यूपीएससीची तयारी : प्रवीण चौगुले

मागील लेखामध्ये सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध’ या अभ्यास घटकांतर्गत ‘भारतीय परराष्ट्र धोरण’ या उपघटकाचा आढावा घेतला. प्रस्तुत लेखामध्ये भारत व शेजारील राष्ट्रे यांमधील संबंधाचा आढावा घेऊन भारत व शेजारील देशांतील द्विपक्षीय संबंधांचे चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने कसे अध्ययन करावे, तसेच या घटकाच्या तयारीकरिता कोणते संदर्भसाहित्य वापरावे, याबाबत चर्चा करूया. प्रत्येक देश आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये शेजारील राष्ट्रांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यास प्राधान्य देत असतो, कारण शेजारील राष्ट्रांशी असणारे संबंध देशाच्या सामरिक व गरसामरिक सुरक्षेला प्रभावित करत असतात.

India, nuclear weapons,
विश्लेषण : २५ वर्षांत प्रथमच भारताकडे पाकिस्तानपेक्षा अधिक अण्वस्त्रे, चीनकडे मात्र भारतापेक्षा तिप्पट अण्वस्त्रे!
Indus Valley Civilization: Harappa
भारतीय बांगड्यांची किणकिण ८००० वर्ष जुनी..
same sex marriage
‘या’ आशियाई देशातही समलैंगिक विवाहास मान्यता; आतापर्यंत कोणकोणत्या देशांनी दिली समलैंगिक विवाहाला मान्यता?
article about upsc exam preparation guidance upsc exam
UPSC ची तयरी : स्वातंत्र्योत्तर भारत आणि आधुनिक जग
Sharad Pawar Political history A split in the party
पवार फिरले… निकालही फिरला!
health insurance new rules
‘या’ नवीन निर्णयामुळे आरोग्य विमाधारकांना मिळणार मोठा दिलासा; जाणून घ्या नियमांमध्ये झालेला बदल!
What was the Lahore Agreement of 1999
१९९९ चा लाहोर करार काय होता? ज्यावर नवाज शरीफ यांनी २५ वर्षांनंतर मान्य केली चूक, अटलजींचीही काढली आठवण
narendra modi on economy
मोदी सरकारची १० वर्षे; भारतीय अर्थव्यवस्थेनं नेमकं काय कमावलं अन् गमावलं?

भारताच्या शेजारील देशांमध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, चीन, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका व मालदीव यांचा समावेश होतो. भारताचे या देशांशी असणारे संबंध ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यातून म्हणजेच स्वातंत्र्यापासून कसे उत्क्रांत होत गेले हे जाणून घ्यावे लागेल. तसेच समकालीन परिप्रेक्ष्यामध्ये विचार करता आर्थिंक व व्यूहात्मक बाबींच्या पाश्र्वभूमीवर अभ्यासावे लागतील. भारतासमोरील क्षेत्रीय आव्हानांचा विचार करून नरेंद्र मोदी सरकारने शेजारील देशांना समान वागणूक देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. परराष्ट्रमंत्र्यांची भूतान भेट आणि मोदींच्या मे २०१९ मधील शपथविधीकरिता ‘बिमस्टेक’ राष्ट्रांच्या (bimstec country) प्रतिनिधींना दिलेल्या निमंत्रणावरून भारताचा काळ  ‘नेबरहूड फर्स्ट’कडे असल्याचे अधोरेखित होते. तरीही भारताच्या शेजारील राष्ट्रांच्या संबंधांच्या संदर्भामध्ये आधीच्या यूपीएप्रणीत सरकारच्या धोरणांचे सातत्य दिसून येते.

भारताचे शेजारील देशांशी संबंध सुरुवातीपासूनच समानता व परस्परांचा आदर या मूलभूत तत्त्वावर आधारित आहेत. सर्वप्रथम आपण भारत व शेजारील देशांच्या संबंधाचा समकालीन परिप्रेक्ष्यामध्ये आढावा घेऊयात. भारत व चीनमधील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये स्पर्धा व सहकार्य या दोन्ही पलूंचा समावेश होतो. या संबंधांमध्ये धोरणात्मक अविश्वास (Strategic Mistrust) हे आव्हान दिसून येते. सीमापार नद्यांच्या पाण्याचा वापर, व्यापार असमतोल, सीमा प्रश्न, व्यापार व गुंतवणुकीसाठी संपर्क प्रस्थापना यांसारखे द्विपक्षीय मुद्दे दिसून येतात. तसेच भारत व लगतच्या प्रांतावर गंभीर परिणाम करू शकणाऱ्या आणि (Hard) आणि (Soft Power) सत्ता वाढवण्याचे प्रयत्न चीनकडून केले जात आहेत.

