पंकज व्हट्टे भारतीय शासन कायदा १८५८ अन्वये कंपनी सत्ता संपुष्टात आली आणि भारताची सत्ता ब्रिटिश राजसत्तेच्या ताब्यात आली. भारतातील ब्रिटिश राजसत्तेच्या कालखंडाचे चार भागांमध्ये-भारतीय राष्ट्रवादाच्या उदयाचा कालखंड (१८५८-१८८५), मवाळांचा कालखंड (१८८५-१९०५) जहालांचा कालखंड (१९०५-१९२०) आणि गांधींचा कालखंड (१९२०-१९४७)-असे विभाजन करता येईल. १८५८ मध्ये राणीचा जाहीरनामा जारी करण्यात आला. त्यानुसार भारतीय उपखंडामध्ये ब्रिटिश राजसत्तेची सुरुवात झाली. २०१४ सालच्या पूर्व परीक्षेमध्ये राणीच्या जाहीरनाम्यावरती प्रश्न विचारण्यात आला होता. पहिल्या भागामध्ये लॉर्ड कॅनिंग ते लॉर्ड रिपन या व्हॉईसरॉयच्या कार्यकाळातील धोरणे आणि प्रशासन यांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. कायदेमंडळाद्वारा केले जाणारे विकेंद्रीकरण आणि आर्थिक अधिकारांचे प्रांतांकडे हस्तांतरण ही प्रक्रिया समजून घ्यायला हवी. खातेवाटप व्यवस्था, कायदेमंडळाद्वारा होणारे विकेंद्रीकरण आणि स्वतंत्र मतदारसंघ या संकल्पना समजून घेण्यासाठी भारतीय कौन्सिल कायदे (१८६१, १८९२ आणि १९०९) यांचा अभ्यास करायला हवा. या व्यतिरिक्त भरतीय उच्च न्यायालय कायदा १८६१, भारतीय सनदी सेवा कायदा १८६१, भारतीय दंड संहिता १८६२, भारतीय भाषा वृत्तपत्र कायदा १८७८, फॅक्टरी कायदा १८८१ आणि फॅक्टरी कायदा १८९१ यांचा विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. २०१७ सालच्या पूर्व परीक्षेमध्ये फॅक्टरी कायदा, १८८१ आणि कामगार नेते एन. एम. लोखंडे यांच्यावरती प्रश्न विचारण्यात आला होता. ब्रिटिश राजसत्तेचे दुष्काळ धोरण, अफगाण धोरण, लिटनचे भेदभावात्मक धोरण आणि रिपनचे उदारमतवादी धोरण यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. २०१३ साली रिपनच्या व्हॉईसरॉयपदाच्या कालावधीतील इल्बर्ट विधायक वादावरती प्रश्न विचारण्यात आला होता. हेही वाचा >>> नोकरीची संधी दुसऱ्या भागामध्ये-मवाळांच्या कालखंडामध्ये-भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर इतर राजकीय संघटनांबाबत अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे. २०१७ सालच्या पूर्व परीक्षेमध्ये काँग्रेसपूर्वी स्थापन झालेल्या राजकीय संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांबाबत प्रश्न विचारला होता. मवाळांचे तत्वज्ञान, त्यांची कार्यपध्दती, त्यांच्या मागण्या, त्यांच्याद्वारा सरकारला दिला जाणारा प्रतिसाद, त्यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसची उद्दिष्टे आणि त्यांचे यश यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. मवाळांचे सर्वात मोठे योगदान म्हणजे त्यांनी ब्रिटिश वसाहतवादाची केलेली आर्थिक समीक्षा आणि आर्थिक नि:सारणाचा मांडलेला सिद्धांत होय. २०१५ सालच्या पूर्व परीक्षेमध्ये याच घटकावर प्रश्न विचारला गेला होता. विद्यार्थ्यांनी लॉर्ड डफरीन ते लॉर्ड कर्झन या दरम्यानच्या व्हॉईसरॉयच्या धोरणांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. २०१४ सालच्या पूर्व परीक्षेमध्ये लॉर्ड कर्झनने केलेल्या बंगालच्या फाळणीवर प्रश्न विचारला होता. तिसऱ्या भागामध्ये-जहाल कालखंडाचा अभ्यास करताना-क्रांतिकारी आणि जहालमतवादी घटकांचा उदय, त्यांची कार्यपद्धती, मागण्या आणि यश या बाबी जाणून