यूपीएससीची तयारी : यूपीएससी मुख्य परीक्षा २०२५ – जीएस ४- नीतिशास्त्र : (भाग ६)

नोट : यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील प्रश्न हे इंग्रजी व हिंदी भाषेत असतात. तुम्ही मुख्य परीक्षा इंग्रजीतून वा मराठीतून देवू शकता. इथे आपण प्रश्न मराठीतून बघूया.

● भारतीय संविधानात समाविष्ट असलेल्या राज्य धोरणाच्या निर्देशात्मक तत्त्वांनुसार, वंचितांसाठी मूलभूत गरजा – ‘‘रोटी, कपडा आणि निवारा’’ – सुनिश्चित करणे हे सरकारचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. या आदेशाचे पालन करून, जिल्हा प्रशासनाने समाजातील बेघर आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी घरे विकसित करण्यासाठी वनजमिनीचा काही भाग मोकळा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. तथापि, प्रस्तावित जमीन पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र आहे जिथे दाट लोकवस्ती आहे – ज्यात जुनी झाडे, औषधी वनस्पती आणि महत्वाची जैवविविधता आहे. याशिवाय, ही जंगले सूक्ष्म हवामान आणि पर्जन्यमान नियंत्रित करण्यास मदत करतात; वन्यजीवांसाठी अधिवास प्रदान करतात, मातीची सुपीकता वाढवतात आणि जमीन/मातीची धूप रोखतात आणि आदिवासी आणि भटक्या समुदायांचे जीवनमान टिकवतात.

पर्यावरणीय आणि सामाजिक खर्च असूनही, प्रशासन या प्रस्तावाच्या बाजूने युक्तिवाद करते की हा उपक्रम मूलभूत मानवी हक्कांना एक महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी प्राधान्य म्हणून संबोधित करतो. याशिवाय, समावेशक गृहनिर्माण विकासाद्वारे गरिबांचे उत्थान आणि सक्षमीकरण करण्याचे सरकारचे कर्तव्य ते पूर्ण करते. शिवाय, वन्यप्राणी धोके आणि वारंवार होणाऱ्या मानव-वन्यजीव संघर्षांमुळे हे वनक्षेत्र असुरक्षित बनले आहेत. या क्षेत्रांचा लपण्याची जागा म्हणून वापर केला जातो, वनक्षेत्रे साफ केल्याने असामाजिक घटकांना आळा घालण्यास मदत होऊ शकते; ज्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल.

● बेघरांसाठी घरे यासारख्या सामाजिक कल्याणाच्या उद्देशांसाठी जंगलतोड नैतिकदृष्ट्या न्याय्य ठरू शकते का?

● मानवी विकासासह पर्यावरण संवर्धनाचे संतुलन साधणारी सामाजिक-आर्थिक, प्रशासकीय आणि नैतिक आव्हाने कोणती आहेत?

● पर्यावरणीय अखंडता आणि मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी कोणते महत्त्वपूर्ण पर्याय किंवा धोरणात्मक हस्तक्षेप प्रस्तावित केले जाऊ शकतात? (२५० शब्दांत उत्तर) २० गुण

जर पर्याय उपलब्ध असतील तर जंगलतोड नैतिकदृष्ट्या न्याय्य ठरू शकत नाही, कारण त्यामुळे तात्काळ मानवी गरजा आणि दीर्घकालीन पर्यावरणीय आणि सामाजिक खर्च यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो.

प्रकल्पासाठी प्रशासनाचे युक्तिवाद पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राला होणाऱ्या अपरिवर्तनीय नुकसानापेक्षा जास्त आहेत, जे जैवविविधता टिकवून ठेवते, हवामान नियंत्रित करते आणि स्थानिक समुदायांना आधार देते. हे संतुलित करण्यासाठी मानवी प्रतिष्ठेचे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्या शाश्वत विकास धोरणांचीआवश्यकता आहे .

