यूपीएससीची तयारी : मुख्य परीक्षा – ‘जीएस ३’ : आर्थिक विकास

एखाद्या देशाचा जीडीपी आपल्याला तेथील लोक कसे राहतात आणि कसे काम करतात, तेथील लोक किती निरोगी किंवा सुशिक्षित आहेत आणि त्यांचे एकूण उत्पन्न किती असमानपणे वितरित केले जाते याबद्दल फारच कमी माहिती देतो. देशांची तुलना करण्याचा एक चांगला मार्ग म्हणजे आर्थिक कामगिरी आणि सामाजिक प्रगतीचे अर्थपूर्ण मोजमाप करण्यास मदत करणाऱ्या निर्देशकांचा संच होय.

आयोगाने यासाठी दिलेला अभ्यासक्रम :

ü भारतीय अर्थव्यवस्था आणि नियोजनशी संबंधीत मुद्ये, साधनसंपतीचे एकत्रीकरण, वाढ, विकास व रोजगार.

ü सर्वसमावेशक वाढ व त्यातून उद्भवणाऱ्या समस्या.

ü सरकारी अर्थसंकल्प.

ü अर्थव्यवस्थेवर उदारीकरणाचे परिणाम, औद्योगिक धोरणातील बदल आणि औद्योगिक विकासावर त्यांचे परिणाम.

ü पायाभूत सुविधाः ऊर्जा, बंदरे, रस्ते, विमानतळ, रेल्वे इत्यादी.

ü गुंतवणूक प्रतिमाने.

सर्वप्रथम आपण भारतीय विकसनशील मिश्र अर्थव्यवस्था समजून घ्यायला हवी –

ü मिश्र अर्थव्यवस्था

यात खाजगी क्षेत्र आणि सरकार दोघेही आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. संरक्षण आणि रेल्वे सारखी प्रमुख क्षेत्रे सरकारी नियंत्रणाखाली असून खाजगी क्षेत्र दूरसंचार आणि विमान वाहतूक अशा क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक आहे. परंतु १९९१ मध्ये सुरू झालेल्या उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरण या आर्थिक सुधारणांपासून भारत हा मिश्र अर्थव्यवस्थेकडून उदारीकरणाकडे वाटचाल करतोय असही म्हटले जाते.

ü विकसनशील अर्थव्यवस्था

कमी दरडोई उत्पन्न, दारिद्र्यरेषेखाली राहणारी मोठी लोकसंख्या आणि विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत मानवी विकासाचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याने भारताला अजूनही विकसनशील देश म्हणून वर्गीकृत केले जाते. भारताने लक्षणीय आर्थिक वाढ अनुभवली असली तरी, पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि उत्पन्नातील असमानता यासारख्या क्षेत्रांमध्येही आपल्याला आव्हानांचा सामना करावा लागतो.

ü संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था ही संक्रमणाच्या स्थितीत असून कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था म्हणून ओळख असलेली आपली अर्थव्यवस्था उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती करत आहे.

ü कमी दरडोई उत्पन्न

भारताचे प्रति व्यक्ती सरासरी उत्पन्न विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, जे संपत्ती निर्मिती आणि वितरणातील आव्हाने स्पष्ट करते. बाजारातील विनिमय दरांनुसार, २०२४ मध्ये दरडोई जीडीपीमध्ये भारताचा क्रमांक १९६ देशांमध्ये १४४ वा होता. पीपीपी आंतरराष्ट्रीय डॉलर्सच्या दृष्टीने देखील, २०२४ मध्ये दरडोई जीडीपीमध्ये भारताचा क्रमांकम १९६ देशांमध्ये १२७ वा होता.

ü लोकसंख्या

भारताला मोठ्या आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. ज्यामुळे संसाधने आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर प्रचंड दबाव येतो.

ü शेतीवरील उच्च अवलंबित्व

पारंपारिकपणे शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाला जरी रोजगार देत असली तरी जीडीपीमध्ये शेतीचे योगदान कमी आहे.

ü उत्पन्न वितरणातील असमानता

भारतामध्ये एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे संपत्तीचे असमान वितरण होय.

ü बेरोजगारी आणि अर्धबेरोजगारी

वाढत्या कामगार संख्येला सामावून घेण्यासाठी पुरेशा रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे भारतातील एक सततचे आव्हान आहे, ज्यामुळे बेरोजगारी आणि अर्धबेरोजगारीच्या समस्या उद्भवत आहेत.

ü पायाभूत सुविधांची कमतरता

भारताला पायाभूत सुविधांची मोठी कमतरता आहे, ज्यामुळे आर्थिक वाढ आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी वाहतूक, ऊर्जा आणि डिजिटल नेटवर्क्ससारख्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आवश्यक आहे.

ü डिजिटल अर्थव्यवस्थेची वाढ

भारताने डिजिटल अर्थव्यवस्थेत जलद प्रगती पाहिली आहे, ज्यामध्ये डिजिटल सेवा, ई-कॉमर्स आणि इंडिया स्टॅक सारख्या तंत्रज्ञान-चालित उपायांमध्ये लक्षणीय वाढ समाविष्ट आहे. डिजिटल पेमेंटमध्ये विशेषतः रिअल-टाइम रिटेल व्यवहारांमध्ये भारत जगात आघाडीवर आहे.

२०२४ च्या मुख्य परीक्षेत याच्याशी संबंधित पुढील प्रश्न बघा –

प्र. भारतातील सुधारणांनंतरच्या काळात सामाजिक सेवांवरील सार्वजनिक खर्चाचा नमुना आणि ट्रेंड तपासा. समावेशक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हे कितपत सुसंगत आहे? (१५० शब्दात उत्तर)

प्र. भारतात सतत वाढत असलेल्या अन्नधान्य महागाईची कारणे कोणती आहेत? या प्रकारच्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयच्या चलनविषयक धोरणाच्या प्रभावीतेवर टिप्पणी द्या. (१५० शब्दात उत्तर)

प्र. भारतातील कामगार बाजार सुधारणांच्या संदर्भात चार कामगार संहितांचे फायदे आणि तोटे यावर चर्चा करा. या संदर्भात आतापर्यंत काय प्रगती झाली आहे? (२५० शब्दात उत्तर)

प्र. भारतात प्रादेशिक हवाई संपर्क वाढवण्याची गरज काय आहे? या संदर्भात, सरकारच्या उडान योजनेची आणि तिच्या कामगिरीची चर्चा करा. (२५० शब्दात उत्तर)

भारतीय अर्थव्यवस्था ही एक जटिल आणि गतिमान प्रणाली आहे जी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनातून जात आहे. जरी तिने उल्लेखनीय वाढ साध्य केली असली तरी, विशेषतः सेवा आणि डिजिटल क्षेत्रांमध्ये, गरिबी, असमानता आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित आव्हानांना शाश्वत आणि समावेशक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी सतत धोरणात्मक लक्ष आणि गुंतवणूक आवश्यक आहे हे आपण समजून घेणे इथे अपेक्षित आहे.

sushilbari10@gmail.com