News Flash

मुख्य परीक्षा पेपर २ चे विश्लेषण

सहायक कक्ष अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक या तिन्ही पदांसाठी पेपर १ संयुक्त आहे.

सहायक कक्ष अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक या तिन्ही पदांसाठी पेपर १ संयुक्त आहे. पेपर २ प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र असला तरी त्यामध्ये सामान्यक्षमता चाचणी हा घटक समान आहे. सामान्यक्षमता चाचणी या घटकाचा आयोगाने विहित केलेला अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे –

१) बुद्धिमत्ता चाचणी

२) महाराष्ट्राचा इतिहास – सामाजिक व आर्थिक जागृती (१८८५ ते १९४७), महत्त्वाच्या व्यक्तींचे काम, स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील सामाजिक जागृतीतील वर्तमानपत्रे व शिक्षणाचा परिणाम/भाग, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील समकालीन चळवळी, राष्ट्रीय चळवळी

३) महाराष्ट्राचा भूगोल – महाराष्ट्राचा रचनात्मक भूगोल, मुख्य रचनात्मक विभाग, हवामान, पर्जन्यमान व तापमान, पर्जन्यातील विभागवार बदल, नद्या, पर्वत व डोंगर, राजकीय विभाग, प्रशासकीय विभाग, नैसर्गिक संपत्ती – वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल – लोकसंख्या (Population), Migration of Population व त्याचे Source आणि destination वरील परिणाम, ग्रामीण वस्त्या व तांडे, झोपडपट्टय़ा व त्यांचे पुनर्वसन.

४) भारतीय राज्यघटना – घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्त्वे, घटनेची महत्त्वाची कलमे / ठळक वैशिष्टय़े व केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे – शिक्षण युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका (तिन्ही पदांसाठी.)

राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाची भूमिका, अधिकार व कार्य, राज्य विधिमंडळ – विधानसभा, विधान परिषद व त्यांचे सदस्य, अधिकार, कार्य व भूमिका, विधी समित्या. (केवळ ASO व STI साठी)

पेपर दोनमधील या पदांच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक असलेल्या ज्ञानावर आधारित प्रत्येक पदासाठी वेगळ्याने विहित केलेला अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे –

 

सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) –

१. राजकीय यंत्रणा – (शासनाची रचना, अधिकार व काय्रे), केंद्र सरकार, केंद्रीय विधिमंडळ, आणि राज्य सरकार व प्रशासन (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ)

२. जिल्हा प्रशासन, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन

३. न्यायमंडळ – न्यायमंडळाची रचना, एकात्मिक न्याय मंडळ – काय्रे, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाची भूमिका व अधिकार, दुय्यम न्यायालये – लोकपाल, लोकायुक्त आणि लोक न्यायालय, सांविधानिक आदेशाचे रक्षण करणारे  न्यायमंडळ, न्यायालयीन सक्रियता, जनहीत याचिका,

४. नियोजन – प्रक्रिया, प्रकार, भारताच्या पहिल्या ते दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा आढावा, मूल्यांकन, सामाजिक व आर्थिकविकासाचे निर्देश फलक, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील नियोजन, विकेंद्रीकरण, ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती, भारतीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय विकासाचा कल व सेवा क्षेत्राची रूपरेखा, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समोरील आव्हाने, गरिबी, बेरोजगारी आणि प्रादेशिक असमतोल.

 

राज्य कर निरीक्षक, (STI)

१. सार्वजनिक वित्त व्यवस्था – महसुलाचे साधन, टॅक्स, नॉन टॅक्स, भारतातील केंद्र व राज्यातील सार्वजनिक ऋण, केंद्र व राज्याची सार्वजनिक खर्च वाढ, सार्वजनिक खर्च सुधारणा कामावर आधारित अर्थसंकल्प, शून्याधारित अर्थसंकल्प, भारतातील करसुधारणा आढावा, राज्य पातळीवरील करसुधारणा, व्हॅट सार्वजनिक ऋणवाढ, रचना आणि भार, राज्याच्या कर्जबाजारीपणाची केंद्राला समस्या, राजकोषिय तूट, संकल्पना, तुटीचे नियंत्रण, केंद्र, राज्य व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे उपक्रम, भारतातील राजकोषीय सुधारणा, केंद्र व राज्यस्तरावरील आढावा.

