फारुक नाईकवाडे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दि. ५ जून २०२० रोजी जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने देशामध्ये नगर वन योजनेची सुरुवात केली. पर्यावरणीय चालू घडामोडींच्या अभ्यासामध्ये ही योजना आणि तिच्याशी संबंधित जास्तीत जास्त पैलूंचा समावेश असणे आवश्यक आहे हे समजून घेतले पाहिजे. विशेषत: या योजनेमध्ये महाराष्ट्रातील वारजे स्मृति वनास (नगर वन) देशभरातील नगरवनांच्या संवर्धनासाठी आदर्श प्रकल्प म्हणून मान्यता मिळाल्याने राज्य लोकसेवा आयोग आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीस सामोऱ्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी याबाबत सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. या लेखामध्ये या योजनेच्या परीक्षोपयोगी मुद्दय़ाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येत आहे. नगर वन योजना ठळक तरतुदी * पुढील पाच वर्षांमध्ये देशातील २०० शहरांमध्ये नगर वने विकसित करण्यात येतील. * सार्वजनिक खासगी भागीदारी आणि लोकसहभागातून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल. * नगर वनांच्या विकासासाठी शासनाचा वाटा पर्यायी वनीकरण निधीमधून (Compensatory Afforestration Fund) उपलब्ध करून देण्यात येईल. * शहरांमधील उपलब्ध वनजमीन किंवा पडीक जमीन नगर वनांच्या विकासासाठी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित नगरपालिका/ महानगरपालिका यांची असेल. * पुण्याजवळील वारजे येथील स्मृतिवन या नगर वनाच्या धर्तीवर देशातील नगर वनांचा विकास करणे या योजनेमध्ये अभिप्रेत आहे. वारजे नगर वनासहित नागरी वनीकरणासाठी मार्गदर्शक ठरू शकतील अशा विविध उपायांचे संकलन जागतिक पर्यावरण दिनाच्या कार्यक्रमावेळी प्रकाशित करण्यात आले. आनुषंगिक मुद्दे * पर्यायी वनीकरण निधी (कॅम्पा निधी) * हा निधी पर्यायी वनीकरण निधी अधिनियम २०१६ (Compensatory Afforestation Fund Act— २०१६) अंतर्गत स्थापन करण्यात आला आहे. एखाद्या खाणीसाठी किंवा औद्योगिक वापरासाठी वनजमीन हस्तांतरित करण्यात आली तर संबंधित उद्योगाने हस्तांतरित जमिनीच्या क्षेत्राएवढय़ाच वनेतर जमिनीवर वनीकरण करण्यासाठीचा खर्च शासनास देणे बंधनकारक आहे. यास पर्यायी वनीकरण निधी म्हटले जाते. अशी वनेतर जमीन उपलब्ध नसेल तर हस्तांतरित क्षेत्राच्या दुप्पट इतक्या पडीक वन क्षेत्रावर वनीकरण करण्यासाठीचा खर्च संबंधितांनी उपलब्ध करून द्यावा लागतो. * उद्योगांकडून प्राप्त झालेल्या या निधीच्या व्यवस्थापनासाठी पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन व नियोजन प्राधिकरण —Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) स्थापन करण्यात आले आहे. त्यामुळे पर्यायी वनीकरण निधीस कॅम्पा निधी असेही म्हटले जाते. * हा निधी केंद्र शासनाकडे जमा होत असला तरी त्यातील ९० टक्के हिस्सा हा संबंधित राज्याकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास अर्थसंकल्पामध्ये जो हिस्सा देण्यात येतो त्याव्यतिरिक्त हा निधी वितरित केला जातो. म्हणजेच राज्य शासनाच्या उत्पन्नाचे ते एक महत्त्वाचे साधन आहे. * राज्य शासनाकडून हा निधी वनीकरण, वन व्यवस्थापन, नदी पुनरुज्जीवन, वन्यजीव संवर्धन, वनोपजांचे पर्यायीकरण अशा विविध कारणांसाठी