आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील ‘जीएस ३’ या पेपरमधील तंत्रज्ञान हा घटक या लेखात समजून घेणार आहोत. सध्याच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जगात तंत्रज्ञानातील जटिलता समजून त्यानुसार तंत्रज्ञानाचा वापर व त्यातून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्याची क्षमता निर्माण करणे अपेक्षित आहे.
सध्याच्या काळातील सर्व क्षेत्रातील नवनवे तंत्रज्ञान समजून घ्यायला हवे. मुख्य परीक्षेत विचारले जाणारे प्रश्न हे यानुसारच विचारले जातात.
आयोगाने यासाठी दिलेला अभ्यासक्रम :
● विज्ञान व तंत्रज्ञान – घडामोडी व त्यांचे उपयोजन आणि दैनंदिन जीवनातील परिणाम.
● विज्ञान व तंत्रज्ञानातील भारतीयांची कामगिरी; तंत्रज्ञानाचे स्वदेशीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे.
● माहिती तंत्रज्ञान, अवकाश, संगणक, रोबोटिक्स, सूक्ष्म तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान या क्षेत्रांमधील जागरूकता आणि बौद्धिक मालमत्ता हक्कांशी संबंधित समस्या.
२०२४ च्या मुख्य परीक्षेत यावर ५० गुणांचे प्रश्न विचारलेले आहेत.
● २०२४ च्या मुख्य परीक्षेत याच्याशी संबंधित पुढील प्रश्न बघा –
● महामार्गांवर इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुलीसाठी कोणत्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे? त्याचे फायदे आणि मर्यादा काय आहेत? ही प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी कोणते बदल प्रस्तावित आहेत? या संक्रमणामुळे काही संभाव्य धोके होतील का? (१५० शब्दांत उत्तर)
● डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३ च्या संदर्भ आणि ठळक वैशिष्ट्यांचे वर्णन करा. (१५० शब्दांत उत्तर)
‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा’ हा भारतातील व्यक्तींच्या वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांची संमती असल्यासच त्यांचा डेटा सामायिक केला जाईल याची खात्री करण्यासाठी सादर करण्यात आलेला एक कायदेशीर आराखडा आहे. हा डिजिटल वैयक्तिक डेटाच्या प्रक्रियेचे नियमन करतो आणि डिजिटल युगात व्यक्तींच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी विविध तरतुदींची रूपरेषा देतो. या विधेयकाचा विचार केल्यास तंत्रज्ञान व त्याच्याशी संबंधित आव्हाने आपण समजून घ्यायला हवेत. इथे भारतीय संविधानातील कलम २१, म्हणजेच खासगीपणाचा अधिकार व तंत्रज्ञान यांचा संबंध लक्षात घ्यायला हवा.
या कायद्याची काही वैशिष्ट्ये पाहू :
यात डिजिटल स्वरूपात गोळा केलेला किंवा ऑफलाइन गोळा करून नंतर डिजिटल केलेला डेटा समाविष्ट आहे.
परदेशातील डेटा प्रक्रियेलाही हा कायदा लागू होतो. जर प्रक्रिया भारतामधील व्यक्तींना वस्तू किंवा सेवा पुरवण्याशी संबंधित असेल, तर हा कायदा परदेशात प्रक्रिया होत असली तरी लागू होतो.
अपवाद: हा कायदा पूर्णपणे वैयक्तिक किंवा घरगुती कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डेटाला किंवा सार्वजनिकरित्या उपलब्ध डेटाला (डेटा प्रिंसिपलने किंवा कायदेशीररित्या अनिवार्य केल्यावर सार्वजनिक केलेला) लागू नाही.
वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करण्यासाठी सहसा संमती आवश्यक असते, जी स्वतंत्र, विशिष्ट, माहितीपूर्ण आणि स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. ‘कायदेशीर उपयोग’ यासाठी संमतीशिवाय प्रक्रिया करण्याची परवानगी आहे. हा कायदा कायदेशीर आणि पारदर्शक वापर, हेतूची मर्यादा, डेटा मिनिमायझेशन आणि उत्तरदायित्व यांसारख्या तत्त्वांवर आधारित आहे.
व्यक्तींना प्रक्रिया आणि डेटा शेअरिंगबद्दल माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. त्यांचा डेटा सुधारणे किंवा तो डेटा पुसून टाकण्याची विनंती करण्याचा अधिकार व्यक्तींना आहे. तक्रार निवारणाचा अधिकार आणि त्यांचे अधिकार वापरण्यासाठी कोणालातरी नॉमिनेट करण्याचा अधिकारही यात समाविष्ट आहे. ते कधीही त्यांची संमती रद्द करू शकतात. डेटा प्रििसिपल्सची कर्तव्ये देखील आहेत, जसे की खोटी तक्रार दाखल न करणे.
जोपर्यंत केंद्र सरकारने त्यावर निर्बंध घातलेले नाहीत. डेटा हस्तांतरणासंबंधी विद्यामान क्षेत्र-विशिष्ट नियम लागू राहतील.
● सोशल मीडिया आणि एन्क्रिप्टिंग मेसेजिंग सेवा एक गंभीर सुरक्षा आव्हान निर्माण करतात. सोशल मीडियाच्या सुरक्षा परिणामांना तोंड देण्यासाठी विविध स्तरांवर कोणते उपाय अवलंबले गेले आहेत? या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी इतर कोणतेही उपाय देखील सुचवा. (२५० शब्दांत उत्तर)
● जगाला स्वच्छ आणि सुरक्षित गोड्या पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. या संकटाचे निराकरण करण्यासाठी कोणते पर्यायी तंत्रज्ञान वापरू शकते? अशा कोणत्याही तीन तंत्रज्ञानाची थोडक्यात चर्चा करा ज्यांचे प्रमुख फायदे आणि तोटे आहेत. (२५० शब्दांत उत्तर)
सध्या सायबर गुन्हेगारी हे प्रमुख आव्हान आपल्यासमोर आहे. यामध्ये लक्ष्य म्हणून असो किंवा गुन्हा करण्यासाठीचे साधन म्हणून संगणक, नेटवर्क किंवा डिजिटल उपकरणांचा समावेश असतो. फिशिंग स्कॅम, मालवेअर हल्ले, ओळख चोरी, आर्थिक फसवणूक, सायबर बुलिंग आणि संगणक प्रणाली आणि नेटवर्कमध्ये हॅकिंग करणे ही याची उदाहरणे आहेत. यामुळे व्यक्ती, व्यवसाय आणि सरकारांवर आर्थिक नुकसान, डेटा भंग आणि प्रतिष्ठेचे नुकसान होऊ शकते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ‘इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ अर्थात ‘आय४सी’ विभागाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंद संकेतस्थळ आणि नागरिक वित्तीय सायबर फसवणूक नोंद व व्यवस्थापन प्रणालीनुसार, २०२४ मध्ये संपूर्ण देशात सायबर फसवणुकीमुळे नागरिकांचे एकूण नुकसान २२,८४५.७३ कोटी रुपये होते, असे गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरादाखल संसदेत सांगितले. २०२३ मध्ये सायबर गुन्ह्यांतून नुकसानीचे प्रमाण ७,४६५.१८ कोटी रुपये होते, जे यंदा तिपटीहून अधिक वाढले आहे.
आगामी काळात कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित डीपसीक, व्हॉइस क्लोनिंग सारख्या बाबींवर व सायबर गुन्हे यावर प्रश्न विचारले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
sushilbari10@gmail.com
