श्रीकांत जाधव प्रस्तुत लेखामध्ये आपण भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प यांची परीक्षेच्या दृष्टीने असणारी उपयुक्तता यावर चर्चा करणार आहोत. यूपीएससी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील आर्थिक विकास या घटकासाठी हे दस्तावेज महत्त्वपूर्ण अभ्यास साहित्य आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि आर्थिक पाहणी अहवाल यावर विचारण्यात आलेले काही प्रश्न. संभाव्य देशांतर्गत स्थूल उत्पादनाची ((Potential GDP) व्याख्या करा तसेच याचे निर्धारकही (Determinants) स्पष्ट करा. कोणते घटक भारताला संभाव्य देशांतर्गत स्थूल उत्पादन साकार करण्यासाठी अडथळे बनत आहेत? (२०२०). असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. हा प्रश्न भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प याच्याशी थेट निगडित नसला तरीही हे दस्तावेज या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर लिहिण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतात. कारण अर्थव्यवस्थेचा सर्वागीण आढावा यामध्ये देण्यात आलेला असतो. अशा अप्रत्यक्ष करांची गणना करा जे भारताच्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. भारतात जुलै २०१७ पासून कार्यान्वित असणाऱ्या जी. एस. टी.चे महसुली परिणाम यावरदेखील भाष्य करा. (२०१९) तुम्ही या मताशी सहमत आहात का की स्थिर सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (GDP) वृद्धी आणि कमी चलनवाढ यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला चांगल्या स्थितीमध्ये ठेवलेले आहे? तुमच्या युक्तिवादाच्या समर्थनात कारणे द्या. (२०१९) किमान आधारभूत किंमत (MSP) यामुळे तुम्हाला काय समजते? किमान आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे कमी उत्पन्न जाळ्यातून (low income trap) वाचवू शकते. (२०१८). अलीकडील काळातील जागतिक व्यापारामधील संरक्षणवाद आणि चलन हाताळणीच्या घटना कशा भारतातील समष्टी आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability of India) याला प्रभावित करत आहेत? (२०१८) २०१८-१९ मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन भांडवली नफा कर ((Long-term Capital Gains Tax-LCGT) आणि लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax-DDT) या संबंधित सादर करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलावर भाष्य करा. (२०१८). या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना या दोन्ही करांची २०१८ पूर्वीची स्थिती आणि २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेले बदल याचा एक तुलनात्मक तक्ता देऊन यावर भाष्य करणे गरजेचे होते. यामुळे नेमका कोणता फायदा अर्थव्यस्थेला होणार आहे हे या उत्तरातून अधोरेखित करणे अपेक्षित होते. २०१७-१८ मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पात, उद्देशित उद्देशांपैकी एक उद्देश ‘भारताला रूपांतरित करणे, ऊर्जावान बनविणे आणि भारताला स्वच्छ बनविणे आहे. या उद्देशाला साध्य करण्यासाठी २०१७-१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या उपायांचे विश्लेषण करा. (२०१७). या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना २०१७-१८ मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पात या उद्देशाला साध्य करण्यासाठी प्रस्तावित केलेले उपाय काय आहेत आणि या उपायामुळे ‘भारताला रूपांतरित करणे, ऊर्जावान बनविणे आणि भारताला स्वच्छ बनविणे या उदेशाची पूर्तता कशी होईल, या अनुषंगाने विश्लेषणात्मक पद्धतीने उत्तर लिहिणे अपेक्षित होते. २०२० आणि २०२१ मध्ये कोरोना महामारीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसलेला आहे आणि या महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे भारताची अर्थव्यवस्थेची नकारात्मक वृद्धी झालेली आहे. या काळात अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी सरकारद्वारे वित्तीय मदतीची घोषणा करण्यात आली. तसेच याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. याचा नेमका कोणता फायदा अर्थव्यवस्थेला होणार आहे, या दृष्टीने याची परीक्षाभिमुख तयारी करावी लागणार आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प हे दोन्ही दस्तावेज हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती काय आहे, सरकारने आखलेली धोरणे तसेच प्रस्तावित क्षेत्रनिहाय खर्चाचे नियोजन, सरकारने साध्य केलेली ध्येय्ये व संबंधित आकडेवारी तसेच नवीन आखलेली धोरणे, योजना यांची माहिती यामध्ये असते. भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालावर जरी थेट प्रश्न विचारण्यात आलेले नसले तरी यामध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण माहिती विस्तृत पद्धतीने दिलेली असते. त्यात अर्थव्यवस्थेशी निगडित प्रत्येक क्षेत्राशी संबंधित आखले गेलेली ध्येयधोरणे, आकडेवारी, देशापुढील आव्हाने, करण्यात आलेल्या उपाययोजना इत्यादी विषयी चर्चा केलेली असते. २०२०-२१ च्या भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालाच्या खंड दोनमधील पहिले प्रकरण ‘२०२०-२१ मधील भारताच्या आर्थिक कामगिरीचे अवलोकन’ हे आहे. या प्रकरणामध्ये २०२०-२१ मधील स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वृद्धी, स्थूल देशांतर्गत उत्पादन आणि याचे घटक, बचत आणि गुंतवणूक, सार्वजनिक वित्त, किमती आणि मौद्रिक व्यवस्थापन, परकीय व्यापार, क्षेत्रनिहाय विकास (Sectoral Developments) यामध्ये कृषी आणि कृषी संबंधित संलग्न क्षेत्रे, औद्योगिक, कॉर्पोरेट आणि पायाभूत सुविधा, कामगिरी, सेवा क्षेत्र, सामाजिक सोयी-सुविधा, याची माहिती आहे. तसेच शाश्वत विकास, ऊर्जा आणि हवामान बदल याचीही माहिती आहे. एकंदरीत हे प्रकरण संक्षिप्त स्वरूपात संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती काय आहे यावर भाष्य करते. खंड दोनमधील इतर प्रकरणांमध्ये उपरोक्त नमूद घटकांवर स्वतंत्र प्रकरणे देऊन सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. खंड एकमध्ये सरकारचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील धोरणात्मक नीतीचे अवलोकन केलेले आहे. तसेच खंड दोनला परिशिष्टे जोडून अर्थव्यवस्थेविषयीची आकडेवारी देण्यात आलेली आहे. आर्थिक विकास या घटकावरील प्रश्न सोडविण्यासाठी हे दस्तावेज खूपच उपयुक्त ठरतात. बाजारात यावर संक्षिप्त रूपाने संकलन केलेली अनेक पुस्तके उपलब्ध असतात पण शक्यतो सरकारने प्रसिद्ध केलेले मूळ दस्तावेज जसे आहेत तसेच अभ्यासल्यास अधिक उपयुक्त ठरते.