● नैतिक औचित्य : जेव्हा पर्याय अस्तित्वात असतात तेव्हा नैतिक औचित्य मजबूत नसते. घरे प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट हे मूलभूत कल्याणकारी उद्दिष्ट असले तरी, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र नष्ट करण्यासाठी ते पूर्णपणे औचित्य नाही. अल्पकालीन मदतीसाठी परिसंस्थेचा त्याग करणे नैतिकदृष्ट्या प्रश्नचिन्ह निर्माण करते, कारण ते दीर्घकालीन परिणाम आणि निसर्गाच्या स्वत:च्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करते.

● समतोल साधण्याची आव्हाने :

● सामाजिक-आर्थिक : जंगलतोडीमुळे आदिवासी समुदाय विस्थापित होतात आणि जंगलावर अवलंबून असलेल्या उपजीविकेचा नाश होऊ शकतो.

● प्रशासकीय : या प्रस्तावात राज्याची मार्गदर्शक तत्त्वांची उद्दिष्टे पूर्ण करणे आणि पर्यावरण संरक्षण कायदे कायम ठेवणे यांच्यात संघर्ष आहे. यामुळे प्रशासन, जबाबदारी आणि विकास प्रकल्पांच्या दीर्घकालीन शाश्वततेवरही प्रश्न उपस्थित होतात.

● नैतिक : वेगवेगळ्या हक्कांमध्ये संघर्ष आहे: निवारा मिळण्याचा अधिकार विरुद्ध निरोगी पर्यावरणाचा अधिकार आणि निसर्गाचे अधिकार.

● पर्याय आणि धोरणात्मक हस्तक्षेप :

● जमिनीचा वापर : घरांसाठी पर्यायी, वनरहित जमीन ओळखा आणि विकसित करा, जसे की ब्राउनफिल्ड साइट्स किंवा शहरी पुनर्विकास.

● हरित वास्तुकलेला प्रोत्साहन द्या : परवडणारी घरे बांधण्यासाठी बांबू किंवा मातीसारख्या पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर करा, ज्यामुळे मोठ्या जमिनीच्या तुकड्यांची गरज कमी होईल.

● समुदाय आणि अधिवास व्यवस्थापन :

मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या मूळ कारणांना संबोधित करणारी धोरणे अंमलात आणा आणि समुदाय आणि वन्यजीव व्यवस्थापन दोघांनाही चांगले संसाधने प्रदान करा.

● शाश्वत उपजीविका :

पर्यावरणाचे नुकसान न करता वन-आश्रित समुदायांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांच्या शाश्वत उपजीविकेच्या संधींमध्ये गुंतवणूक करा.

ही केस स्टडी पर्यावरणीय नीतिशास्त्रावर आधारित आहे. पर्यावरणीय नीतिशास्त्र म्हणजे मानव आणि निसर्ग यांच्यातील नैतिक संबंधांचा तात्विक अभ्यास, पर्यावरणाप्रती असलेल्या आपल्या जबाबदाऱ्या आणि त्यातील मानवेतर आशय तपासणे. १९७० च्या दशकात परिसंस्थांवर मानवी परिणामांबद्दलच्याचिंतेमुळे ते उदयास आले आणि भविष्यातील पिढ्यांप्रती आपली जबाबदारी, निसर्गाचे अंतर्गत मूल्य आणि संसाधनांचा शाश्वत वापर यासारख्या प्रश्नांचा विचार यात केला जातो. या क्षेत्रातील प्रमुख दृष्टिकोनांमध्ये मानवी हितांना प्राधान्य देणे आणि निसर्गाचे मूल्यमापन करणे यांचा समावेश होतो. यामुळे आपण नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन आणि संरक्षण, शाश्वतता, प्राण्यांचे हक्क आणि संरक्षण व हवामान बदल यासारख्या पर्यावरणीय समस्यांवर उपाय शोधू शकतो.

sushilbari10@gmail.com