चंपत बोड्डेवार आजघडीला स्त्रियांवरील वाढते अत्याचार हा कळीचा सामाजिक मुद्दा बनला आहे. यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर १ मधील अभ्यासक्रमामध्ये या घटकाचा समावेश आहे. या घटकांतर्गत मध्यमवर्गीय महिलांवर नोकरीच्या ठिकाणी सहकारी पुरुषांकडून होणारा त्रास, भारतातील समृद्ध प्रदेशात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे कमी होत जाणारे प्रमाण तसेच शेती क्षेत्रात महिलांची भागीदारी इ. प्रश्न विचारलेले आहेत. या प्रश्नांचे आकलन करून घेण्यासाठी स्त्री-प्रश्नाचा संकल्पनात्मक अभ्यास करणे आवश्यक आहे. स्त्रीविषयक प्रश्नांची वैचारिक उकल स्त्रियांविषयीच्या लिंगभावाच्या (Gender) चर्चाविश्वाच्या आधारे करता येते. लिंगभावाच्या मोजपट्टीतून पुरुषसत्तेचे (Patriarchy) आणि त्याद्वारे होणाऱ्या शोषणाचे विविध पदर पुढे आलेले दिसतात. ते समजून घेतल्याशिवाय वरील प्रश्नांना सामोरे जाता येत नाही. भारतासारख्या देशात पुरेसे कायदे अस्तित्वात असूनही स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या प्रमाणात घट होताना दिसून येत नाही. माहिती तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा एक टप्पा पूर्ण करूनही ‘स्त्री’ हा सामाजिक घटक अन्यायग्रस्त असलेला दिसतो. शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत पुरुष सत्तेचे बदलत जाणारे स्वरूप समजून घेतले तसेच परंपरा आणि आधुनिकता यांच्यातील द्वैताचे आकलन करून घेतले तरच वरील प्रश्नांना न्याय देता येऊ शकतो. विकसित तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पारंपरिक मूल्य वर्तन (स्त्री भ्रूणहत्या) टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न कशा प्रकारे होतात, हे लक्षात घेणे अत्यावश्यक ठरते. शहरीकरणाच्या वाढत्या वेगामुळे ग्रामीण भागातून लोकांचे (विशेषत: पुरुषांचे) मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर झालेले दिसून येते. परिणामी, गावातील शेती क्षेत्रातील रोजगार स्त्रियांनी व्यापला गेल्याचे चित्र समोर येते. शेतजमीन असणाऱ्या कुटुंबांमध्ये शेतीविषयीचे निर्णय कुटुंबातील स्त्रियांच्या हाती आलेले दिसतात. स्त्रीप्रश्नाचा विचार केल्यास असे दिसते की, स्वातंत्र्यपूर्वकाळात विशेषत: १९ व्या शतकात स्त्रियांचे प्रश्न सार्वजनिक चर्चाविश्वात पुढे येऊ लागले. स्त्रियांना माणूसपणाचा दर्जा आणि अधिकार मिळावा, या प्रमुख मागणीतून स्त्रियांचे प्रश्न ऐरणीवर येऊ लागले. यालाच ‘स्त्रीमुक्तीचा विचार’ असे म्हटले गेले. आधुनिक भारतातील स्त्रियांच्या प्रश्नांचे संदर्भ स्वातंत्र्यपूर्व काळात सापडतात. याउलट पश्चिमी जगतात १९६० नंतर आणि भारतात १९८० नंतर स्त्रीवाद ही संकल्पना अधिक प्रचलित झाली. स्त्रीवाद हा लिंगभाव कोटीक्रम आवश्यक मानून त्याआधारे स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील नात्यांची समीक्षा करतो. त्यातून पुरुषी हितसंबंध स्पष्ट करून स्त्रियांवरील शोषणाचे सूक्ष्म आणि विभिन्न स्वरूप समोर आणतो. लिंगभावाच्या चर्चेद्वारे केवळ सार्वजनिक जीवनात स्त्री-स्वातंत्र्याचा आग्रह धरून चालणार नाही, त्यासोबत खासगी जीवनातही स्त्री-स्वातंत्र्य प्रस्थापित करणे आवश्यक मानले गेले. २०१३ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये लिंगभावमुक्तीसाठी स्त्री-संघटनांनी पुरुषांना संघटनेत सामील करून घ्यावे का, यावर टिप्पणीवजा प्रश्न विचारण्यात