रोहिणी शहा राज्यातील शासकीय रुग्णालये कोविड रुग्णालये म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. करोना रुग्णांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे नागरिकांना खासगी रुग्णालयांमध्ये करोनाचे उपचार घेण्याची आवश्यकता पडत आहे. कोविड रुग्णांना खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार घेण्यासाठी आर्थिक बोजा पडू नये आणि नागरिकांना अन्य आजारांच्या उपचारांमध्ये आर्थिक दिलासा मिळावा आणि आरोग्याची हमी मिळावी यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या जन आरोग्य योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांसहीत इतर नागरिकांनाही उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे. यामध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. करोनाबाधित रुग्णावर उपचार करण्याकरिता या दोन्ही योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या रुग्णांनादेखील महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंगीकृत खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेता येतील. तसेच या दोन्ही योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांसहित इतर नागरिकांनाही महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत अनुज्ञेय ९९६ उपचारपद्धतींचा लाभ मान्यताप्राप्त दराने सर्व अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल. राज्यामध्ये फेब्रुवारी २०१९ पासून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या योजना संयुक्तपणे राबविण्यात येत आहेत. याबाबतचे परीक्षोपयोगी मुद्दे पुढीलप्रमाणे: आनुषंगिक मुद्दे * या योजनांच्या माध्यमातून पात्र नागरिकांच्या कुटुंबास विमा संरक्षणाद्वारे वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येतात. * अंगीकृत शासकीय व खासगी रुग्णालयांमधून रोकडरहित (Cashless) पद्धतीने या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यात येतात. * विम्याचे हफ्ते संबंधित विमा कंपनीस शासनाकडून त्रमासिक पद्धतीने अदा केले जातात. तर विम्याचे दावे विमा कंपनीकडून अंगीकृत रुग्णालयास अदा केले जातात. यामध्ये रुग्णास प्रत्यक्ष रक्कम देण्याची आवश्यकता पडत नाही. * महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना ही सध्या युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या सहभागातून राबविण्यात येते. * प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान दोन इतकी रुग्णालये या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अंगीकृत करण्याचे उद्दिष्ट यामध्ये ठेवण्यात आले आहे. पार्श्वभूमी * महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना ही राज्यात राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना या नावाने २ जुलै २०१२ पासून आठ जिल्ह्यंत तर २१ नोव्हेंबर २०१३ पासून संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे. १३ एप्रिल २०१७ पासून या योजनेचे नामकरण महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना असे करण्यात आले आहे. * केंद्र शासनाची आयुषमान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राज्यामध्ये दि. २३ सप्टेंबर २०१८पासून राबविण्यात येत आहे. * दोन्ही योजनांच्या लाभांचा दुहेरी फायदा टाळण्याच्या दृष्टीने २६ फेब्रुवारी २०१९पासून या दोन्ही योजना राज्यात संयुक्तपणे राबविण्यात येत आहेत.
