शुक्रवारी (८ डिसेंबर २०२३) रोजी झालेल्या रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत ‘रेपो दरा’त कोणताही बदल न होता 'जैसे थे' या स्थितीत राखण्याचा निर्णय जाहीर केला गेला. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी हा निर्णय मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने घेतल्याचे सूचित केले. बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा असलेला रेपो दर सलग पाच वेळा झालेल्या कमिटीच्या मीटिंगमध्ये जैसे थे म्हणजेच ६.५ % या पातळीवर स्थिर ठेवण्यात आला. रेपो रेट म्हणजे काय ? बँकांचा मुख्य व्यवसाय अर्थव्यवस्थेमध्ये पैशाचा प्रवाह खेळता ठेवणे हा असतो. जेव्हा एखाद्या बँकेला वित्तपुरवठा करण्यासाठी पैशाची गरज भासते त्यावेळी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाकडून रेपो दराने पैसे बँकांना दिले जातात. सोप्या भाषेत रेपो दरावरून बँकांच्या कर्ज देण्याच्या क्षमतेचा अंदाज येतो. याची दुसरी बाजू म्हणजे जर रिझर्व बँकेने रेपो दर वाढवला तर बँकासुद्धा आपला कर्जाचा दर वाढवतात आणि जर रेपो दर कमी केला तर कर्जाचा व्याजदर सुद्धा कमी होतो म्हणूनच सर्वच क्षेत्रातील व्यवसाय उद्योगासाठी हा दर महत्त्वाचा ठरतो. हेही वाचा : Money Mantra : क्रेडिट कार्ड EMI मध्ये १८ टक्के जास्त पैसे का भरावे लागतात? No Cost EMI खरोखर मोफत आहे का? अर्थव्यवस्थेत जाणवणारी महागाई आणि पैशाचा प्रवाह याचा जवळचा संबंध आहे. जितका जास्त पैसा अर्थव्यवस्थेत खेळता राहतो तेवढीच महागाई वाढू लागते, अशावेळी अधिक पैसा बाजारपेठेत राहू नये किंवा असलेला अधिकचा पैसा बाजारपेठेतून काढून घेण्यासाठी रिझर्व बँक मुख्य व्याजदरामध्ये बदल करते. व्याजाचे दर वाढले की कर्जाचे दर वाढतात आणि कर्जाचे दर वाढल्यावर कर्ज घेण्याची प्रवृत्ती कमी होते व यामुळे एकूणच महागाई कमी होण्याच्या दिशेने अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरू होते. ‘जीडीपी’तील वाढीचे ध्येय सात टक्क्यावर २०२३- २४ या आर्थिक वर्षासाठी रिझर्व बँकेने जीडीपीतील वाढीचे ध्येय साडेसहा टक्क्यावरून सात टक्क्यांवर नेले आहे. देशांतर्गत उद्योगात झपाट्याने होत असलेली वृद्धी आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेमध्ये अनुकूल वाढीसाठी सरकार आणि रिझर्व बँकेने केलेल्या प्रयत्नाला यश आल्यामुळे आगामी काळात जीडीपीतील वाढ दमदार असण्याची रिझर्व बँकेला खात्री वाटते. महागाई आणि रिझर्व बँकेचा अंदाज रिझर्व बँकेचे सर्वात महत्त्वाचे कार्य म्हणजे महागाई दर नियंत्रणात ठेवणे. रिझर्व बँकेने या आर्थिक वर्षासाठी आपला महागाईचा अंदाज ५.४% एवढा कायम ठेवला आहे. जरी एकूण महागाईचा आकडा थंडावत असला तरीही अन्नधान्याच्या किमतीमध्ये झालेली वाढ रिझर्व बँकेसाठी चिंतेची बाब आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबरनंतर खाद्यपदार्थ आणि कृषी मालामध्ये भाववाढ झाली तर त्याचा थोडासा नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्थेवर पडलेला दिसू शकतो. हेही वाचा : Money Mantra : तुम्ही तुमचे जुने घर विकण्याचा विचार करताय, मग प्राप्तिकर नियम आताच जाणून घ्या यूपीआय पेमेंटसाठी नवीन मर्यादा नव्या जमान्याचे डिजिटल चलन असलेल्या ‘यूपीआय’ व्यवहारांवरची मर्यादा रिझर्व बँकेने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हॉस्पिटल आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यासाठी ‘यूपीआय’ माध्यमातून केले जाणारे व्यवहार पूर्वी एक लाख रुपये एवढ्या मर्यादेपर्यंत करता येणे शक्य होते ती मर्यादा आता पाच लाख रुपयापर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे अधिकाधिक व्यवहार डिजिटल माध्यमातून होतील व ग्राहकांसाठी ते सोयीस्कर ठरेल. देशाच्या जीडीपीच्या वाढीतील प्रमुख घटक असलेल्या उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रामध्ये वेगवान प्रगती घडून यावी यासाठी सरकारद्वारे सतत नवनवीन योजना आखल्या जात आहेत व यामुळेच अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेली तेजी कायम राहील, असा विश्वास रिझर्व बँकेला वाटतो. आंतरराष्ट्रीय व्यापार काहीसा मंदावला असला तरीही सरकारी क्षेत्रात होत असलेल्या खर्चाचा थेट प्रभाव दिसायला सुरुवात होणार आहे. हेही वाचा : Money Mantra : RBIने नियम बदलले! १ लाख रुपयांच्या UPI ऑटो पेमेंटवर आता OTP लागणार नाही आठवड्याच्या बाजाराचे सर्वाधिक ठळकपणे जाणवलेले वैशिष्ट्य म्हणजे ‘बँक निफ्टी इंडेक्स’ मध्ये ९% ची घसघशीत वाढ दिसून आली आणि बँक निफ्टी ४७,१७० वर पोहोचला. मागच्या वर्षीच्या जुलै महिन्यानंतर (जुलै २०२२) पहिल्यांदाच बँक निफ्टी या स्तरावर जाऊन पोहोचला आहे. आयसीआयसीआय बँक ५ %, एचडीएफसी बँक ६ % , ॲक्सिस बँक ९% बँक ऑफ बडोदा १०% आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया ५ % अशी दमदार खरेदी बँकिंग कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये झालेली दिसली. दरम्यान बाजार बंद होताना दिवसभराच्या सत्रातील अनिश्चिततेनंतर बाजार किंचित वर बंद झाला. निफ्टीने २०,९०० ही पातळी कायम राखण्यात यश मिळवले. एचसीएल टेक्नॉलॉजी, जेएसडब्ल्यू स्टील, अपोलो हॉस्पिटल आणि इन्फोसिस या शेअर्समध्ये तेजी दिसून आली तर अदानी एंटरप्राइज, आयटीसी, अदानी पोर्ट, हिरो मोटोकॉर्प आणि ब्रिटानिया या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली.
