Insurance Policy & GST विमा पॉलिसी व नूतनीकरणावर जीएसटी सूट कशी लागू होते?

या नव्या फरकामुळे कॉर्पोरेट आरोग्य कव्हर, कर्मचारी फायदे आणि विमा धोरणांची गतिशीलता बदलू शकते. नियोक्ते गट कव्हर कमी करू शकतात आणि वैयक्तिक विमा कव्हर योजनांसाठी कर्मचार्‍यांना विमा भत्ते किंवा त्यांनी दिलेल्या प्रीमियमचे पैसे परतफेड करू शकतात असे बदल शक्य आहेत. काही नियोक्ते गट कव्हरेज आकार कमी करणे आणि कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक किरकोळ पॉलिसी खरेदी करण्याचा पर्याय देणे यासारखे पर्यायी मॉडेल शोधू शकतात, जे आता स्वस्त होतील.

बँका आणि फिनटेक प्लॅटफॉर्मद्वारे ऑफर केलेल्या अ‍ॅफिनिटी ग्रुप्स किंवा कॉमन इंटरेस्ट आणि बिगर-नियोक्ता कर्मचारी संघटनांवर तयार केलेल्या योजनांवरही यामुळे काही दबाव येऊ शकतो, ज्यामुळे जीएसटी-मुक्त किरकोळ धोरणांच्या तुलनेत काही आकर्षण कमी होऊ शकते, ज्या आता स्पष्ट किंमतीत फायदा देत आहेत.

जीएसटी माफी कोणासाठी ?

या बदलामुळे अनेक पॉलिसीधारकांना असा प्रश्न पडला आहे की, जर प्रीमियम देय तारीख २२ सप्टेंबरपूर्वी आली परंतु “ग्रेस पीरियड” दरम्यान नंतर पेमेंट केले गेले तर विमा प्रीमियमवरील सूट लागू होईल का ? जर विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण २२ सप्टेंबरपूर्वी करायचे असेल, तर पॉलिसीधारक तांत्रिकदृष्ट्या वाढीव कालावधीत प्रीमियम भरून जीएसटी सूट मिळवू शकतात, कारण प्रीमियम भरण्याची प्रभावी तारीख ही कर आकारणीसाठी महत्त्वाची असते असे काही तज्ञाचे म्हणणे आहे.

नवीन जीएसटी धोरण कसे लागू होणार?

तथापि, विमा पॉलिसी नूतनीकरणाचे बीजक या तारखे अगोदर विमा कंपनीने जारी केले असेल, तर जीएसटी टाळण्यासाठी ग्राहकाने ग्रेस पिरियडमध्ये वा नंतर पैसे दिले तरीही जीएसटी लागू होईल, असे आता स्पष्ट झाले आहे. याची कर देयता कलम १४ मध्ये आहे, जे सेवांच्या पुरवठ्यासाठी कराच्या दरात बदल झाल्याच्या प्रकरणांशी संबंधित आहे ज्यात सूट सुरू होण्यापूर्वी पुरवठा झाला आहे, असे मानले जाते. विमा कंपन्या विमा पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतरही नुतनीकरण प्रीमियम भरण्यासाठी १५-३० दिवसांची परवानगी देतात. ग्रेस कालावधी केवळ पॉलिसी लॅप्सपासून ग्राहकाचे संरक्षण करतो, परंतु तो त्या कालावधीत दाव्यांसाठी सक्रिय कव्हर प्रदान करत नाही. किंवा पॉलिसी वाढीव कालावधीत असताना दावा उद्भवला तर तो स्वीकार्य असत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे म्हणून, बीजक कर बदलाच्या कालावधीत नंतर पैसे दिले तरीही जीएसटी लागू राहील. जर विमा कंपनीने देय तारखेला त्वरित बीजक जारी न करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याऐवजी तो २२ सप्टेंबर नंतरच दिले, तर बीजक आणि पेमेंट सूट नंतरच्या कालावधीत कमी होतात. अशा प्रकरणांमध्ये, प्रीमियम जीएसटी माफीसाठी पात्र ठरू शकतो.

विमा कंपनी इनपुट क्रेडीट घेऊ शकेल काय ?

विमा कंपन्यांना उत्पन्न मिळविण्यासाठी केलेल्या खर्चावर इनपुट क्रेडिट मिळते. आता जीएसटीच लागणार नसल्याने ते सेट ऑफ करता येणार नाही व विमा कंपन्यांचे नुकसान संभवते. इनपुट क्रेडीटचे नुकसान भरून काढण्यासाठी किंमत वाढवावी लागेल काय ? की विमा कंपन्या आता इनपुटचे क्रेडिट न घेता करता खर्चावर मिळणारा जीएसटी खर्चही सहन करतील.

या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी, विमा कंपन्यांना या योजनेचा फायदा/ तोटा पाहण्यासाठी खर्च भरून काढण्यासाठी प्रीमियम वाढवण्याची अपेक्षा आहे ते उचित नाही. कारण हा इनपुट इतर उत्पन्नतील जीएसटी मधून सेट ऑफ करता येईल किंवा खर्चावर मिळणारा जीएसटी वसूलच करायचा असेल तर किंमती वाढवायची गरज नाही तर किंमती ११/१२ टक्क्यांनी कमी होतील असे म्हणणे उचित ठरेल. सबब या विमा कंपन्यांना प्रीमियम रक्कम वाढवावी लागणार नाही.

विमा कंपन्यांसाठी आयटीसीचा फायदा कसा काम करतो याचे एक उदाहरण येथे दिले आहे: जर प्रीमियम १०० रुपये असेल आणि १८ टक्के जीएसटी असेल, तर विमा कंपनी ११८ रुपये वसूल करते.

• •जर विमा कंपनी कमिशन आणि इतर सेवांवर ३५ रुपये खर्च करत असेल, तर ते ६.३ रुपये जीएसटी म्हणून देतील, जे ३५ रुपयांच्या १८ टक्के आहे.
• • विमा कंपनी गोळा केलेल्या जीएसटीच्या तुलनेत हे ६.३ रुपये ऑफसेट करते आणि सरकारकडे फक्त ११.७ रुपये जमा करते.
• • आता, प्रीमियममधून सूट मिळाल्याने, आयटीसीचा फायदा संपला आहे. परिणामी, विमा कंपन्या खर्च वसूल करण्यासाठी बेस प्रीमियम खर्च वसूल करण्यासाठी १०६.३ रुपये वाढवू शकतात.