यूपीएससीची तयारी : प्रवीण चौगले

आजच्या लेखामध्ये आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ ची तयारी कशी करावी, याची माहिती घेणार आहोत. याबरोबरच उपयुक्त संदर्भ साहित्याचा आढावा घेणार आहोत. सामान्य अध्ययन भाग २ मध्ये प्रामुख्याने संविधान, राज्यव्यवस्था, सामाजिक न्याय, कारभार प्रक्रिया व आंतरराष्ट्रीय संबंध या घटकांचा समावेश होतो. या विषयाचे स्वरूप बहुपेडी असल्याने यासंबंधीच्या चालू घडामोडींचा मागोवा घेत राहणे श्रेयस्कर ठरते. २०२० च्या पेपरमध्ये समकालीन मुद्दे व राज्यघटनेतील संकल्पना यांचा मेळ घालणारा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

UPSC ची तयारी: भारतीय राज्यव्यवस्था केंद्रराज्य संबंध, घटनादुरुस्ती
Upsc Preparation Legislature Judiciary in Indian Polity Paper of Civil Services Pre Exam
upsc ची तयारी: भारतीय राज्यव्यवस्था; कायदेमंडळ, न्यायमंडळ, पंचायती राज
article about upsc exam preparation guidance upsc exam preparation tips in marathi
UPSC ची तयारी : भारतीय राज्यव्यवस्था – मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये
mpsc mantra environment question analysis career
mpsc मंत्र: पर्यावरण प्रश्न विश्लेषण

Indian constitution exhibits centralising tendencies to maintain unity and integrity of the nation. Elucidate in the perspective of the Epidemic Diseases Act,1897; The Disaster Management Act,2005 and recently passed Farm Acts.

मागील वर्षांपासून जग कोरोना साथीला सामोरे जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर Epidemic Act व Disaster Management Act चर्चेत होते. तसेच केंद्र सरकारने farm Act संमत केला होता. उपरोक्त कायद्यांचा अंमल संपूर्ण देशामध्ये सुरू आहे. ही बाब अधोरेखित करून भारतीय संघराज्याचा केंद्रीकरणाकडे असणारा कल, यावर हा प्रश्न विचारण्यात आला. म्हणूनच विद्यार्थी मित्रांनो या पेपरचे अध्ययन करताना संविधानातील तरतुदींची चालू घडामोडींशी सांगड घालण्याचा प्रयत्न करावा.

यानंतर आपण या पेपरचा गाभा असणाऱ्या संविधान या घटकाबाबत जाणून घेऊ या. ‘भारतीय संविधान’ हा घटक पूर्व व मुख्य या दोन्ही परीक्षेकरिता उपयुक्त आहे. यामध्ये भारतीय घटनेचा पूर्वेतिहास जाणून घ्यावा. ब्रिटिशांनी भारताच्या घटनात्मक विकासाचा प्रारंभ १७७३ च्या नियामक कायद्यापासून केला. परिणामी, १७७३ ते १९३५ पर्यंत केलेले विविध कायदे अभ्यासणे आवश्यक आहे. याचबरोबर भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ातील धुरिणांनी भारताची घटना कशा प्रकारची असावी, यासाठी वेळोवेळी केलेले प्रयत्न उदा. नेहरू रिपोर्ट, संविधान सभेची स्थापना, उद्दिष्टांचा ठराव, संविधान सभेतील चर्चा, घटनेचा स्वीकार, इ. बाबींविषयी माहिती करून घ्यावी.

राज्यघटनेची अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५० रोजी सुरू झाली. भारतीय सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यघटनेमध्ये विस्तृत व सखोल तरतुदी, महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय तपशील यामुळे संविधान मोठे बनले. सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य, जनतेचे सार्वभौमत्व, संसदीय लोकशाही, संघराज्यीय स्वरूप, घटनादुरुस्ती, आणीबाणी, एकल नागरिकत्व अशा तरतुदींचा संविधानामध्ये समावेश केलेला आहे. संविधानाच्या महत्त्वपूर्ण तरतुदींमध्ये मूलभूत अधिकार, राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये आदींचा समावेश होतो.

मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने घटनादुरुस्ती हा उपघटक महत्त्वाचा आहे. कारण कोणत्याही संविधानामध्ये काळानुरूप बदल करण्यासाठी दुरुस्ती महत्त्वाची ठरते. या संदर्भामध्ये आजतागायत झालेल्या घटना दुरुस्त्यांमधील महत्त्वाच्या दुरुस्त्या अभ्यासणे उचित ठरेल. २०२० मुख्य परीक्षेमध्ये ‘संघराज्य’ या घटकावरही प्रश्न विचारलेले आहेत. कारण हे तत्त्व राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. या तत्त्वावर आधारित  प्रश्न २०२० च्या मुख्य परीक्षेत विचारला गेला.

२०२०

How far do you think cooperation, competition and confrontation have shaped the Nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer.

उपरोक्त घटकांबरोबरच मूलभूत संरचना हा घटकही महत्त्वाचा आहे. मूलभूत संरचनेशी संबंधित केशवानंद भारती खटला तसेच या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडेही अभ्यासावेत. राज्य व्यवस्थेविषयक घटकांमध्ये केंद्र सरकार व राज्य सरकारची कार्ये, जबाबदाऱ्या अभ्यासाव्यात. केंद्र-राज्य संबंध, आणीबाणीविषयक तरतूद, राज्यपालाची भूमिका, सातवी अनुसूची, अखिल भारतीय सेवा, पाणीवाटपविषयक विवाद, वस्तू व सेवा कर आदी. केंद्र व राज्य सरकार यांच्या दरम्यान असणारे विवाद्य मुद्दे अभ्यासणे आवश्यक ठरते.

भारतीय राज्यव्यवस्थेमध्ये पंचायती राज व्यवस्थेच्या स्वरूपामध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण दिसते. ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार पंचायती, त्यांची रचना, कार्ये व त्यांसमोरील आव्हानांचा अभ्यास करावा. या पाश्र्वभूमीवर २०२० चा प्रश्न पाहता येईल. The streangth and sustenance of local institutions in India has shifted from their formative phase of ‘functions, functionaries and funds’ to the contemporary stage of ‘functionality’. Highlight the critical challenges faced by local institutions in terms of their functionality in recent times (2020).

भारताने संसदीय पद्धती स्वीकारली आहे. संसद, राज्य विधिमंडळे, त्यांची रचना, कार्ये, सभागृहातील कामकाज, अधिकार, विशेष हक्क आदी बाबी माहीत करून घ्याव्यात. कार्यकारी मंडळाची रचना – यामध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ; राज्य पातळीवर राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांचा समावेश होतो. कार्यकारी मंडळाची कार्ये यासंबंधित घटकांचा अभ्यास चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने करावा. दबावगट, औपचारिक/अनौपचारिक संघटना, त्यांचे प्रकार, कार्ये, सकारात्मक व नकारात्मक भूमिका यांचा आढावा घ्यावा.

राज्यघटनेमध्ये अंतर्भूत संविधानिक संस्थांचे अध्ययन करणे आवश्यक आहे. महालेखापाल, महाधिवक्ता, निवडणूक आयोग, यूपीएससी, एससी/एसटी आयोग, वित्त आयोग यातील पदांची नियुक्ती, रचना, कार्ये, अधिकार यासंबंधी जाणून घ्यावे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, केंद्रीय दक्षता आयोग, ट्राय, आयआरडीए, स्पर्धा आयोग, हरित न्यायाधिकरण या संस्थांचे अध्ययनही महत्त्वपूर्ण ठरते.

लोकशाहीमध्ये निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. निवडणूक आयोग, कार्ये, रचना, निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा, लोकप्रतिनिधी अधिनियम आदी महत्त्वपूर्ण बाबी अभ्यासाव्यात.

राज्यघटनेच्या अध्ययनाकरिता ‘इंडियन पॉलिटी’- एम. लक्ष्मीकांत, आपली संसद-सुभाष कश्यप  इ. ग्रंथ उपयुक्त ठरू शकतील. या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडींकरिता इंडियन एक्स्प्रेस, लोकसत्ता ही वृत्तपत्रे; तर बुलेटीन, योजना, फ्रं टलाइन या मासिकांचे वाचन पुरेसे ठरते.