रोहिणी शहा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील शालेय शिक्षणाबाबतच्या महत्त्वाच्या तरतुदींबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये धोरणातील उच्च शिक्षणाशी संबंधित तरतुदींबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. नव्या धोरणामध्ये उच्च शिक्षणाशी संबंधित पुढील गणनात्मक उद्दिष्टे समाविष्ट आहेत. * सन २०३५ पर्यंत उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण (Gross enrollment ratio - GER) ५० टक्के पर्यंत वाढविणे. * उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ३.५ कोटी इतक्या नवीन जागा वाढविणे. * सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये व्यवसाय शिक्षणाचा (Vocational Education) समावेश करून सन २०२५ पर्यंत पटनोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी किमान ५० टक्के विद्यार्थ्यांना व्यवसाय शिक्षणाचा लाभ देणे. * २०३० पर्यंत युवा व प्रौढ साक्षरता दर १०० टक्क्यांपर्यंत आत्मसात करणे आणि प्रौढ शिक्षण व इतर शैक्षणिक उपक्रमांचा विस्तार करणे. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये संस्थात्मक, नियमनात्मक, अभ्यासक्रम आणि अध्यापन अशा बहुतांश सर्वच पैलूंमध्ये पुनर्रचना करण्याचे या धोरणामध्ये प्रस्तावित आहे. यातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे- संस्थात्मक पुनर्रचना * देशातील विविध विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांचे बहुशाखीय उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये (Higher Education Institutions - HEI) रूपांतर करण्यात येईल. * या उच्च शिक्षण संस्थांचे प्रमुख दोन प्रकार असतील. विद्यापीठे आणि पदवी प्रदाती स्वायत्त महाविद्यालये (Autonomous degree-granting Colleges- AC). आणि विद्यापीठांचे संशोधन विशेष विद्यापीठ (Research Intensive University) व अध्यापन विशेष विद्यापीठ (Learning Intensive University) असे दोन प्रकार असतील. * सन २०३०पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्य़ामध्ये किंवा जिल्ह्य़ाजवळ किमान एक बहुशाखीय ऌएक स्थापन करण्यात येईल. * बहुशाखीय उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आयआयटी आणि आयआयएमच्या धर्तीवर बहुशाखीय शिक्षण व संशोधन विद्यापीठे (Multidisciplinary Education & Research Universities - MERU) स्थापन करण्यात येतील. * सन २०३० पर्यंत व्यावसायिक (professional) विद्याशाखांच्या शैक्षणिक संस्थांचे बहुशाखीय संस्थांमध्ये रूपांतरण करण्यात येईल. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषी आणि विधि या विशेषज्ञ विद्याशाखांच्या संस्थांमध्येही अन्य विद्याशाखांचे अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात येतील. * दर्जात्मक संशोधनास चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान (National Research Foundation - NRF) स्थापन करण्यात येईल. * शालेय व उच्च शिक्षणामध्ये व्यवसाय शिक्षणाचा (Vocational Education) समावेश करण्याच्या उद्देशाने व्यवसाय शिक्षणाचे एकात्मीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय समिती (National Committee for the Integration of Vocational Education -NCIVE) स्थापन करण्यात येईल. अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक शाखांची पुनर्रचना * महाविद्यालयीन पदवी ३ आणि ४ वर्षांची अशा दोन प्रकारची असेल. ज्या विद्यार्थ्यांना पदवीनंतर उच्च शिक्षण न घेता अर्थार्जन सुरू करायचे आहे त्यांच्यासाठी ३ वर्षांची पदवी असेल तर पुढील उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ४ वर्षांची पदवी घ्यावी लागेल. * पदव्युत्तर पदवीसाठी दोन पर्याय उपलब्ध असतील - तीन वर्षांच्या पदवीनंतर दोन वर्षे आणि चार वर्षांच्या पदवीनंतर एक वर्ष कालावधीसाठी. * पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी असा एकत्रित पाच वर्षांचा अभ्यासक्रमही उपलब्ध असेल. * विद्यार्थ्यांना कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या शाखांमधील त्यांच्या आवडीचे कोणतेही विषय घेऊन पदवी घेण्याचा पर्याय उपलबध करून देण्यात येईल. * यासाठी विविध ऌएक मधून विद्यार्थ्यांने पूर्ण केलेल्या कोर्सचे गुण (Academic Bank of Credits- ABC)मध्ये साठविण्यात येतील आणि आवश्यक त्या गुणमर्यादेनंतर त्याला पदवी प्रदान करता येईल. अध्यापक शिक्षण * सन २०३० पर्यंत शालेय शिक्षकांसाठी ४ वर्षांची बी.एड. पदवी ही किमान पात्रता बंधनकारक करण्यात येईल. * चार वर्षांच्या पदवीबरोबरच अन्य विषयांमध्ये पदवी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन वर्षांची; चार वर्षांची पदवी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी बी.एड. पदवी असे विकल्पही उपलब्ध करून देण्यात येतील. * सर्व शिक्षक शिक्षण संस्थांमध्ये (Teachers Education Institutes - TEI) ४ वर्षांचा एकात्मिक शिक्षक सिद्धता कार्यक्रम (Integrated Teachers Preparation Program) सुरू करण्यात येईल. * शालेय शिक्षकांसाठी किमान अर्हता असणाऱ्या बी.एड. अभ्यासक्रमाच्या पुनर्रचनेसाठी अध्यापक शिक्षणासाठीचा सर्वसमावेशक राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, २०२१ (ठउाळए, २०२१) विकसित करण्यात येईल. * विद्यापीठांतील शिक्षकांना उत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या ज्येष्ठ/ निवृत्त अध्यापकांचे साहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय मार्गदर्शक मोहिमेची (National Mission for Mentoring) स्थापना करण्यात येईल. नियमनात्मक पुनर्रचना * उच्च शिक्षणाच्या व्यवस्थापनासाठी भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाची (HECI) स्थापना करण्यात येईल. या आयोगाचे ४ स्वतंत्र घटक असतील. * राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (National Higher Education Regulatory Council - NHERC),वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता उच्च शिक्षणाशी संबंधित नियमनासाठी, * सर्वसाधारण शिक्षण परिषद (General Education Council - GEC) दर्जात्मक व्यवस्थेसाठी, * उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council - HEGC) निधीसाठी * राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद (National Accreditation Council - NAC) मूल्यांकनासाठी * ICAR, NCVT, NCVET, VCI, उअ अशा व्यावसायिक (professional) अभ्यासक्रमांच्या नियमन संस्थांचा व्यावसायिक मानक निर्धारण संस्था (Professional Standards Setting Bodies - PSSB) म्हणून विकास करण्यात येईल.
