राज्यातील रहिवासाचे प्रमाणपत्र म्हणून वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र (डोमेसाइल) देण्यात येते. पासपोर्टसह अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. पूर्वी न्यायालयांत मिळणारे हे प्रमाणपत्र आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्य सेतू कार्यालयात आणि सरकारने सुरू केलेल्या महा ई-सेवा केंद्रातून मिळते. ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतरही हे प्रमाणपत्र मिळू शकते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सेतू कार्यालयात अर्ज करून हे प्रमाणपत्र मिळवता येते, तर राज्य सरकारने ‘आपले सरकार’च्या माध्यमातून महाऑनलाइनच्या माध्यमातून अर्ज करून हे प्रमाणपत्र मिळवता येते. आवश्यक कागदपत्रे ओळखीचा पुरावा - पॅनकार्ड, पासपोर्ट, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, अर्जदाराचे छायाचित्र, निमशासकीय ओळखपत्र, वाहनचालक परवाना. पत्त्याचा पुरावा - पासपोर्ट, वीज देयक, दूरध्वनी देयक, शिधापत्रिका, भाडे पावती, मालमत्ता कर पावती, मालमत्ता नोंदणी उतारा, ७/१२ आणि ‘८ अ’चा उतारा. वयाचा पुरावा - जन्मदाखला, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, शाळा सोडल्याचा दाखला, वडिलांचे अधिवास प्रमाणपत्र, सेवा पुस्तिका (शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी) रहिवासाचा पुरावा - रहिवासी असल्याचा तलाठय़ांनी दिलेला दाखला, रहिवासी असल्याचा बिल कलेक्टर यांनी दिलेला दाखला, रहिवासी असल्याचा ग्रामसेवकाने दिलेला दाखला लागणारा कालावधी अर्ज केल्यानंतर अर्जदारांना १५ दिवसांनंतर अधिवास प्रमाणपत्र मिळते. १५ दिवसांच्या कालावधीत प्रमाणपत्र मिळाले नाही, तर त्यासंदर्भात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपील करण्याची सोय अर्जदाराला आहे. अधिक माहितीसाठी support@mahaonline.gov.in , aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळांवर याबद्दल अधिक माहिती मिळू शकेल.
