अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक आणि व्यापार धोरणांचा अंदाज बांधणे तज्ज्ञांनाही कठीण जात आहे. त्यांच्या निर्णयांत सातत्याचा अभाव दिसतो. धोरणांची दिशाही बऱ्याचदा क्षणिक राजकारणावर आधारित असते. विशेषतः भारतासारख्या देशांबाबत त्यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे बाजारात अल्पकालीन अस्थिरता निर्माण होताना दिसते.
तरीही, या अनिश्चिततेच्या वातावरणात भारतासाठी काही संधीही निर्माण होत आहेत. जसे की, अमेरिका-भारत वा भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करार, ‘चायना प्लस वन’ धोरणामुळे भारताला मिळणाऱ्या संधी आणि ब्रिक्समधील बदलती राजकीय समीकरणे.
अमेरिकेत महागाई पुन्हा डोके वर काढत आहे. धोरणात्मक किंवा संरचनात्मक कारणांमुळे कामगार, शेतकरी आणि लघु उद्योगांसारख्या मतदार गटांमध्ये नाराजी आहे. अमेरिका-केंद्रित जागतिक व्यवस्थेला युरोप व ब्रिक्सकडून आव्हान दिले जात आहे. भारताचे धोरणात्मक स्वातंत्र्य, वाढते जागतिक महत्त्व आणि नव्याने उभ्या राहत असलेल्या आर्थिक भागीदारी ट्रम्प प्रशासनावर दबाव आणू शकतात. भारतीय गुंतवणूकदारांनी या भू-राजकीय बदलांचा यशस्वीरित्या सामना करण्यासाठी (जमल्यास आपला फायदा करून घेण्यासाठी) व्यापक धोरण आखणे आवश्यक आहे. आपली अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन रणनीती अशी असू शकेलः
अल्पकालीन रणनीती (०-६ महिने): बचावात्मक पवित्रा पण निवडक गुंतवणूक संधीवर लक्ष
कारणेः
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे महागाई वाढून अमेरिकी मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्ह कडक धोरण स्वीकारू शकते.
अमेरिकी मतदारांतील असंतोष ट्रम्पच्या वाटाघाटी क्षमतेवर परिणाम करू शकतात.
भारत अधिक ठामपणे जागतिक व्यापार चर्चांमध्ये सामील होतोय.
गुंतवणूक रणनीती:
जागतिक निर्यातावर अवलंबून क्षेत्रांतील गुंतवणूक कमी करा.
मिडकॅप निर्यातदारांमध्ये संधी शोधा.
यूटिलिटी, ग्राहकोपयोगी वस्तू क्षेत्र (एफएमसीजी) आणि आरोग्यनिगा क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करा.
महागाईसाठी सुरक्षित गुंतवणूक साधन आणि जोखीम कमी करण्यासाठी म्हणून सोने आणि अल्पकालीन रोख्यांचा विचार करा.
जर परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतात विक्रीचे धोरण अवलंबविले तर स्वाभाविकतः सुदृढ अशा लार्जकॅप कंपन्यांत गुंतवणूक करा.
मध्यम कालावधी रणनीती (६ महिने – २ वर्षे): जागतिक पुनर्रचनेशी जुळवून घ्या
कारणे: जर ट्रम्प प्रशासनाची धोरणे अयशस्वी ठरली, तर त्यांना त्यांची भूमिका बदलावी लागू शकते. जागतिक व्यापारासाठी पुन्हा नव्याने समीकरणे जोडली जाऊ शकतात. भारत अमेरिकेचा अधिक महत्त्वाचा व्यापार भागीदार ठरू शकतो. अमेरिकेतली महागाई आणि कडक चलनविषयक धोरणामुळे अमेरिकेचे भांडवल भारतासारख्या विकसनशील बाजारपेठांकडे वळू शकते.
गुंतवणूक रणनीती:
थीमॅटिक गुंतवणूकः
१. चायना प्लस वन’साठी भारतातील उत्पादन, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र
२. हरित तंत्रज्ञान, डिजिटल पायाभूत सुविधा
ब्रिक्स किंवा अमेरिकेवर कमी अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्था
विविधता वाढवा: आशिया-पॅसिफिक, युरोपियन युनियन क्षेत्रांचा गुंतवणुकीसाठी विचार करा
दीर्घकालीन कालावधी रणनीती (२ वर्षे): बहुध्रुवीय जगात भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचा फायदा घ्या.
संदर्भ: जग हळूहळू अमेरिका-केंद्रित प्रणालीपासून बहुध्रुवीयतेकडे सरकत आहे.
ब्रिक्स देश डिजिटल चलनांसह समांतर वित्तीय प्रणालीचा विचार करत आहेत.
भारताचे समतोल धोरण : अमेरिकेशी व्यापारी संबंध सुधारण्याबरोबरच सुरक्षेसाठी क्वाड, आर्थिक सहकार्यासाठी ब्रिक्स आणि अनेक देशांशी व्यापार करार सुरू आहेत.
गुंतवणूक रणनीती:
भारताच्या विकासाच्या संधी हेरून समभागकेंद्रित गुंतवणूक असलेला पोर्टफोलिओ तयार करा.
पायाभूत सुविधा, बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा (बीएफएसआय), हरित तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि सेमी कंडक्टर क्षेत्रांचा समावेश करा.
भू-राजकीय संतुलन साधा:
सोने (नैसर्गिक हेजर) गोल्ड सेव्हिंग फंड / गोल्ड ईटीएफचा विचार करा.
भारतात व्याजदर कमी झाले तर रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट अर्थात ‘रिट्स’चा विचार करा.
संतुलित जागतिक पोर्टफोलिओसाठी विकसित बाजारपेठांमध्ये (युरोपियन युनियन, जपान) आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये १०-१५ टक्के गुंतवणूक करु शकता.
२०२६ मध्ये ट्रम्प यांच्या प्रभावाचे पुनर्मूल्यांकन करा: जर अमेरिकेतील कंपन्या बदलत्या स्थितीत मोठा नफा मिळवण्यात अपयशी ठरल्या झाले तर त्यांची व्यापारविषयक धोरणे मवाळ होऊ शकतात.
किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ‘एबीसीडी’ धोरण
हा लेख लिहित असतांना बुधवारी (२८ मे) अमेरिकेच्या एका न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या व्यापार शुल्क निर्णयावर आक्षेप घेतला, ज्यामुळे बाजाराला सकारात्मक संकेत मिळाले. फेडरल रिझर्व्हनेही ट्रम्प धोरणांमुळे महागाई वाढण्याचा इशारा दिला आहे.
जग अस्थिरतेच्या दिशेने जात असताना भारत स्वतःला एका लवचीक, आत्मविश्वासी आणि धोरणात्मक भूमिकेत बसवत आहे. त्यामुळे ट्रम्पसारख्या नेत्यांची भीती बाळगण्याऐवजी, भारतीय गुंतवणूकदारांनी दूरदृष्टी ठेवून गुंतवणुकीचा पुनर्विचार करायला हवा. अल्पकालीन अस्थिरता नाकारता येणार नाही, पण दीर्घकालीन संधी निश्चितच दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यासाठी या लेखाचा उपयोग झाल्यास आनंद होईल!
या लेखातील लेखकाची मते वैयक्तिक आहेत.
