचा अर्थ उत्पन्न मिळविण्याच्या उद्देशाने एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या श्रम किंवा कौशल्याचा वापर करून सतत आणि पद्धतशीरपणे चालवलेली क्रिया आहे. व्यवसायामध्ये पूर्णपणे बौद्धिक कौशल्य किंवा हस्तकौशल्य आवश्यक असते, जे ऑपरेटरच्या बौद्धिक कौशल्याद्वारे नियंत्रित केले जाते. ठरावीक व्यवसायामध्ये वैद्यकीय, कायदाविषयक, अभियांत्रिकी, स्थापत्य, लेखापरीक्षक, तांत्रिक सल्लागार, अंतर्गत सजावटदार, चित्रपट कलाकार, अधिकृत प्रतिनिधी, कंपनी सेक्रेटरी या व्यावसायिकांचा समावेश होतो.
कलम ४४ एबी नुसार लेखापरीक्षणासाठी उलाढालीची मर्यादा :
ज्या करदात्याच्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशांना त्यांच्या लेख्यांचे परीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी ही मर्यादा खालील अटींची पूर्तता केल्यास दहा कोटी रुपये असेल.
१. एकूण विक्रीच्या, जमेच्या किंवा उलाढालीच्या, ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने मिळालेली नसल्यास आणि
२. एकूण देणी, खर्चाच्या ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने खर्च किंवा दिलेली नसल्यास.
अशांना लेखे ठेवण्याच्या तरतुदी लागू होतात आणि या उद्योग-व्यवसायाची उलाढाल ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर लेखापरीक्षण बंधनकारक आहे.
ज्या व्यवसायांपासून एकूण उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशांना कलम ४४ एबीनुसार लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
लेखापरीक्षणातून सूट :
वर लिहिल्याप्रमाणे ज्या करदात्यांच्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशांना लेखापरीक्षण बंधनकारक आहे. परंतु जे करदाते कलम ४४ एडीनुसार अनुमानित कराचा लाभ घेतात त्यांना त्यांच्या उद्योगाची उलाढाल १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असली तरी लेखापरीक्षणातून सूट देण्यात आली आहे. जे निवासी करदाते पात्र उद्योग-व्यवसाय करतात त्यांच्यासाठी कलम ४४ एडीच्या तरतुदी लागू होतात आणि ज्यांच्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशांसाठी अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होतात. अशा उद्योगाची वार्षिक उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असल्यास या ४४ एडी कलमानुसार त्यांना एकूण उलाढालीच्या ८ टक्के (उलाढाल रोखीने मिळाल्यास) किंवा ६ टक्के (उलाढाल रोखीव्यतिरिक्त पद्धतीने मिळाल्यास) किंवा त्यापेक्षा जास्त नफा दाखविणे अपेक्षित आहे. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी, ज्या करदात्यांची रोखीने मिळालेली उलाढाल ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठी ही मर्यादा ३ कोटी रुपये इतकी आहे. म्हणजेच ज्या करदात्यांची रोखीने मिळालेली उलाढाल एकूण उलाढालीच्या ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना या वाढीव मर्यादेचा लाभ घेता येणार नाही.
तसेच ठरावीक व्यवसायासाठी लेखापरीक्षणासाठी, उलाढालीची मर्यादा ५० लाख रुपये आहे. परंतु ज्या करदात्यांच्या व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल किंवा जमा ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, ते करदाते कलम ४४ एडीएनुसार अनुमानित कराचा लाभ घेतात, त्यांना त्यांच्या व्यवसायाची उलाढाल ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असली तरी लेखापरीक्षणातून सूट देण्यात आली आहे. ज्या करदात्यांची रोखीने मिळालेली जमा एकूण जमेच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठी ही मर्यादा ७५ लाख रुपये इतकी आहे. म्हणजेच ज्या करदात्यांची रोखीने मिळालेली जमा एकूण जमेच्या ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना या वाढीव मर्यादेचा लाभ घेता येणार नाही.
व्यवसायात ५० टक्के नफा न दाखविल्यास लेखापरीक्षण :
जे निवासी करदाते ठरावीक व्यवसाय (वैद्यकीय, कायदाविषयक, वगैरे) करतात त्यांच्यासाठी कलम ४४ एडीएच्या तरतुदी लागू होतात आणि त्यांच्या व्यवसायातील एकूण वार्षिक जमा ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी (किवा रोखीने मिळालेली जमा एकूण जमेच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास ७५ लाख रुपये) आहे. अशांसाठी अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होतात. अशांसाठी ४४ एडीए कलमानुसार त्यांना एकूण जमा रकमेच्या किमान ५० टक्के नफा दाखविणे अपेक्षित आहे. असा करदाता ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा नफा दाखवू शकतो. या तरतुदीनुसार अशा व्यावसायिकांनी व्यवसायापासून नफा, एकूण जमा रकमेच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी दाखविल्यास त्यांना लेखे ठेवणे आणि त्याचे परीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे.
अनुमानित कराच्या तरतुदीतून बाहेर पडल्यास लेखापरीक्षण :
ज्या करदात्यांनी मागील वर्षी ४४ एडी या कलमानुसार नफा दाखवून विवरणपत्र दाखल केले असेल आणि यावर्षी ४४ एडी या कलमानुसार नफा न दाखविता विवरणपत्र दाखल करावयाचे असेल तर त्याला या कलमानुसार लेखे ठेवणे आणि त्याचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच करदात्याने एखाद्या वर्षात कलम ४४ एडीनुसार नफा दाखविणे बंद केले तर त्याला लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. ज्या करदात्यांचे एकूण उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी असेल तर त्यांना अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. मागील काही वर्षांत या तरतुदीमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी लेखापरीक्षणाच्या तरतुदीत सवलती देण्यात आल्या त्यामुळे या तरतुदी क्लिष्ट झाल्या आहेत. करदात्याने या समजून लेख्यांचे लेखापरीक्षण करून घ्यावे. लेखापरीक्षण मुदतीत न केल्यास करदात्याला उलाढालीच्या १.५ टक्के किंवा दीड लाख रुपये (जे कमी आहे ते) दंड भरावा लागू शकतो.
प्रवीण देशपांडेpravindeshpande1966@gmail.com
