प्रतिशब्द : आकडेच उरले साजिरे गोजिरे! Retail Inflation – किरकोळ चलनवाढ

नागरिकांना दैनंदिन राहणीमानावर खर्च करावाच लागतो. तो सुसह्य आहे काय, नसल्यास कितपत खर्चीक आहे, याचे नेमके मोजमाप करणे हे अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती आणि दिशा कशी असावी हे ठरविण्यासाठी आवश्यक असते. शास्त्रशुद्ध पाहणीने ग्राहकांकडून खर्चल्या किंवा उपभोगल्या जाणाऱ्या वस्तू व सेवांच्या किमतीतील बदलांचा नियमित वेध घेणारे मापन म्हणजे – Consumer Price Index (CPI) अर्थात ग्राहक किंमत निर्देशांक.

ग्राहकांनी त्यांच्या दैनंदिन राहणीमानावरील खर्चात अनुभवलेल्या महागाईचेच हे मोजमाप असते. त्यामुळे तिला किरकोळ महागाई अथवा चलनवाढ (Retail Inflation) असेही म्हटले जाते. अगदी परिपूर्ण नसले तरी सामान्यांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी आणि जीवनमानासाठी ज्या चीजवस्तू खरेदी कराव्या लागतात त्यावरील किंमतवाढीच्या प्रभावाला ते मापत असते.

आता नवीन घडलंय काय? किमतीत वाढ, पर्यायाने महागाईत वाढ ही अनेक घटकांमुळे होत असते. विशिष्ट कालावधीत जीवनमानासाठी महत्त्वाच्या २९९ चीजवस्तूंच्या सरासरी किमतीत झालेला बदल किरकोळ चलनवाढीतून मोजला जातो. उदाहरणार्थ, जर वर्षभरापूर्वी मार्चमध्ये डाळींसाठी किलोमागे ११० रुपये मोजावे लागत होते, यंदाच्या मार्चमध्ये जर त्या १०० रुपयांत मिळू लागल्या, तर डाळींमधील महागाई दर १० टक्क्यांनी घटला असे मापन येते. वर उल्लेखिलेल्या २९९ वस्तूंमध्ये अन्नधान्य घटकांचा वाटा जवळपास निम्मा आहे. म्हणजे खाद्यान्नांच्या किमतींचाच किरकोळ चलनवाढीवर लक्षणीय प्रभाव असतो. कायम दोन अंकी स्तराच्या आसपास चढ्या राहिलेल्या खाद्यान्नांच्या किमती आता कमालीच्या नरमल्या आहेत. म्हणूनच मार्च २०२५ किरकोळ चलनवाढीचा दर सहा वर्षांत दिसला नाही अशा ३.३४ टक्के निम्न पातळीवर उतरला आहे. याचा अर्थ असाही की, हवामानातील प्रतिकूलता यंदा फारशी त्रासदायक ठरली नाही. त्यामुळे कृषी उत्पादनांच्या किमतीतील बेभवरशाचे चढ-उतार तूर्त तरी थंडावले आहेत. अन्यथा देशात काही ठिकाणी भयंकर उष्ण तापमानाने, तर काही भागांत अवकाळी बरसलेल्या पावसाने उभ्या पिकांचा घात केला आणि कधी टॉमेटो, बटाटे तर कधी कांदा कडाडल्याचे गत काही काळात आपण अनुभवले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे चलनवाढीची दिलासादायी आकडेवारी आली त्याच दिवशी भारतीय हवामान खात्याने मान्सूनच्या हंगामासाठी पहिला अंदाज जाहीर केला आहे. या अंदाजानुसार यंदा भारतात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडण्याची व्यक्त केली गेलेली शक्यतादेखील शुभसंकेतच.

किरकोळ चलनवाढ चार टक्क्यांखाली नरमल्याचे फायदे काय? गेल्या काही वर्षांत चिवट महागाईविरोधी अवघड लढाई सुरू राखलेल्या रिझर्व्ह बँकेसाठी ताजे आकडे म्हणजे विलक्षण विजयाचा क्षण ठरतो. कारण महागाईला काबूत आणण्याची (४ टक्के पातळीवर राखण्याची) कायद्यानुसार पहिली जबाबदारी ही रिझर्व्ह बँकेचीच आहे. चलनवाढीमुळे ग्राहकांची खरेदीशक्ती कमी होते. विशेषत: गाठीशी असणारा पैसा तितकाच असेल तर किमती वाढत असताना, नागरिक हाती असलेल्या पैशांतून कमी वस्तू खरेदी करतात. जी एक प्रकारची त्यांच्यावर लादली गेलेली उपासमारच ठरते. महागाईवर नियंत्रण मिळविले गेले तर रिझर्व्ह बँकेला देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्याकडे पुरेपूर लक्ष देता येते. खरे तर मागील तीन महिन्यांत दोनदा व्याजदर कपात करून तिने त्या दिशेने आश्वासक पाऊल टाकलेही आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध आणि ट्रम्पप्रणीत आक्रमक धोरणांनी खनिज तेलाच्या किमती नरमणे ही बाबदेखील आगामी काळ चलनवाढीच्या अंगाने निर्धोक असेल असेच सुचविणारी आहे. हे पाहता उद्योगधंद्याकडून कर्ज मागणी वाढेल, परिणामी उत्पादन वाढीसह, वाढीव रोजगार आणि लोकांहाती चांगला पैसा खुळखुळू लागेल, यासाठी उपकारक व्याजदर कपातीचे चक्र रिझर्व्ह बँकेकडून यापुढेही चालू राहण्याची शक्यता आहे.

तरी काही गोष्टी ध्यानात घ्याव्या लागतील. ग्रामीण कुटुंबांना किंमतवाढीची झळ ही शहरवासीयांपेक्षा जवळजवळ टक्काभर जास्त आहे. खाद्यान्नांच्या किमतींचे एकूण ग्राहक किंमत निर्देशांकांतील भारमान हे ग्रामीण भागासाठी (५४.२ टक्के), शहरी भागापेक्षा (३६.३ टक्के) जास्त असल्याचा हा परिणाम आहे. त्याउलट प्रवास भाडे, घर भाडे, आरोग्यनिगा, औषधोपचार, शिक्षण आणि मनोरंजन म्हणून वापरात येणाऱ्या सेवा, उत्पादनांच्या किमतीही तीव्र रूपात वाढत आहेत. ज्याचा जाच शहरवासीयांना जास्त असतो. पण त्यांना ग्राहक किंमत निर्देशांकात पुरते प्रतिनिधित्व नाही. म्हणजेच त्यांची मोजदाद महागाईच्या आकड्यांतही प्रतिबिंबित होत नाही. याच कारणाने जाहीर होणारे सरकारी आकडे आणि सर्वसामान्यांना महागाईचा प्रत्यक्ष ताप यात तफावत असते. तीच इतकी मोठी आहे की सामान्यांच्या लेखी दिलासा तूर्त आकड्यांपुरता साजिरा गोजिरा उरला आहे.