घ्यायला हव्यात. प्रत्येक जहालमतवादी नेत्याचे तत्वज्ञान वेगळे होते हे लक्षात घ्यायला हवे. जहालमतवादी नेत्यांनी स्वदेशी आणि होमरूल या चळवळी सुरू केल्या. २०१५ आणि २०१९ सालच्या पूर्व परीक्षेमध्ये स्वदेशी चळवळीवर प्रश्न विचारण्यात आला होता. या कालखंडामधील महत्वाच्या घटना म्हणजे सुरतेची फूट (१९०७), लखनौचे काँग्रेस अधिवेशन (१९१६) होय. मुस्लीम लीग (१९०६) आणि हिंदू महासभा (१९१५) या धर्मनिष्ठ राजकीय संघटनांची याच काळात स्थापना झाली. २०१६ सालच्या पूर्व परीक्षेमध्ये सुरतेच्या फुटीवर प्रश्न विचारण्यात आला होता. मोर्ले-मिन्टो सुधारणा आणि १९०९ च्या भारतीय कौन्सिल कायद्यानुसार मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याची तरतूद करण्यात आली. याच तरतुदीने विभाजनाची बीजे रोवली. मोन्टेग्यूझ्रचेम्स्फोर्ड सुधारणा आणि १९१९ च्या भारतीय शासन कायद्यान्वये होमरूल लीगला प्रतिसाद म्हणून प्रांतांमध्ये दुहेरी शासन व्यवस्था सुरु करण्यात आली. २०१५, २०१७, २०२१ आणि २०२२ सालच्या पूर्व परीक्षेमध्ये १९१९ च्या कायद्यांवर प्रश्न विचारण्यात आला आहे. याच कालखंडामध्ये क्रांतिकारी कारवायांचा पहिला टप्पा सुरू झाला. विद्यार्थ्यांनी अनुशिलन समिती, युगांतर, मित्रमेळा, अभिनव भारत आणि गदर पक्ष यांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. २०१४ सालच्या पूर्व परीक्षेमध्ये गदरपक्षासंबंधी प्रश्न विचारला गेला आहे. क्रांतिकारी कारवायांमुळे ब्रिटिशांनी रौलेट कायदा लागू केला. गांधीजींनी रौलेट कायद्याविरोधात सत्याग्रह सुरू केला. २०१५ मध्ये याच सत्याग्रहासंबंधी प्रश्न विचारला गेला. गांधीजी १९१५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेमधून भारतात परतले. त्यांनी खेडा, चंपारण, अहमदाबाद येथे सत्याग्रह केले. हेही वाचा >>> स्कॉलरशीप फेलोशीप : ‘स्टेम’च्या विद्यार्थिनींसाठी शिष्यवृत्ती चौथ्या भागामध्ये म्हणजेच गांधी युगामध्ये विविध घटकांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये गांधींच्या नेतृत्वातील चळवळी, रचनात्मक कार्यक्रम, स्वराज पक्ष, सायमन आयोग, नेहरू अहवाल, क्रांती कारवायांचा दुसरा टप्पा, गोलमेज परिषदा, जातीय निवाडा, १९३५ चा भारतीय शासन कायदा, प्रांतीय स्तरावरील निवडणुका, १९३९ मधील प्रांतीय काँग्रेस शासनाचे राजीनामे, दुसरे महायुद्ध, राजकीय कोंडी (ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, त्रिमंत्री योजना, राजाजी फॉर्म्युला, देसाई-लियाकत करार, वेव्हेल योजना आणि माउंटबॅटन योजना), फाळणी आणि स्वातंत्र्य यांचा समवेश होतो. याचबरोबर सामाजिक सुधारणा, शेतकरी चळवळी, कामगार संघटना आणि चळवळ, डाव्या विचारांचे पक्ष यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. गांधी युगावरती मोठ्या प्रमाणावर प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्योत्तर भारताबद्दल काही प्रश्न विचारण्यात येतात. २०१८ मध्ये हिंद मजदूर सभा आणि २०१९ मध्ये जमीन सुधारणा या घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. एकंदरीत आधुनिक भारताच्या इतिहासाचा बारकाईने अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तसेच या कालखंडाचा अभ्यास करताना सर्व आयामांना लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
