29 October 2020

News Flash

यूपीएससीची तयारी : आर्थिक विकास -गरिबी, बेरोजगारी, रोजगारनिर्मिती आणि संबंधित मुद्दे

आर्थिक वृद्धी जर गरिबी निर्मूलनासाठी साभूत ठरणारी नसेल तर आर्थिक विकास साधता येणे अशक्य मानले जाते.

श्रीकांत जाधव

प्रस्तुत लेखामध्ये आर्थिक विकास या घटकातील गरिबी-बेरोजगारी, रोजगारनिर्मिती आणि संबंधित मुद्दे यांचा आढावा घेणार आहोत.

मुख्य परीक्षेत विचारण्यात आलेले काही प्रश्न –

* २०१८ आणि २०१९ मध्ये यावर थेट प्रश्न विचारण्यात आलेला नाही. उपरोक्त प्रश्नाचे व्यवस्थित विश्लेषण केल्यास असे लक्षात येते की प्रश्नाचे स्वरूप हे बहुआयामी आहे. केवळ गरिबी आणि बेरोजगारी, रोजगारनिर्मिती याचाच अभ्यास करून चालणार नाही तर सोबत जनसांख्यिकीय लाभांश, जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता, नोकरीविना (Jobless Growth) होणारी वृद्धी यांसारख्या मुद्दय़ांचे तसेच संबंधित संकल्पनांचे मूलभूत ज्ञान असणे अत्यावशक ठरते.

* ‘स्वातंत्र्यानंतर भारतातील कृषी क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या क्रांत्या घडलेल्या आहेत याचे स्पष्टीकरण करा. या क्रांतीमुळे भारतातील गरिबी निर्मूलन आणि अन्न सुरक्षेसाठी कशी मदत केलेली आहे?’ (२०१७)

* ‘अलीकडील काळामधील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा नोकरीविना (Jobless Growth) होणारी वृद्धी असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा?’(२०१५)

* ‘जेव्हा आपण भारताच्या जनसांख्यिकीय लाभांशाला दिमाखाने प्रद्रर्शित करतो त्याच वेळेस आपण रोजगाराभिमुखतेची कमी कमी होत जाणारी उपलब्धता दुर्लक्षित करतो.’ असे करताना नेमकी कोणती चूक करत आहोत? भारताला ज्या रोजगार संधीची आत्यंतिक गरज आहे, त्या कोठून येतील? स्पष्ट करा.’ (२०१४)

* ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेत जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता आणि गरिबी निर्मूलन यांमधील संबंध प्रस्थापित करा. कृषीपूरक जमीन सुधारणा आराखडा आणि अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांची चर्चा करा.’ (२०१३)

