इन्श्युरन्सचा हप्ता कमी होणार?

नवीन कर प्रणालीमध्ये ‘८०सी’ कलमाखालील प्राप्तिकर सवलत विमा हप्त्याला मिळत नाही. तसेच २०२३ मधील प्राप्तिकर सुधारणांप्रमाणे कलम ‘१० डी’अंतर्गत प्राप्तिकर सवलत पाच लाख रुपयांच्या प्रीमियमच्या पुढील एंडोमेंट पॉलिसीला मिळत नाही. अडीच लाख रुपयांच्या पुढील युलिप पॉलिसी आणि सर्व सिंगल प्रीमियम पॉलिसी या आधीच करपात्र झाल्या आहेत. त्यामुळे आता या मोठ्या पॉलिसींच्या मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम करपात्र असून त्यावर प्राप्तिकर भरावा लागतो.

एकीकडे आयुर्विमा कंपन्यांची आपापसातली स्पर्धा तर दुसरीकडे म्युच्युअल फंडांचे मोठे आव्हान, आयुर्विमा नियामक मंडळाचे आणि सरकारचे बदलते धोरण यामुळे आयुर्विमा क्षेत्र ग्रासले गेले होते. अशा परिस्थितीत परवा आलेला वस्तू व सेवाकराचा बदल हा फारच सुखावह ठरला आहे. त्यामुळे विमा क्षेत्राला चालना मिळेल असे वातावरण आज निर्माण झाले आहे. भांडवली बाजारांनी याचे योग्य स्वागत केल्याने सर्व विमा कंपन्यांचे शेअर चांगले वधारले. आरोग्य विमा आणि आयुर्विमा यांच्यावर लादलेला १८ टक्के इतका अवाजवी वस्तू व सेवा कर आता पूर्णपणे रद्द झाला असून विमा कंपन्या, त्यांचे ग्राहक, विमा विक्रेते या सर्व निगडित संबंधितांचा लाभ होईल, असे वातावरण आहे.

वस्तू- सेवा कराच्या आधी विमा हप्त्यावर त्यावेळेचा सेवाकर होताच. तोही वाढत वाढत १५ टक्क्यांपर्यंत गेला होता. सुरुवातीला ८ मग १० मग १२ -१४ -१५ अशी त्यात टप्प्याटप्प्याने वाढ झालीच. पण वस्तू- सेवाकर लागू झाला. तेव्हा विमा हप्त्याला थेट १८ टक्के जीएसटीची फोडणी बसली. आरोग्य विमा किंवा शुद्ध विमा अर्थात टर्म इन्शुरन्स यांना १८ टक्के तर एंडोमेंट पॉलिसला प्रथम वर्षी ४.५० टक्के आणि नंतर पुढील रिन्यूअल प्रीमियमला २.२५ टक्के अशी त्याची विभागणी झाली. आधीच विमा पॉलिसीचा परतावा कमी. वस्तू- सेवा कराच्या रूपाने जो अधिक हप्ता भरावा लागतो त्यामुळे विमेदार नाराज झाला. आता मात्र संपूर्णपणे वस्तू आणि सेवा कर रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे विमेदाराला नक्कीच फायदा होईल. याचा परिणाम म्हणून विमा क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण येऊन विमा एजंटांच्या हालचाली वाढतील आणि जास्तीत जास्त विमा विक्री होऊन सर्वसामान्य लोकांचे विमा संरक्षण वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

मात्र ही वस्तू-सेवा करातील ताजी सूट फक्त वैयक्तिक विमेदारांना लागू असून सामूहिक आयुर्विमा किंवा सामूहिक आरोग्यविमा यांना वस्तू सेवा कर भरावा लागणार आहे. तसेच एन्युइटी किंवा पेन्शन योजनांना जो १.८ टक्के वस्तू आणि सेवाकर आहे, तो भरावाच लागणार आहे. थोडक्यात समूह पॉलिसी आणि पेन्शन योजना यांच्यावरचा वस्तू- सेवा कर रद्द झालेला नाही. याबरोबरच आयुर्विमा कंपनीकडून रि-इन्शुरन्स केला जातो. त्या रिइन्शुरन्स प्रीमियमवरील वस्तू-सेवाकरही रद्द करण्यात आला आहे, याचा आयुर्विमा कंपन्यांना नक्कीच फायदा होईल.

