लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी मुंबई : नव्या युगाच्या रोकडरहित, डिजिटल व्यवहारांच्या गतिमान स्वीकृतीस कारणीभूत ठरलेल्या युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआयच्या माध्यमातून होणारे देयक व्यवहार हे सामान्य ग्राहकांसाठी निःशुल्कच असतील, असा खुलासा या प्रणालीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) बुधवारी स्पष्ट केले. यूपीआयद्वारे एका बँक खात्यातून दुसऱ्या बँक खात्यात पैशांचे हस्तांतरण विनामूल्य राहील; परंतु दोन भिन्न ‘ई-वॉलेट’दरम्यान होणारे कोणतेही २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रत्येक व्यापारी देयक व्यवहारासाठी १.१ टक्के दराने ‘इंटरऑपरेबल शुल्क’ १ एप्रिलपासून आकारले जाईल आणि ते व्यापाऱ्याकडून देय असेल, असेही एनपीसीआयने स्पष्ट केले आहे. एनपीसीआयच्या खुलाशानुसार, शनिवारपासून लागू होणारे ‘इंटरऑपरेबल शुल्क’ फक्त प्रीपेड पेमेंट (पीपीआय) साधनांमार्फत होणाऱ्या व्यापारी व्यवहारांसाठी लागू असेल आणि ग्राहकांना त्यासाठी कोणतेही शुल्क बसणार नाही. सोप्या शब्दांत सांगायचे, तर एका विशिष्ट कंपनीचे ‘ई-वॉलेट’ असलेला ग्राहक दुसऱ्या कंपनीचे वॉलेट असलेल्या व्यापाऱ्याला पैसे प्रदान करतो तेव्हा हे शुल्क लागू होईल. हे शुल्क दोन वॉलेटमधील परस्पर विनिमय किंवा परस्पर व्यवहाराच्या खर्चासाठी लागू करण्यात आले आहे. सध्या फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ॲमेझॉन पे, क्रेड पे वगैरे देयक व्यवहारांसाठी सर्वाधिक वापरात येणारे मोबाइल-वॉलेट आहेत.