गरिबी किंवा दारिद्रय़ -संकल्पना, सरकारचे धोरण आणि उपाययोजना

गरिबीचे दोन प्रकारे विश्लेषण केले जाते. पहिली निरपेक्ष गरिबी आणि दुसरी सापेक्ष गरिबी. जीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या किमान गरजांची पूर्तता न करता येणे याला निरपेक्ष गरिबी किंवा दारिद्रय़ असे संबोधले जाते आणि उच्च उत्पन्न गटातील लोकसंख्येशी तुलना करता तळाच्या उत्पन्न गटातील किती लोकसंख्या दारिद्रय़ात आहे असे समजले जाते तेव्हा त्यास सापेक्ष गरिबी किंवा दारिद्रय़ असे संबोधले जाते. भारतात योजना आयोगाने प्रतिदिनी प्रतिमाणशी लागणाऱ्या कॅलरीज या निकषावर आधारित दारिद्रय़ किंवा गरिबीचे मोजमाप करण्यावर भर दिलेला आहे  आणि याची ग्रामीण भागातील प्रतिमाणशी २१०० कॅलरीज आणि शहरी भागात प्रतिमाणशी २४०० कॅलरीज अशी निश्चिती करण्यात आलेली आहे. २००५ मध्ये नेमलेल्या तेंडुलकर समितीने  २००९ मध्ये अहवाल दिला व या समितीने कॅलरीजऐवजी उपभोग खर्च (consumption expenditure) यानुसार गरिबीचे मोजमाप करण्यात यावे असे सुचविले. तेंडुलकर समितीचे निकष निती आयोगाने (तत्कालीन नियोजन आयोग) स्वीकारलेले आहेत, यानुसार गरिबीचे मोजमाप केले जाते.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाचा सर्वागीण विकास साधण्यासाठी भारतात आर्थिक नियोजन पद्धतीचा अवलंब केला गेला आणि गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी विविध धोरणे आणि योजनांची आखणी करण्यात आली. सुरुवातीपासूनच आर्थिक आणि सामाजिक समानता साध्य करणे, हा भारतातील नियोजन नितीचा मुख्य उद्देश राहिलेला आहे. आजच्या घडीला जरी भारताने जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा नावलौकिक प्राप्त केलेला असला तरी देशातील गरिबी व बेरोजगारीच्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसून येत नाही. अजूनही भारतातील जवळपास सत्तावीस टक्के  लोकसंख्या गरीब आहे. आर्थिक वृद्धी जर गरिबी निर्मूलनासाठी साभूत ठरणारी नसेल तर आर्थिक विकास साधता येणे अशक्य मानले जाते. जर विकास साधायचा असेल तर होणारी वृद्धी ही विकासात्मक स्वरूपाची असणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समस्येचे निराकरण करणे शक्य नाही असा मतप्रवाह गरिबी निर्मूलनासाठी विचारात घेतला जातो.

भारतासारख्या विकसित होत जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेपुढे गरिबी आणि बेरोजगारी ही कायम भेडसावणारी समस्या आहे. भारतात गरिबी आणि बेरोजगारीची समस्या ही बहुआयामी स्वरूपाची आहे. गरिबी म्हणजे केवळ जीवनावश्यक वस्तूचा अभाव नसून निवडीस नकार, संधीचा अभाव, मानवी सन्मानाचा अभाव आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभाग नसणे होय. याच्या जोडीला भांडवलाची कमतरता, उत्पादक संसाधने आणि उपकरणे यांची कमतरता, शेतीवर असणारे अवलंबित्व आणि कुशल मनुष्यबळाची कमतरता, निरक्षरता इत्यादीमुळे भारतातील बेरोजगारीची समस्या अधिकच आव्हानात्मक झालेली आहे. गरिबी आणि बेरोजगारीवर मत करण्यासाठी सरकारमार्फत सद्य परिस्थितीत विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जात आहेत. ज्यामध्ये  MGNREGA, NRLM AAJEEVIKA, SGR इत्यादी रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी योजना राबिविल्या जात आहेत, तसेच कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करता यावी यासाठी National Skill Development Council (NSDC) ची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्याचा महत्त्वाचा उद्देश देशात कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करणे आहे. त्यामध्ये खासगी क्षेत्राचाही सहभागआहे. आजमितीला देशात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करता यावे यासाठी NCS, PMKVY, DDUGKY यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

हा घटक कायम चर्चेमध्ये असतो आणि याच्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केली जाते. ज्यामध्ये सरकारमार्फत आखण्यात आलेल्या योजना, कायदे, तसेच अहवाल व नेमक्या कोणत्या समस्या या क्षेत्रासमोर आहेत आणि यासंबंधी सरकार नेमक्या कोणकोणत्या उपयायोजना करत आहे, याची माहिती आपणाला मिळते. यामुळे परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारी तयारी करता येते. मागील लेखामध्ये नमूद केलेले संदर्भसाहित्य या घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी वापरावे. कारण या घटकावर आधारित प्रकरणे या संदर्भसाहित्यामध्ये आहेत. याचबरोबर आपण चालू घडामोडीची तयारी कशी करावी याचीही चर्चा केलेली होती, तोच दृष्टिकोन या घटकाविषयी घडणाऱ्या चालू घडामोडीची तयारी करताना वापरावा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 6, 2020 12:01 am

Web Title: preparation of upsc exam 2020 tips for upsc exam zws 70
Next Stories
1 एमपीएससी मंत्र : औद्योगिक संबंध संहिता
2 यूपीएससीची तयारी : आर्थिक विकास : कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्र
3 एमपीएससी मंत्र : कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा संहिता
Just Now!
X