इतर सर्व आयुर्विमा पॉलिसीवरील वस्तू-सेवा कर रद्द होण्याचा आयुर्विमा कंपन्यांवर मात्र विविध प्रकारे परिणाम होऊ शकतो. एका बाजूला विमा विक्री वाढेल आणि व्यवसाय वाढेल. परंतु ज्याला ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ म्हणतात ते मात्र मिळणार नाही. सोप्या शब्दात सांगायचे, तर विमा कंपन्या आतापर्यंत लोकांकडून वस्तू सेवा कर गोळा करत होत्या. तो सरकारला भरताना त्यांनी जो वस्तू सेवा कर स्वतःच्या व्यवसायासाठी लागणाऱ्या वस्तू-सेवांवर भरला आहे. म्हणजे भाडे उत्पन्न, सॉफ्टवेअर किंवा इतर खर्च, तसेच कमिशन अशा गोष्टीवर, जो वस्तू सेवा कर विमा कंपन्या भरत असत त्याची वजावट त्यांना ‘इनपुट क्रेडिट’च्या स्वरूपात परत मिळत होती. त्यामुळे त्यांना प्रत्यक्ष भरावा लागणारा वस्तू आणि सेवा कर कमी होत होता. आता आयुर्विमा पॉलिसीवरील वस्तू सेवा कर रद्द झाल्याने जीएसटी गोळा करणार नाहीत. परंतु त्यांना व्यवसायासाठी लागणाऱ्या जीएसटीवर मात्र कर भरावाच लागेल. याप्रकारे त्यांनी भरलेल्या जीएसटीची परतफेड / वजावट मिळणार नाही. म्हणजेच विमा कंपन्यांचा खर्च वाढून नफा/फायदा कमी होऊ शकतो.

एका उदाहरणाने हे स्पष्ट करतो, समजा १०० रुपये विमा हप्ता आहे, त्यावर १८ टक्के म्हणजे १८ रुपये जीएसटी ग्राहकाने भरला आहे. जो विमा कंपनीने गोळा केला आहे. आता विमा कंपनीने ३५ टक्के कमिशन दिले आहे आणि त्यावर १८ टक्क्यांनी ६.३० रुपये जीएसटी भरला आहे. तर त्याची वजावट मिळून त्यांना सरकारला १८ वजा ६.३० म्हणजे ११.७० रुपये एवढेच भरावे लागतील. आता ही वजावट न मिळाल्यामुळे संपूर्ण जीएसटी विमा कंपनीला भरावा लागून खर्च वाढेल, म्हणजे पूर्वी विमाधारकाकडून गोळा केलेल्या जीएसटीमधून काही प्रमाणात जीएसटी जो भरावा लागेल त्याची भरपाई होत होती. आता मात्र तसे होणार नाही. याचे विमेधारकांवर परिणाम संभवतात. पहिला म्हणजे विमा हप्त्यामध्ये वाढ. जी आयुर्विम्यामध्ये नवीन योजना येतील, त्यामध्ये होऊ शकते. आयुर्विम्यामध्ये आत्तापर्यंत चालू असलेल्या पॉलिसींचा हप्ता मात्र कायम राहील. तो बदलता येणार नाही. आरोग्य विम्यामध्ये एक वर्षाचा करार असल्यामुळे लगेचच विमा हप्ता बदलू शकतो. दुसरा परिणाम म्हणजे आयुर्विमा कंपन्यांचा फायदा कमी झाला तर ग्राहकाला मिळणारा परतावा बोनस किंवा भागधारकांचा लाभांश कमी होऊ शकतो. शेवटी प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. तसे पाहिले तर सरकारी तिजोरीवर या करसवलतीमुळे कमी झालेल्या जीएसटीचा फार परिणाम होईल, असे नाही कारण मुळात सेवाक्षेत्रातून येणारी जीएसटीची वसुली रक्कम एकूण कर वसुलीमध्ये त्यामानाने कमी असते. कुठल्याही निर्णयाचा काही फायदा आणि काही तोटा हा असतोच.

शिवाय इतर बारीक-सारीक विषयांच्या गमती हळूहळू पुढे येतील. जसे की काही लोकांना वाटते माझा १० सप्टेंबरचा विमाहप्ता हा मी जर २५ सप्टेंबरला भरला. तर वस्तू-सेवा कर वाचेल पण तसे नसून २२ सप्टेंबर २०२५ यानंतर जे हप्ते देय होतील फक्त त्यांनाच वस्तू सेवा कर माफी मिळणार आहे. यातील दुसरा गुंतागुंतीचा भाग म्हणजे बंद पडलेल्या पॉलिसी जर विमेदार पुन्हा चालू करणार असतील तर नियमाने आणि कायद्याने तो नवीन विमा करार मानला जात असल्याने, अशा पॉलिसींच्या मागील, राहिलेल्या हप्त्यांवर वस्तू सेवा कर लागता कामा नये. अर्थात दंड, व्याज इत्यादींवर मात्र वस्तू सेवा कर भरावा लागेल. विमा हप्ता वाढेल तेव्हा वाढेल, बोनस कदाचित कमी होईल, या गोष्टींवर आपले कुठलेही नियंत्रण नाही. पण सर्वसामान्य ग्राहक म्हणून आरोग्य विमा, आयुर्विमा हा नक्कीच स्वस्त झाला आहे. तेव्हा २२ सप्टेंबरनंतर आपण आपला विमा पोर्टफोलिओ परत एकदा तपासून पाहावा आणि जास्तीत जास्त विमा घ्यावा हेच योग्य राहील. विमाक्षेत्रासाठी जाहीर झालेल्या या जीएसटी सवलतीमुळे जर भारतात विम्याचा प्रसार अधिक वाढावा ही अपेक्षा आहे.