१९९१ सालच्या आर्थिक सुधारणा श्रीकांत जाधव प्रस्तुत लेखामध्ये आपण १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा धोरणाची चर्चा करणार आहोत. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नेमके काय परिणाम झाले आहेत, तसेच हा घटक जरी अभ्यासक्रमामध्ये स्वतंत्रपणे नमूद करण्यात आलेला नसला तरी हा भारतीय अर्थव्यवस्था आणि नियोजनसंबंधित मुद्दे याअंतर्गत अभ्यासावा लागतो. आपण जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करतो त्या वेळेस आपणाला १९५१ ते १९९१ पर्यंतचे आर्थिक नियोजन आणि १९९१ च्या नंतरचे आर्थिक नियोजन असे वर्गीकरण करून अभ्यास करावा लागतो. १९९१ च्या आधीच्या आर्थिक नियोजनाचा अभ्यास केल्यामुळे आपणाला भारतातील आर्थिक नियोजनाचा इतिहास नेमका काय आहे याची माहिती मिळते आणि त्याआधारे १९९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरणावर आधारित आर्थिक नियोजनाची निकड का भासली आणि आर्थिक सुधारणा का कराव्या लागल्या, याची अधिक समर्पकपणे तयारी करता येऊ शकते. सद्य:स्थितीत आपणाला १९९१ च्या नंतरच्या आर्थिक नियोजनाचाच अधिक अभ्यास करावा लागतो, कारण विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचे व्यवस्थित विश्लेषण केल्यास बहुतांशी प्रश्न हे १९९१ नंतर झालेल्या बदलाची पाश्र्वभूमी गृहीत धरून विचारले गेले आहेत, हे आपल्याला मागील लेखामध्ये दिलेल्या प्रश्नांवरून लक्षात येईल. भारत सरकारने १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा धोरणाअंतर्गत आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीचा अवलंब केला ज्याद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली. याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील (सोव्हिएत युनियनचे विघटन, आखाती देशातील तेल संकट इ.) महत्त्वाच्या घडामोडी आणि देशांतर्गत उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाची (अनियंत्रित व्यवहार तोलाचे संकट व अत्यल्प परकीय गंगाजळी) पाश्र्वभूमी होती. भारताने आर्थिक संकटापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेतले. तसेच भारत सरकारने १९९१ मध्ये अल्पकाळासाठी स्थैर्य कार्यक्रम (Stabilisation Programme) तसेच संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (Structural Adjustment Programme) सुरू केले आणि याच्यावर आधारित नवीन आर्थिक सुधारणा राबविण्यास प्रारंभ झाला. या सुधारणा उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या अनुषंगाने जाणाऱ्या होत्या. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये नवीन आर्थिक धोरणाद्वारे विविध रचनात्मक बदल सुरू करण्यात आले, ज्यामध्ये सरकारची राजकोषीय तूट कमी करणे, चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवणे, नवीन औद्योगिक धोरणाद्वारे परवाना पद्धती रद्द करण्यात आली आणि सार्वजनिक क्षेत्राची मक्तेदारी कमी करून खासगीकरण व र्निगुतवणूक धोरण लागू करण्यात आले, ज्यामुळे देशामध्ये परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान यायला सुरुवात झाली. परिणामी, देशाचा अधिक वेगाने विकास साध्य करण्यासाठी लागणाऱ्या भांडवलाची सोय उपलब्ध झाली. याचबरोबर सरकारने वित्तीय क्षेत्र सुधारणा, भारतीय बाजारपेठ परकीय व्यापारास खुली केली आणि पायाभूत संरचना क्षेत्रातही खासगी गुंतवणुकीला मान्यता दिली गेली. थोडक्यात, या नवीन आर्थिक सुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करणाऱ्या होत्या आणि या सुधारणांना आत्ता जवळपास ३० वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि या सुधारणांचे सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन्ही परिणाम दिसून येत आहेत. त्याचबरोबर अजूनही भारताला मानवी विकास निर्देशांकामध्ये म्हणावी अशी प्रगती साधता आलेली नाही. थोडक्यात, अजूनही भारतात गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता यांसारख्या समस्या आहेत. सद्य:स्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे; पण कोविड-१९ या महामारीमुळे संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे. भारताचा जीडीपी हा जवळपास उणे २३ टक्के इतका खाली गेलेला आहे. यातून उभारी घेण्यासाठी सरकारमार्फत वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत तसेच मे २०२० मध्ये घोषित करण्यात आलेले ‘आत्मनिर्भर भारत पॅकेज’ हे या योजनेचाच एक भाग आहे. या सर्व उपाययोजनांची भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने असणारी उपयुक्तता आणि याचे महत्त्व या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे, कारण येणाऱ्या मुख्य परीक्षेमध्ये यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. या घटकावर विचारण्यात आलेले काही प्रश्न * ‘भारतीयांची मालकी असणाऱ्या कंपन्यांवर उदारीकरणामुळे झालेल्या परिणामाचे परीक्षण करा. या कंपन्या समाधानकारकरीत्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत स्पर्धा करत आहेत का? चर्चा करा.’ (२०१३) * ‘भांडवलशाहीने जागतिक अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व भरभराट दिलेली आहे. असे असले तरी भांडवलशाही पुष्कळदा संकुचित दृष्टिकोनाला प्रोत्साहित करणारी आहे, तसेच श्रीमंत आणि गरीब यांमधील विषमतावाढीला साह्य़भूत राहिलेली आहे. या प्रकाशझोतात भारतात सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी भांडवलशाहीचा स्वीकार करणे योग्य असेल का? चर्चा करा.’ (२०१४) * ‘अलीकडील काळात भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा नोकरीविना होणारी वृद्धी (Jobless Growth) असे केले जाते. या विधानाशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा?’ (२०१५) * ‘जागतिकीकरणाने भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील औपचारिक (Formal) क्षेत्रामधील रोजगार कसे कमी केलेले आहेत? वाढत जाणारे अनौपचारिकरण (Informalization) देशाच्या विकासासाठी घातक ठरेल का?’ (२०१६) * ‘सुधारणोत्तर काळात औद्योगिकवाढीचा दर हा एकूणच स्थूल देशांतर्गत उत्पादनवाढीच्या दरापेक्षा पिछाडीवर राहिलेला आहे.’ कारणे द्या. अलीकडील काळामध्ये औद्योगिक धोरणामध्ये करण्यात आलेले बदल औद्योगिकवाढीचा दर वाढविण्यासाठी किती सक्षम आहेत? (२०१७) * ‘भारतामधील नीती आयोगाद्वारे (NITI Aayog) अनुसरण केली जाणारी तत्त्वे कशा प्रकारे पूर्वीच्या नियोजन आयोगाद्वारे (Planning Commission) अनुसरण केल्या जाणाऱ्या तत्त्वांपेक्षा भिन्न आहेत?’ (२०१८). हा प्रश्न थेट याच्याशी संबंधित नसला तरी या आयोगाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आर्थिक उदारीकरणाची नीती राबविण्यात राहिलेली आहे. * २०१९ मध्ये या घटकावर प्रश्न विचारण्यात आलेला नाही. मागील लेखामध्ये जे संदर्भग्रंथ नमूद केलेले आहेत तेच या घटकाची तयारी करण्यासाठी पुरेसे आहेत आणि या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडींच्या माहितीसाठी वर्तमानपत्रे, योजना आणि कुरुक्षेत्र ही मासिके, भारत सरकारचा आर्थिक पाहाणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प, पीआयबी संके तस्थळ इत्यादीचा वापर करावा.