China is using its economic relations and positive trade surplus as tools to develop potential military power status in Asia.’ In the light of this statement, discuss its impact on India as her neighbor. (2017)

चीन हा देश आर्थिंक व लष्करी महासत्ता म्हणून उदयास आलेला आहे. चीन आपल्या आर्थिंक सामर्थ्यांच्या साहाय्याने दक्षिण आशियायी राष्ट्रांवर आपला प्रभाव स्थापित करताना दिसतो. चीनचे ‘वन बेल्ट वन रोड’ व ‘मॅरिटाइम सिल्क रोड’ (maritime silk road) यासारखे उपक्रम प्रत्यक्षदर्शी आर्थिंक स्वरूपाचे असले तरी त्यामध्ये सामरिक दृष्टिकोन अंतíनहित आहे. चीनच्या या दृष्टिकोनाचा भारतावर परिणाम दिसून येतो. उदा. चीन व पाकिस्तान यांच्यामध्ये असणाऱ्या आर्थिंक सहकार्याचा एक भाग म्हणजे चीन -पाकिस्तान आर्थिंक कॉरिडॉर (सीपीईसी) आहे. हा भारताकरीता धोका असू शकतो.

भारत-पाकिस्तान संबंध नेहमीच संदिग्धतेमध्ये अडकलेले दिसतात. सीमावाद, दहशतवाद व काश्मीर प्रश्न हे ज्वलंत मुद्दे नेहमीच प्रभावी ठरलेले आहेत. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुरक्षाविषयक विविध चिंता आणि बदलते संबंध लक्षात घेता या देशातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये संपूर्ण परिवर्तन घडून येण्यासाठी बराच काळ जावा लागेल. दहशतवादी कारवाया आणि परस्पर अविश्वास यांनी भारत- पाकिस्तान संबंधांना व्यापून टाकले.

भारत व अफगाणिस्तानमधील संबंध सलोख्याचे राहिले आहेत. अफगाणिस्तान भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मध्य आशिया व पश्चिम आशियाचे प्रवेशद्वार असल्याने सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वपूर्ण आहे. भारताने या प्रदेशात शांतता व स्थर्य प्रस्थापित करण्यासाठी आधारभूत संरचना आणि संस्थात्मक बांधणीसाठी २ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढी रक्कम खर्च केली.

भारत व नेपाळचे संबंध सध्या ताणलेले दिसतात. नेपाळमधील प्रस्थापित व्यवस्थेतील काही घटकांमध्ये भारताबाबत दीर्घकाळापासून असलेला संशय याला कारणीभूत आहेत. एप्रिल २०१५मध्ये नेपाळमध्ये झालेल्या प्रलयकारी भूकंपाच्या आपत्तीत भारताने मानवतावादी दृष्टिकोनातून प्रतिसाद दिला. पण या मदतकार्याला भारतीय प्रसारमाध्यमांनी ज्या प्रकारे प्रसिद्धी दिली त्यावर टीका झाली. नेपाळच्या राज्यघटनेबाबत भारताच्या प्रतिसादाला नेपाळच्या अंतर्गत बाबींमध्ये भारताने केलेल्या अवाजवी हस्तक्षेपाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले गेले.

भारत-बांगलादेशातील संबंधांमध्ये मागील काही वर्षांपासून सुधारणा होत आहेत. या संदर्भात नुकताच झालेला सीमेवरील जमीन देवाणघेवाण करार महत्त्वपूर्ण आहे. या करारामुळे ४१ वष्रे जुना सीमाविषयक वाद संपुष्टात आला. तसेच सीमापार बेकायदेशीर कारवाया नियंत्रित करणे आणि सीमापार दहशतवादाचा धोका कमी करण्यामध्ये हा करार उपयुक्त ठरेल.

भारत श्रीलंकेतील संबंध मित्रत्वाचे राहिले आहेत. अलीकडे झालेल्या निवडणुकांचा निकाल लक्षात घेता भारत-श्रीलंका संबंधांना निश्चितच चालना मिळू शकेल. भारत व भूतानमधील संबंध परिपक्व बनलेले आहेत. भारत हा भूतानचा व्यापार व विकासातील मोठा भागीदार आहे. भारत भूतानकडून वीज आयात करतो. बहुतांश जलवीज प्रकल्प भारताच्या साहाय्याने उभारलेले आहेत.

भारत व म्यानमारमधील संबंध १९९०च्या दशकापासून सुरळीत झाले. दोन्ही देश व्यापार आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत आहेत. तसेच सीमेवरील कारवाया, अमली पदार्थाची तस्करी रोखणे याबाबत दोन्ही देश संयुक्तपणे प्रयत्न करतात. भारत व मालदीवचे संबंध सर्वसाधारणपणे सौहार्दपूर्ण राहिलेले आहेत. मालदीवमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर उभय राष्ट्रांच्या संबंधांमध्ये चढ-उतार आहेत. मालदीव सध्या चीनकडे झुकल्याचे दिसते. हा अभ्यासघटक बहुपेडी (Dynamic) असल्याने या घटकांशी संबंधित चालू घडामोडींचा मागोवा घेणे इष्ट ठरेल. याकरिता द हिंदू, दी इंडियन एक्स्प्रेसमधील सी. राजामोहन यांचे लेख, वर्ल्ड फोकस हे नियतकालिक उपयोगी पडेल. तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे संकेतस्थळ आणि वार्षकि अहवाल पाहणे श्रेयस्कर ठरेल.