20 September 2020

News Flash

यूपीएससीची तयारी : शासन कारभार, सुशासन आणि नागरी सेवा

माहिती तंत्रज्ञानाचा लोकप्रशासनामध्ये झालेल्या उपयोजनातून ई-शासन (E-governance) ही संज्ञा निर्माण झाली.

प्रवीण चौगले 

आजच्या लेखामध्ये आपण सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील शासन कारभार (Governance), सुशासन व नागरी सेवा या उपघटकांविषयी जाणून घेणार आहोत. १९९० च्या दशकामध्ये कारभार प्रक्रिया/सुशासन या संकल्पनेचा उदय झाला. तोपर्यंत शासन-प्रशासन प्रक्रिया ही केवळ शासनाची एकाधिकारशाही मानली जायची; पण या संकल्पनेच्या प्रसारामुळे खासगी क्षेत्रानेही यामध्ये स्वारस्य दाखवले. परिणामी ‘गव्हर्नन्स’ ही संकल्पना प्रशासन व व्यवस्थापन यांना सामावून घेणारी ठरली. म्हणजेच यामध्ये शासन, खासगी क्षेत्र, बिगरशासकीय क्षेत्र व नागरी समाज यांचा अंतर्भाव करण्यात आला.

जागतिक बँकेने ‘गव्हर्नन्स’ या संकल्पनेत सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन, शासनाचे उत्तरदायित्व, विकासाचे कायदेशीर प्रारूप, माहिती व पारदर्शकता या घटकांना विचारात घेतले. ‘गव्हर्नन्स’ ही मूल्यतटस्थ प्रक्रिया असून ‘गुड गव्हर्नन्स’ म्हणजे गुणात्मक, मूल्यात्मक प्रक्रिया होय. आर्थिक, उदारीकरण, विकेंद्रीकरण, लोकसहभाग, मानवी हक्क, कायद्याचे अधिराज्य, मुक्त प्रसारमाध्यमे, धोरणात्मक नियोजन इ. घटकांचा ‘सुशासन’ (good governance) या संकल्पनेमध्ये समावेश होतो.

परीक्षेच्या दृष्टीने आपण शासनातील पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभाग, परिणामकारकता वाढविण्यासाठी सरकारने केलेले उपाय अभ्यासावेत. यामध्ये माहितीचा अधिकार, नागरिकांची सनद  (Citizen Charter), लोकसेवा हमी कायदा, व्हिसल ब्लोअर्स कायदा इ. उपायांचा समावेश होतो. या उपायांची परिणामकारकता, कमजोरी, उदा. RTI  शी संबंधित प्रकरणे निकालात काढणे, कार्यकर्त्यांची सुरक्षा, माहिती आयुक्तांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यामध्ये दिरंगाई इ. बाबी लक्षात घ्याव्यात. मुख्य परीक्षेमध्ये या घटकावर प्रश्न विचारण्यात आले.

२०१८ साली विचारण्यात आलेला प्रश्न पुढीलप्रमाणे-

The citizenks charter is an ideal instrument of organizational transparency and accountability, but it has its own limitations. Identify limitations and suggest measures for greater effectiveness of the citizens charter.

सुशासनाच्या संकल्पनेमध्ये नागरिक मध्यवर्ती आहेत. नागरिककेंद्री प्रशासनामध्ये नागरिकांचा आवाज शासनप्रक्रियेमध्ये उमटला जाणे आवश्यक मानले जाते. नागरिकांची सनद हे एक असे साधन आहे की, ज्याद्वारे संघटना पारदर्शक, जबाबदार व सुसंवादी बनते. सुमार दर्जाचे आरेखन आणि आशय व मसुदा अर्थपूर्ण नसणे, नागरिकांच्या सनदेविषयी लोकजागृतीचा अभाव, सनद अद्ययावत नसणे, सनद तयार करताना उपभोक्ता व बिगर सरकारी संघटनांशी सल्ल्यामसलत न करणे इ. मर्यादांचा उत्तरामध्ये उल्लेख केला जाऊ शकतो. नागरिकांची सनद परिणामकारक बनविण्यासाठी, नागरिकांची सनद ही व्यूहनीती म्हणून नि:पक्षपातीपणे,  जाणीवपूर्वक आणि बांधिलकी तत्त्वाने निर्माण करणे व अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

माहिती तंत्रज्ञानाचा लोकप्रशासनामध्ये झालेल्या उपयोजनातून ई-शासन (E-governance) ही संज्ञा निर्माण झाली. विकास प्रकल्प, करभरणा, नागरी सुविधा तक्रार दाखल झाली. विकास प्रकल्प, करभरणा, नागरी सुविधा, तक्रार दाखल करणे, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, बदली यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. ई-शासनाचे वर्गीकरण विविध प्रारूपांमध्ये केले जाते. उदा. शासन ते नागरिक (G2C), नागरिक ते शासन (C2G), शासन ते शासन (ॅ2ॅ), शासन ते उद्योग (G2B) २०१९ मध्ये या घटकावर प्रश्न विचारला गेला.

Implementation of Information and communication Technology (ICT) based projects/programmes usually suffers in terms of certain vital factors.   Identify these factors and suggest measures for their  effective implementation.

भारतामध्ये माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रशासनामध्ये वापर करण्यास पुरेशी आधारभूत संरचना, जाणीव जागृतीचा अभाव आदी मर्यादा येतात.

नागरी सेवांची भूमिका या अभ्यासघटकाचे नागरी सेवेने शासनातील स्थैर्य राखण्यामध्ये पार पाडलेली भूमिका, विकासात्मक भूमिका, नियामकाची भूमिका आदींच्या अनुषंगाने अध्ययन करावे लागेल. राजकीय कार्यकारी प्रमुख व सनदी सेवक यातील संबंध, जबाबदाऱ्या पार पाडताना अंतर्गत व बाह्य़ दबाव यांचेही आकलन करून घ्यावे.

या अभ्यासघटकाच्या मूलभूत आकलनाकरिता ‘गव्हर्नन्स इन इंडिया’ (एम. लक्ष्मीकांत) हा ग्रंथ उपयुक्त आहे, यासोबतच ई-गव्हर्नन्सविषयक बाबी जाणून घेण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स-कन्सेप्ट आणि सिग्निफिकन्स हे इग्नू (IGNOU) चे अभ्याससाहित्य वापरावे. याबरोबरच प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या १२ वा अहवाल ‘सिटिझन सेंट्रिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ व १३ वा अहवाल ‘प्रमोटिंग ई-गव्हर्नन्स’चे वाचन करणे फायदेशीर ठरेल. ‘योजना’ व ‘कुरुक्षेत्र’ या नियतकालिकांमध्ये सुशासन, ई-गव्हर्नन्स, नागरी सेवा इ.विषयी येणारे विशेष लेख, केस स्टडी पाहाव्यात. त्याचबरोबर पी.आय.बी. व संबंधित मंत्रालयांची संकेतस्थळे यामधून शासनाची धोरणे, कार्यक्रम, प्रकल्प व नवीन पुढाकार याबाबत माहिती घ्यावी.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 19, 2020 12:58 am

Web Title: upsc exam 2020 preparation of upsc exam 2020 zws 70
Next Stories
1 एमपीएससी मंत्र : घटनात्मक आणि बिगर घटनात्मक संस्था
2 एमपीएससी मंत्र :  कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य योजनांचा विस्तार
3 यूपीएससीची तयारी :  भारतीय राज्यव्यवस्था आणि राजकीय प्रक्रिया
Just Now!
X