फारुक नाईकवाडे ऑगस्ट २०२०मध्ये केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आल्यानुसार सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येनुसार भारत प्रथम क्रमांकावर पोचला आहे. तसेच सेंद्रिय शेतीच्या क्षेत्रफळाचा विचार करता भारताचा नववा क्रमांक लागतो असेही यामध्ये नमूद आहे. रसायनांचा वापर न करता शेती करण्याची पद्धत भारतामध्ये प्राचीन काळापासून प्रचलित आहे. तथापि या सेंद्रिय शेतीचे आरोग्य आणि पोषण तसेच पर्यावरणाच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व आता जगभरामध्ये नव्याने जाणवू लागले आहे. त्यामुळे सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. याबाबतचे परीक्षोपयोगी मुद्दे पुढीलप्रमाणे: सेंद्रिय शेती विकासासाठीचे भारतातील प्रयत्नसेंद्रिय शेतीसाठीचा राष्ट्रीय प्रकल्प दहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. याची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे * सर्व हितसंबंधीयांची (शेती क्षेत्राशी संबंधित सर्व घटकांची) क्षमता बांधणी करून सेंद्रिय शेतीचा विकास व वृद्धी करणे. * जैविक आणि सेंद्रीय खतांच्या गुणवत्तेची मानके ठरविणे आणि त्यांचे गुणवत्ता नियंत्रण. * मृदा आरोग्य तपासणीसाठी संबंधितांची क्षमता बांधणी, * सेंद्रिय आदान व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान विकाससाठी संशोधनास चालना देणे * बाजार विकास * सहभागात्मक हमी यंत्रणा (Participatory Guarantee System) या कमी खर्चाच्या प्रमाणन प्रणालीसाठी क्षमता बांधणी सहभागात्मक हमी यंत्रणा (PGS) * या यंत्रणेमध्ये सेंद्रिय शेती उत्पादनाच्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी त्रयस्थ प्रमाणनाच्याऐवजी तशाच प्रकारची उत्पादने घेणारे शेतकरी / शेतकरी संस्था यांचेकडून संबंधित उत्पादनाचे मूल्यांकन, तपासणी आणि सत्यापन करून उत्पादनाच्या गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र देण्याची शिफारस करण्यात येते. * अशा गटाकडून शिफारस केल्यावर स्थानिक उत्पादक गट त्याची खातरजमा करून आपली शिफारस देतो व स्थानिक उत्पादक गटास मान्यता देण्याची जबाबदारी प्रादेशिक परिषदकडे असते तर अंतिम प्रमाणपत्र देण्याचे कार्य विभागीय परिषद करते. अशा प्रकारे गुणवत्ता नियंत्रणाचे व त्यासाठीच्या प्रमाणनाचे कार्य या यंत्रणेमध्ये चालते. * पीजीएस ग्रीन व पीजीएस ऑरगॅनिक अशा दोन प्रकारची मान्यता चिन्हे या यंत्रणेच्या माध्यमातून देण्यात येतात. परंपरागत कृषी विकास योजना * राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाअंतर्गत मृदा आरोग्य योजनेमध्ये सन २०१५ पासून हा उपक्रम सरू करण्यात आला आहे. परंपरागत आणि आधुनिक पद्धतींचा संगम साधून सेंद्रिय शेतीच्या पद्धती शोधणे हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. * रसायनमुक्त अन्नधान्याचे उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण, उत्पादन खर्चामध्ये बचत करणे आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक सबलीकरण ही यातील अन्य उद्दिष्टे आहेत. * मृदेची उत्पादकता वाढवणे आणि तिचे संवर्धन करणे, नैसर्गिक स्रोतांचे संवर्धन, शेतामध्येच पोषक तत्त्वे आणि खनिजांचे पुनर्चक्रीकरण, आणि बा आदानांवरील अवलंबित्व कमी करणे हे या उपक्रमाचे घटक