वापरला जाऊ शकतो. वारजे नगर वन * पुण्याजवळील वारजे येथील २५ हेक्टर (४० एकर) पडीक व अतिक्रमण झालेल्या टेकडीवर सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून (महाराष्ट्र वन विभाग, टेरी पॉलिसी, टाटा मोटर्स, पर्सिस्टन्ट फाऊंडेशन) वनीकरणाचा प्रकल्प सन २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आला. * टेकडीवर २३ एतद्देशीय प्रजातींची झाडे लावण्यात आली आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी लोकसहभागास प्रोत्साहन देण्यात आले. नागरिकांनी आपल्या प्रियजनांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ एखादे झाड दत्तक घेण्याची संकल्पना यासाठी अवलंबिण्यात आली. दरवर्षी झाडांची लागवड करण्यात येऊन वनाचा विस्तार करण्यात आला. * चार वर्षांच्या कालावधीनंतर या क्षेत्रामध्ये वनस्पतींच्या २३, पक्ष्यांच्या २९, फुलपाखरांच्या १५, सरीसृप वर्गातील १०, तर सस्तन प्राण्यांच्या ३ प्रजातींचे संवर्धन झाले आहे. केवळ वनीकरणच नाही तर हे क्षेत्र जैवविविधतेनेही समृद्ध झाले आहे. वन क्षेत्रविषयक महत्त्वाची आकडेवारी आणि तथ्ये * भारताकडे जगाच्या एकूण भूक्षेत्रापैकी २.५ टक्के जमीन आणि ४ टक्के नैसर्गिक जलस्रोत उपलब्ध आहेत आणि जागतिक जैवविविधतेपैकी ८ टक्के जैवविविधता भारतामध्ये आढळते. * सन २०१९ च्या वन अहवालानुसार भारताचे २१.६७ टक्के इतके भौगोलिक क्षेत्र (एकूण ७,१२,२४९ वर्ग किमी) वनाच्छादित आहे, तर महाराष्ट्राचे २०.०१ टक्के इतके भौगोलिक क्षेत्र (एकूण ६१,५७९ वर्ग किमी) वनाच्छादित आहे. * अन्न आणि कृषी संघटनेने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार झाडे वातावरणातील सल्फर डायऑक्साइड आणि तरंगत्या प्रदूषक कणांचे (particulate matter - pm) प्रमाण कमी करतात, कार्बन डायऑक्साइड मोठय़ा प्रमाणात नाहीसा करतात आणि ऑक्सिजनची पातळी वाढवितात. * प्रचंड बांधकामे असलेल्या शहरांमध्ये रस्ते व इमारतींच्या काँक्रीटवरून परिवर्तित होणाऱ्या उष्णता-प्रारणांमुळे, सभोवारच्या ग्रामीण भागापेक्षा त्या शहराचे तापमान वाढते. याला ‘उष्माद्वीप परिणाम’ (Heat island effect) असे म्हणतात. अशा शहरांमध्ये तापमान सौम्य राखण्यासाठी झाडांची मदत होते. * मात्र भारतात शहरांमध्ये बागा व उद्याने आहेत; परंतु वने नाहीत. शहरी वनीकरणाच्या माध्यमातून शहरांमधील वायू, ध्वनी आणि जल प्रदूषणाची पातळी कमी करण्याबरोबरच जलस्रोतांमध्ये वाढही होणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय निर्धारित योगदाने * पॅरिस करारानुसार भारताने आपली राष्ट्रीय निर्धारित योगदाने Nationally Determined Contributions (NDC) जाहीर केली आहेत. या उद्दिष्टांमध्ये सन २०३० पर्यंत सुमारे २.५ ते ३ अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड वायू शोषून घेण्यासाठी ‘कार्बन सिंक’ विकसित करण्याचे ध्येय समाविष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी वनाच्छादन आणि वृक्षाच्छादन वाढविण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी नगर वनांची योजना फायदेशीर ठरू शकते. * ‘कार्बन सिंक’ या संज्ञेमध्ये वने, समुद्र किंवा अशा नैसर्गिक घटकांचा समावेश होतो ज्यांच्यामध्ये वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड वायू शोषून घेण्याची क्षमता असते.
