वसुंधरा भोपळे नुकतीच भारताच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी या मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय आंतर-मंत्रालयीन समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचा उद्देश हवामान बदलांच्या मुद्द्यांवर समन्वयित प्रतिसाद निर्माण करणे हा आहे. या समितीच्या कामामुळे भारत त्याच्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानासह पॅरिस कराराअंतर्गतच्या त्याच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आहे हे सुनिश्चित होईल. चौदा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी या समितीचे सदस्य म्हणून काम करतील. ते भारताच्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानाच्या अंमलबजावणीतील प्रगतीवर देखरेख ठेवतील आणि पॅरिस कराराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हवामान बदल उद्दिष्टांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, आढावा घेण्यासाठी नियमितपणे अद्ययावत माहिती प्राप्त करतील. २०२१ हे वर्ष पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीच्या प्रारंभाचे वर्ष असल्यामुळे या समितीच्या स्थापनेला महत्त्व प्राप्त होते. आंतर-मंत्रालयीन समितीची कामे * हवामानविषयक कृतीची अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी राष्ट्रीय व्यवस्था आणि संस्थात्मक व्यवस्था मजबूत करणे. * पॅरिस कराराच्या कलम ६ अंतर्गत भारतातील कार्बन बाजाराचे नियमन करण्यासाठी राष्ट्रीय प्राधिकरण म्हणून काम करणे. * पॅरिस कराराच्या कलम ६ अंतर्गत प्रकल्प किंवा उपक्रमांच्या विचारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे. * कार्बन मूल्य, बाजारपेठ यंत्रणेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे. * हवामान बदलांच्या क्षेत्रात खासगी क्षेत्राच्या तसेच बहु-/ द्वि-पक्षीय संस्थांच्या योगदानाची दखल घेणे. काय आहे पॅरिस करार ? हा संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या जागतिक वातावरण बदलाच्या सभेतील (युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी)) २१ व्या संमेलनात १२ डिसेंबर २०१५ रोजी १९५ देशांच्या प्रतिनिधींनी हरितगृह वायूच्या उपशमन व त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदींबद्दल केलेला एक करार आहे. पॅरिस कराराचे मुख्य उद्दिष्ट जागतिक वातावरण बदलाचा धोका नियंत्रित करणे हे आहे. त्यासाठी या शतकाच्या अखेपर्यंत पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात होणारी वाढ ही औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या तापमानाच्या तुलनेत २ अंश सेल्सिअसपेक्षा शक्य तितकी कमी होऊ देणे, हे ध्येय ठेवण्यात आलेले आहे. अंमलबजावणीच्या सोयीसाठी सध्याच्या करारात २०२१ ते २०२५ पर्यंत करायच्या प्रयत्नांची नोंद करण्यात आलेली आहे. २०२० च्या अखेपर्यंत सर्व देशांनी २०२१ ते २०२५ दरम्यान करण्याच्या कृतींचा वचननामा अंतिम स्वरूपात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वातावरण बदल सभेला सादर करायचा आहे. २०२५ पर्यंत प्रत्येक देशाकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांवर संयुक्त राष्ट्रसंघाची 'जागतिक वातावरण बदल सभा' देखरेख ठेवेल. दरम्यानच्या काळात २०२५ सालानंतरच्या प्रयत्नांसाठीही देशांनी स्वेच्छेने पुढील कार्यक्रम तयार करून २०२३ सालापर्यंत सभेला सादर करायचा आहे. औद्योगिक दृष्टय़ा प्रगत देशांनी करारात अधिक जबाबदारी उचलणे अपेक्षित आहे. स्वत:च्या देशांतर्गत प्रयत्नांबरोबरच विकसनशील देशांना आणि विशेषत: गरीब देशांना हवामान बदलातील वाटा कमी ठेवण्यासाठी, तसेच आत्तापर्यंत झालेल्या वातावरण बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी आर्थिक सहकार्य करण्याची जबाबदारी विकसित देशांवर टाकलेली आहे. पॅरिस करार आणि भारत ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी भारत या करारात सहभागी झाला. या करारात सहभागी होणारा भारत हा ६२ वा देश होता. २०१७ साली पॅरिस कराराच्या सगळ्या कृती कार्यक्रमांकडे अमेरिकेने पाठ फिरविल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले होते मात्र जो बायडन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्याने ‘पॅरिस करारा’विषयीच्या अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल झाला आहे. पॅरिस कराराचा संबंध जितका पर्यावरणाशी आहे, तितकाच तो आंतरराष्ट्रीय राजकारणालाही प्रभावित करणारा प्रश्न असल्यामुळे याचे महत्व अधिकच वाढत आहे. या करारात सहभागी असलेल्या प्रत्येक राष्ट्राने आपला जागतिक तापमान वाढीबद्दल करण्याच्या उपायांचा वचननामा सादर केला आहे. यूएनएफसीसीसीअंतर्गत वचननामा म्हणजेच नॅशनली डिटरमाइंड कॉंट्रिब्युशन (एनडीसी) द्वारे हरितगृह वायू उत्सर्जनात कपात करण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठरवले आहे. या वचननाम्यातील मुख्य तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत. * स्वच्छ ऊर्जा वापर - नूतनक्षम ऊर्जास्रोतांचा वापर करून २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट वीज उत्पादन करणे. * कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जन कमी करत नेणे - २००५ सालाच्या तुलनेत दर एकक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाप्रती कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जन २०२० पर्यंत २० ते २५% आणि २०३० पर्यंत ३३ ते ३५ % कमी करणे. * वनक्षेत्र वाढवून कार्बन डाय ऑक्साइडचे शोषण करणे - २०१३ पर्यंत जितक्या प्रमाणात वनांद्वारे कार्बन डाय ऑक्साइडचे शोषण झाले आहे त्याच्या १४% जास्त शोषण करण्याइतके वनक्षेत्र २०३० सालापर्यंत तयार करणे. * नव्या पद्धतींशी जुळवून घेणे- वनक्षेत्र वाढवणे, स्वच्छ आणि नूतनक्षम ऊर्जा स्रोतांचा वापर आणि कार्यक्षम ऊर्जावापर याद्वारे शेती, पाणी, आरोग्य असे मूलभूत प्रश्न सोडवणे. राज्यसेवा मुख्य परीक्षेमध्ये सामान्य अध्ययन पेपर एकच्या अभ्यासक्रमातील पर्यावरण भूगोल या उपघटकामध्ये जागतिक तापमान वाढ आणि पर्यावरणविषयक कायदे यांचा समावेश असल्यामुळे राज्यसेवा परीक्षेमध्ये पॅरिस करार कधी मान्य झाला, भारताने कधी मान्य केला, भारताची भूमिका, त्यासंदर्भातील विविध तरतुदी, इतर महत्वाच्या देशांची भूमिका तसेच या कराराअंतर्गत ठेवण्यात आलेली उद्दिष्टय़े आणि ती पूर्ण करण्यासाठी करण्यात आलेल्या संस्थात्मक उपाययोजना या आणि अशा मुद्दय़ांवर प्रश्न अपेक्षित आहेत.