आला होता. याचा अर्थ लिंगभावी चर्चाविश्व पुरुषविरोधी नसून पुरुषसत्तेविरोधी आहे, हे समजणे आवश्यक आहे. स्त्रियांच्या शोषण प्रक्रियेमध्ये पुरुषसत्तेची भूमिका मोठी असते. पुरुषसत्ता संरचना आणि विचारप्रणाली या भूमिकेत वावरते. स्त्रियांना दुय्यमत्वाच्या पातळीवर आणण्यात पुरुषसत्तेने अधिक पुढाकार घेतला. वस्तू आणि मादी रूपात स्त्रियांची व्याख्या बंदिस्त करून त्यातून तिचे पुरुषावरचे अवलंबित्व वाढविले. आजही समाजातील स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराची मुळे पुरुषसत्तेमध्येच सापडताना दिसतात. अमर्त्य सेन यांनी २००१ मध्ये फ्रंटलाइन पाक्षिकामध्ये लिहिलेल्या Many Faces in Gender Inequality या निबंधामध्ये ‘मिसिंग वुमेन’ ही संकल्पना स्पष्ट केली. त्यासोबतच त्यांनी अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य यासहित स्त्रियांचेसुद्धा मानवी मूलभूत गरजेमध्ये रूपांतर करण्याचे सूतोवाच केले. भारतासारख्या देशात कायदे करूनही स्त्री भ्रूणहत्या पूर्णपणे थांबलेल्या नाहीत. दक्षिण भारताच्या तुलनेत उत्तर भारतात विशेषत: समृद्ध प्रदेशात स्त्री भ्रूणहत्येचे प्रमाण अधिक असल्याचे स्पष्ट केले. त्यातून हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची कमी होत जाणारी संख्या भयावह आहे. त्यामागची कारणे समजून घेण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादित केली. ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागातील झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱ्या स्त्रियांच्या आरोग्याचा प्रश्न बिकट आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या सोयीसुविधा तिथे अस्तित्वात नाहीत. भारत सरकार सार्वजनिक आरोग्यावर केवळ ६ ते ७ टक्के खर्च करते. त्यातून स्त्रियांच्या वाटय़ाला किती सोयीसुविधा येणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. गाव पातळीवर सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात उपचाराच्या सोयीसुविधांचा अभाव असतो. खासगी दवाखान्यातील उपचार महागडे असल्या कारणाने ते परवडत नाहीत. त्यामुळे स्त्रियांची गरोदरपणात काळजी घेणारी कुठलीही यंत्रणा ग्रामीण भागात अस्तित्वात नसते. परिणामत: स्त्रियांचे या दरम्यानचे मृत्यू आणि जन्माला येणारी कुपोषित बालके यांचाही प्रश्न निर्माण झालेला दिसतो. दुसऱ्या बाजूला न्या. वर्मा समितीने स्त्रियांच्या बाबतीत कौटुंबिक हिंसेचा मुद्दा पुढे आणला. महाराष्ट्रात ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये ५० टक्के आरक्षण आणि तेही कोटाअंतर्गत कोटा या पद्धतीने देण्यात आले आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्येही स्त्रियांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. या घटकाची तयारी करताना स्त्रियांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्याच्या हेतूने शासनाने कोणती सार्वजनिक धोरणे आखलेली आहेत, कोणत्या योजना सुरू केलेल्या आहेत, कोणत्या प्रकारचे कायदे केले गेले आहेत, यांचा आढावा घ्यावा. स्त्रियांचे शिक्षण, कुशल रोजगारासाठीचे प्रशिक्षण, बचत गटाचे सक्षमीकरण, कायद्याचे विनामूल्य मार्गदर्शन, निराधार महिलांचे पुनर्वसन तसेच नोकरदार महिलांच्या कार्यालयीन क्षेत्रात महिला तक्रार निवारण केंद्राची स्थापना इ. महत्त्वपूर्ण बाबींकडे सरकार कशा प्रकारे लक्ष देते, याबाबत विद्यार्थ्यांना माहिती असणे आवश्यक आहे.
