एमपीएससी मंत्र : फारुक नाईकवाडे दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क पदाच्या पदनिहाय घटकांच्या मागील वर्षीच्या पदनिहाय घटकांचे विश्लेषण मागील लेखामध्ये करण्यात आले. या लेखामध्ये या घटकांच्या तयारीबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. भारताची राज्यघटना राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया, तिच्यावरील वेगवेगळ्या विचारसरणींचा व कायदे तसेच राज्यघटनांचा प्रभाव यांचा आढावा घ्यायला हवा. घटनेच्या सरनाम्यातील तत्त्वज्ञान, हेतू समजावून घ्यावे. घटनेतील सगळया कलमांचा अभ्यास आवश्यक नाही. मूलभूत हक्क, राज्याची नीतिनिर्देशक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये याबाबतची कलमे बारकाईने अभ्यासावीत. प्रशासकीय, आर्थिक, न्यायिक व इतर बाबतीत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे त्याबाबतची कलमे नीट समजून घ्यायला हवी. याबाबत घटनेच्या सातव्या अनूसूचीचा संदर्भ घ्यावा. विशेषत: चालू घडामोडींच्या संदर्भात या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकार, काय्रे, कायदा निर्मितीची प्रक्रिया, विधेयके, त्यांचे प्रकार या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांविषयीची महत्त्वाची कलमे, न्यायाधीशांच्या नेमणुका, पदावरून दूर करणे, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी बाबींचा आढावा घ्यावा. घटनात्मक पदे अभ्यासताना संबंधित कलम, काय्रे, अधिकार, नेमणुकीची पद्धत, पदावरून काढण्याची पद्धत, सध्या त्या पदावरील व्यक्तीचे नाव हे मुद्दे पाहावेत. घटनादुरुस्ती व न्यायिक पुनर्विलोकन हे दोन मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. घटनादुरुस्ती प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबाबतच्या घटनादुरुस्त्या माहीत करून घ्याव्यात. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विषद करणारे तसेच मूलभूत हक्कांबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती यांमधील महत्त्वाच्या तरतुदी समजावून घ्याव्यात. मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या अभ्यासाची सुरुवात मानवी हक्कांची संकल्पना, तिचा इतिहास, भारतातील मानवी हक्क चळवळ, मानवी हक्कांची आंतरराष्ट्रीय मानके, युनोची घोषणापत्रे व भारतीय संविधानातील मानवी हक्कांचे प्रतिबिंब या बाबी बारकाईने समजून घेऊन करायला हवी. मानवी हक्कांपासून वंचित राहिल्यास कोणत्याही सर्वसाधारण व्यक्तीला जाणवणाऱ्या समस्या सर्वप्रथम समजून घ्यायला हव्यात. निरक्षरता, बेरोजगारी, दारिद्रय़, हिंसा, शोषण, गुन्हेगारी, दहशतवाद, भ्रष्टाचार इत्यादी समस्यांचे मानवी हक्कांच्या संदर्भाने समस्यांचे स्वरूप, त्यांची कारणे, परिणाम, उपाय या मुद्दय़ांच्या आधारे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. याबाबत काही आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे अहवाल असल्यास त्यांचा आढावा घ्यायला हवा. या अनुषंगानेच जागतिकीकरणामुळे या समस्यांच्या स्वरूपामध्ये, तीव्रतेमध्ये होणाऱ्या परिणामांबाबत वृत्तपत्रे, टीव्ही, इंटरनेट इ. माध्यमांतून होणारी विश्लेषणात्मक चर्चासुद्धा पाहायला हवी. समस्येचे स्वरूप, कारणे, परिणाम, उपाय, संबंधित संस्था, संघटना, आयोग, राबविण्यात येणाऱ्या योजना अशा मुद्दय़ांच्या आधारे समस्यांचा अभ्यास करावा. उपायांचा विचार करताना विविध कायदे, शासकीय योजना, आंतरराष्ट्रीय संस्था व त्यांचे प्रस्ताव तसेच घोषणा व करार यांचा समावेश करायला हवा. शासकीय योजनांचा अभ्यास करताना पुढील मुद्दे विचारात घ्यावेत. - शिफारस करणारा आयोग/ समिती, उद्देश, योजनेबाबतचा कायदा, योजनेचा कालावधी, स्वरूप व बारकावे, लाभार्थ्यांचे निकष, खर्चाची विभागणी, अंमलबजावणी यंत्रणा, योजनेचे मूल्यमापन. मूळ कायदे वाचून त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींच्या नोट्स काढणे, बहुविधानी प्रश्न सोडविण्यामध्ये उपयोगी ठरते. अभ्यासक्रमातील कायदे व नियमपुस्तिका खंड अभ्यासक्रमामध्ये मुंबई प्रतिबंध कायदा, १९४९ (The Bombay Prohibition Act, 1949), महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क नियमपुस्तिका खंड १ व ३ (The Maharashtra Excise Manual Volume - I & III) आणि महाराष्ट्र प्रतिबंध व उत्पादन शुल्क नियमपुस्तिका खंड २ (The Prohibition and Excise Manual Volume - II) यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये अमली पदार्थ विरोधी कायदा, अफू ओढण्यासंबंधी अधिनियम, औषध नियंत्रणविषयक नियम अशा सर्व नियामक कायदे व नियमांचा समावेश होतो. कायद्यामधील तरतुदी तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी बनविण्यात आलेले नियम आणि त्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यासाठी शासनाने निर्गमित केलेले आदेश या सर्वाचा नियमपुस्तिका खंडामध्ये समावेश होतो. याबाबत पुढील बाबींची कलमे समजून घ्यावीत - कायद्याची पाश्र्वभूमी, व्याप्ती, प्राधिकारी व लागू होण्याबाबतच्या तरतुदी महत्त्वाच्या व्याख्या गुन्ह्य़ाचे स्वरूप निकष अंमलबजावणी अधिकारी, अनुज्ञप्ती व नियामक अधिकारी अपिलीय प्राधिकारी तक्रारी/ अपिलासाठीची (असल्यास निर्णय देण्याची/ कार्यवाहीची) कालमर्यादा दंड/ शिक्षेची तरतूद अंमलबजावणीची प्रक्रिया- विहित मुदती, पाश्र्वभूमी असल्यास विशेष न्यायालये नमूद केलेले अपवाद
