बाजार रंग – ‘जीडीपी’ची उत्साहदायी आकडेवारी बाजाराला तारणार?

जीडीपीच्या आकडेवारीत सेवा क्षेत्राचा वाटा नेहमीप्रमाणेच उजवा राहिला. मागील वर्षाच्या तुलनेत घसघशीत कामगिरी करताना सेवा क्षेत्राने ९.३ टक्के एवढा वृद्धीदर दाखवला आहे. वित्तीय सेवा, हॉटेल, वाहतूक आणि संदेशवहन या क्षेत्रातील जीडीपीमधील वाढ गेल्या दोन वर्षातील सर्वाधिक म्हणून नोंदवली गेली आहे.

ट्रम्प कुऱ्हाडीचा धोका अटळ

एकीकडे जीडीपीची आकडेवारी समोर आली असली तरी अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या व्यापारी निर्बंधांना आता खऱ्या अर्थाने सुरुवात झालेली आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापारी तडजोड अथवा वाटाघाटींचे कोणतेही प्रयत्न यशस्वी ठरलेले नाहीत. यामुळेच आता वाढीव कराने व्यापार करणे हाच एकमेव मार्ग उरला आहे. सरकारने भारतीयांनी भारतीय वस्तूंनाच प्राधान्य द्यावे वगैरे घोषणा जरी केल्या तरी जमिनीवरील वास्तव थोडे वेगळे आहे.

अमेरिकी सरकारने लादलेल्या या निर्बंधांचा थेट परिणाम ज्या निर्यात करणाऱ्या उद्योगांवर पडतो आहे, ते सगळे उद्योग मनुष्यबळप्रधान आहेत. याचाच अर्थ तेथे यंत्रांच्याऐवजी माणसांची गरज जास्त असते. तयार वस्त्र प्रावरणे, पादत्राणे, हिरे, तयार दागिने, मत्स्य व्यवसाय या उद्योगांवर ही ‘ट्रम्प कुऱ्हाड’ उगारली गेली आहे. भारत अमेरिकेला ज्या वस्तू निर्यात करतो, त्यात सर्वाधिक वाटा सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योजकांचा आहे. मेक इन इंडिया जगवणारे आणि कामगारांना थेट हातात रोख मिळवून देणारे हे उद्योग आहेत.

फार तर एक-दोन महिने या उद्योगांना तग धरता येऊ शकेल. परिणाम स्वरूप ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील बेरोजगारी वाढली तर वस्तू विकत घेण्याच्या क्षमतांवर त्याचा थेट परिणाम होतो. आज जीडीपीचे जे आकडे दिसतात ते तिसऱ्या तिमाहीसाठी पुन्हा घसरण्यास वेळ लागणार नाही.

अमेरिकेबरोबर होणारा व्यापार संकटात आल्यामुळे भारत सरकारने युरोपीय राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यांच्याशी व्यापार वाढवावा अशा प्रकारच्या सूचना / सल्ले समोर येत आहेत. मात्र एखाद्या देशाशी व्यापार वाढवणे ही अत्यंत किचकट आणि वेळकाढू प्रक्रिया असते. राजकीय संबंध आणि व्यापारी संबंध प्रस्थापित होण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो. त्याच बरोबरीने एक मुद्दा महत्त्वाचा म्हणजे जेवढी अमेरिकेची भारतीय वस्तू विकत घेण्याची क्षमता आहे, तेवढी या अन्य देशांची नाही. त्यामुळे अमेरिकी बाजारपेठेशिवाय आपल्याला दुसरा पर्याय सहजी उपलब्ध होणार नाही हे मान्य करूनच सरकारला उपायोजना कराव्या लागतील. मध्यम आणि लघु उद्योजकांसाठी व्याजदरात कपात किंवा बिनव्याजी कर्ज अशा उपाययोजना मध्यम ते दीर्घकाळात सरकारला योजाव्या लागतील.

खासगी गुंतवणुकीचे दुखणे    

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, भारत सरकार यांनी खासगी उद्योजकांनी भांडवली गुंतवणूक वाढवावी आणि देश प्रगती पथावर न्यावा, असे आवाहन केले आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या वार्षिक सभेत मुकेश अंबानी यांनी बलवान भारताच्या निर्मितीसाठी खासगी उद्योजकांनी कंबर कसली पाहिजे, अशा आशयाचे विधान केले. मात्र खासगी उद्योजक असे का करत नाहीत? यामागील कारणांवर उहापोह होण्याची गरज आहे. आपल्या गुंतवणुकीवर बाजारभावानुसार परतावा मिळाला नाही तर गुंतवणूकदार पुढे येत नाहीत हे अर्थशास्त्राचे सोपे तत्त्व आहे.

जीएसटीतील बदल – स्वागतार्ह पाऊल

वस्तू आणि सेवा दराच्या पद्धतीमध्ये (जीएसटी) धोरणात्मक बदल करत कराचे वेगवेगळे टप्पे असण्यापेक्षा दोन टप्प्यातच कर रचना केली जाईल, असे सूतोवाच सरकारकडून करण्यात आले. बाजारासाठीच नव्हे तर एकूणच अर्थव्यवस्थेसाठी ही आशादायक बाब आहे. ‘एक देश एक कर’ या नावाने सुरू केलेल्या वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत सुरुवातीपासूनच अनेक संरचनात्मक कच्चे दुवे होते, ते भरून काढण्याच्या दृष्टीने आपण एका निर्णायक टप्प्यावर आलो आहोत. सरकारच्या दृष्टीने वस्तू आणि सेवा कर हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण तोच सरकारच्या उत्पन्नाचा आगामी काळातील महत्त्वाचा स्रोत असणार आहे. अर्थव्यवस्थेतील अधिकाधिक क्षेत्र या टप्प्यात आणावीत असा सरकारचा प्रयत्न असला तरीही जोपर्यंत ग्रामीण आणि शहरी भागातील कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि मध्यमवर्गी यांची क्रयशक्ती सुधारत नाही तोपर्यंत हे शक्य होणार नाही.

परदेशी गुंतवणूकदारांचा विक्रीचा जोर कायम

परदेशी गुंतवणूकदारांनी विक्रीचा सपाटा कायम ठेवल्याचे दिसून येते. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी आणि म्युच्युअल फंडांनी नफावसुली केल्याची ही स्थिती समोर येत आहे. एकूणच आर्थिकदृष्ट्या अनिश्चितता असण्याच्या या काळात सरकारने केलेल्या धोरणात्मक सुधारणा हाच परदेशी गुंतवणूकदारांना घर वापसीसाठी सकारात्मक संदेश ठरणार आहे यात शंका नाही. (समाप्त)