आहेत. * यामध्ये शेतकऱ्यांनी पीजीएस इंडिया यंत्रणेतील मानकांची निवड करून त्याच्या प्रमाणाकांनुसार शेती करणे अपेक्षित आहे. * सन २०१५पासून या योजनेअंतर्गत देशात एकूण ४०,००० क्लस्टर्स विकसित करण्यात आले असून त्यामध्ये जवळपास ५ लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये लागवड करण्यात आली आहे. ईशान्य प्रदेशासाठी सेंद्रिय मूल्य शृंखला विकास अभियान (MOVCD-NER) * ईशान्येकडील राज्यांमध्ये रासायनिक खते / कीटकनाशकांचा तसेच वृद्धी संप्रेरकांचा वापर कमीच होत असला तरी पूर्णपणे शाश्वत व सेंद्रिय पद्धतीने शेती करण्यास चालना देण्यासाठी हे अभियान सन २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आले आहे. * या अभियानादरम्यान ईशान्येकडील राज्यांमध्ये १६० कृषी उत्पादन संघटनांच्या माध्यमातून ८० हजार हेक्टर क्षेत्रामध्ये सेंद्रिय पद्धतीने लागवड करण्यात आली आहे. सेंद्रिय शेतीचा विकास व वृद्धी * जागतिक सेंद्रिय बाजारपेठेत भारत एक महत्त्वाचा भागीदार म्हणून उदयास येत आहे. भारताने सन २०१८-२०१९ मध्ये रु. ५,१५१ कोटीं मूल्याची सेंद्रिय कृषी उत्पादनाची निर्यात केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जवस, तीळ, सोयाबीन, चहा, वनौषधी, तांदूळ आणि डाळी यांचा समावेश आहे. * आले, हळद, काळे तांदूळ, मसाले, पोषक तृणधान्य, अननस, औषधी वनस्पती, गव्हाचे तृण, बांबूचे कोवळे कोंब, इत्यादींचा पुरवठा उद्योगांना करण्यात येत आहे. * महाराष्ट्रामध्ये कृषी उत्पादन संघाच्या माध्यमातून लोकांच्या दारापर्यंत फळे आणि भाजीपाला ऑनलाइन विकला जात आहे. आनुषंगिक मुद्दे सेंद्रिय शेती संकल्पनेमध्ये समाविष्ट बाबी * रासायनिक खते / कीटकनाशकांचा तसेच वृद्धी संप्रेरकांचा वापर न करणे. * जैविक खते, शेतीचे सेंद्रिय अवशेष, गुरांचे शेण, पालापाचोळा कुजवून तयार करण्यात आलेले खत, गांडूळ खते यांचा वापर. * कीटक व कीड नष्ट करण्यासाठी जैविक पद्धतींचा वापर. * मृदेची सुपीकता जतन करण्यासाठी पिकांची फेरपालट करणे. * शक्य असेल तेथे पशुपालन करणे. सिक्कीमचे यश * सन २००३ पासून सिक्कीम राज्याने सेंद्रिय शेती पद्धत स्वीकारण्याची घोषणा केली आणि सन २०१६ मध्ये ते देशातील १००टक्के सेंद्रिय राज्य बनले आहे. * सिक्कीम हे जगातले पहिले सेंद्रिय राज्य बनले आहे. * संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अन्न व कृषी संघटनेकडून दिला जाणारा फ्युचर पॉलिसी पुरस्कार सन २०१८मध्ये सिक्कीम राज्याच्या सेंद्रिय शेती धोरणास जाहीर झाला. हा पुरस्कार धोरण निर्मिती क्षेत्रासाठीचा ऑस्कर पुरस्कार समजला जातो. झिरो बजेट नैसर्गिक शेती * या पद्धतीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे कर्ज न काढता आणि शक्यतो कसलाही खर्च न करता शेती करणे (झिरो बजेट) आणि कोणत्याही कृत्रिम / रासायनिक आदानांचा वापर न करता केवळ निसर्गावर आधारित शेती करणे (नॅचरल फार्मिग / नैसर्गिक शेती) असे या पद्धतीचे दोन महत्वाचे भाग आहेत. * नागपूरच्या सुभाष पाळेकर यांनी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि रासायनिक शेतीचे दुष्परिणाम दूर करण्याच्या उद्देशाने या संकल्पनेतून शेती करण्याचा प्रयोग सुरू केला. या कार्याबद्दल पाळेकर यांना सन २०१६ मध्ये पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.