२. नियोजन – प्रक्रिया, प्रकार, भारताच्या पहिल्या ते दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा आढावा, मूल्यांकन, सामाजिक व आर्थिकविकासाचे निर्देश फलक, राज्य आणि स्थानिक

पातळीवरील नियोजन, विकेंद्रीकरण, ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती, भारतीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय विकासाचा कल व सेवा क्षेत्राची रूपरेखा, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समोरील आव्हाने, गरिबी, बेरोजगारी आणि प्रादेशिक असमतोल.

३. शहरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास – पायाभूत सुविधांचे महत्त्व आणि गरज, सामाजिक व आर्थिकपायाभूत सुविधांचा विकास आणि वाढ – जसे ऊर्जा, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, गृह, परिवहन

(रस्ते , बंदर इत्यादी), दळणवळण (पोस्ट, तार व दूरसंचार), रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट क्रायसिस, भारतातील इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रश्न व यासंबंधीचे धोरण व त्यावरील पर्याय; खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील भागीदारी, एफ डी आय. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासाचे खासगीकरण, राज्य व केंद्र सरकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासाचे धोरण, ग्रामीण व शहरी भागातील परिवहन व गृह याविषयीचे प्रश्न व त्यावरील केंद्र व राज्य सरकारचे कार्यक्रम व उपक्रमशीलता.

४. आर्थिकसुधारणा व कायदे – पाश्र्वभूमी, उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण संकल्पना व त्याचा अर्थ आणि व्याप्ती, मर्यादा, केंद्र व राज्य स्तरावरील आर्थिकसुधारणा, डब्ल्यूटीओ तरतुदी आणि सुधारणा आणि त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील अपेक्षित परिणाम, प्रश्न व समस्या, जीएसटी, विक्रीकर, व्हॅट आणि डब्ल्यूटीओ इत्यादीशी संबंधित कायदे व नियम.

५.आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आंतरराष्ट्रीय भांडवल चळवळ – जागतिकीकरणाच्या युगातील सूत्र व काल, वाढ, रचना आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची दिशा, भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे धोरण, निर्यातीतील वाढ, डब्ल्यूटीओ आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार विदेशी भांडवलाचा अंत:प्रवाह, रचना व वाढ, एफडीआय व्यापार, बहुआंतरराष्ट्रीय भांडवल पुरविणाऱ्या संस्था, आयएमएफ जागतिक बँक, आयडीए इंटरनॅशनल क्रेडिट रेटिंग.

 

पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) –

१. मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या –

संकल्पना – आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क मानक, त्यासंदर्भातील भारतीय राज्यघटनेतील तरतूद, भारतातील मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या, यंत्रणेची अंमलबजावणी व संरक्षण, भारतातील मानवी हक्क चळवळ, मानवी हक्कापासून वंचित राहण्याच्या समस्या, गरिबी, निरक्षरता, बेकारी, सामाजिक व सांस्कृतिक – धार्मिक प्रथा यासारख्या अडचणी. (हिंसाचार, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, कामगारांचे शोषण, संरक्षित गुन्हेगारी इत्यादी. लोकशाही व्यवस्थेतील एकमेकांचे हक्क आणि मानवी प्रतिष्ठा व एकतेचा आदर करण्यासंबंधी प्रशिक्षणाची गरज व महत्त्व, नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५; मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३; काटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५; अनूसूचित जाती व अनूसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९, हुंडाबंदी अधिनियम, १९६१; महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियान.

२. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१

३. भारतीय दंड संहिता, १८६०

४. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३

५. भारतीय पुरावा अधिनियम, १८७२

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 20, 2018 12:04 am

Web Title: analysis of main examination paper 2
Next Stories
1 नोकरीची संधी
2 बहरू संगीतासी आला
3 अठराव्या शतकातील भारत
Just Now!
X