UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससीसाठी महत्त्वाचे’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्यासंदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. दरम्यान, दि इंडियन एक्सप्रेसने भारतातील शैक्षणिक परिस्थितीसंदर्भात तज्ज्ञ अभ्यासक प्रणय अग्रवाल यांच्याशी संवाद साधला. प्रणय अग्रवाल हे नागरी सेवा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतात. १० वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी समाजशास्त्र विषयाचे तज्ज्ञ, शिक्षक आणि मार्गदर्शक म्हणून कार्य केले आहे. ते युनेस्कोच्या इंटरनॅशनल सोशियोलॉजिकल असोसिएशनच्या शिक्षण संशोधन समितीचे सदस्य आहेत. तसेच ते इंडियन सोशिओलॉजिकल सोसायटीच्या समितीचे सदस्य आहेत. ते भारतीय नागरी सेवा संघटनेचे संयोजकदेखील आहेत. भारतामध्ये साक्षरता दर वाढविण्यासाठी शैक्षणिक धोरणांसह विविध उपक्रम कोणते आहेत? प्रणय अग्रवाल : भारताने साक्षरता दर वाढवण्यासाठी आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी मागील काही वर्षांत अनेक उपक्रम आणि शैक्षणिक धोरणे उपयोजिली आहेत. या उपक्रमांचे उद्दिष्ट सर्वांसाठी शिक्षण, शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे, शिक्षण क्षेत्रातील त्रुटी दूर करणे हे आहे. त्यासाठी सरकारने काही धोरणात्मक उपाय योजलेले आहेत. हे उपाय पुढीलप्रमाणे : १. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० हे शैक्षणिक सुधारणांसाठीची ब्ल्यू प्रिंट म्हणू शकतो. साक्षरतेचा दर वाढवणे आणि वंचितांना शिक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्नरत राहणे यासाठी हे धोरण महत्त्वपूर्ण आहे. भाषा, मातृभाषेतील शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, तंत्रज्ञानास प्राधान्य देणारे शिक्षण यास हे प्राधान्य देते. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करून हे धोरण योजलेले आहे. २१ व्या शतकातील विद्यार्थ्यांना कौशल्यांनी युक्त करणे, तसेच शिक्षकांना प्रशिक्षित करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. हे धोरण कितपत यशस्वी होईल, हे आता येणारा काळच ठरवेल. २. सर्व शिक्षा अभियान : २००१ मध्ये सुरू करण्यात आलेला हा भारत सरकारचा महत्त्वाचा उपक्रम आहे. प्राथमिक शिक्षणावर या उपक्रमांतर्गत भर देण्यात आला. ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण या माध्यमातून देण्यात आले. मुलांची संख्या आणि उपस्थिती वाढवण्यासंदर्भात या अभियानामध्ये अनेक प्रयत्न करण्यात आले. शैक्षणिक सामग्री आणि शिक्षणाची गुणवत्ताही या माध्यमातून वाढवण्यात आली. ३. शिक्षणाचा अधिकार कायदा : शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ मध्ये लागू करण्यात आला. शिक्षणाचा अधिकार कायदा हा ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांकरिता शिक्षण हा मूलभूत अधिकार देणारा ऐतिहासिक कायदा आहे. या कायद्यामुळे या वयोगटातील मुलांना शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करण्यात आले. या कायद्यांतर्गत शाळांमध्ये काही नियम तयार करण्यात आले. मुलांचे शिक्षण, पटसंख्या, भेदभाव, शिक्षा, सर्व मुलांना समान शिक्षण असे नियम करण्यात आले. ४. राष्ट्रीय साक्षरता अभियान : राष्ट्रीय साक्षरता अभियानचे उद्दिष्ट निरक्षरता नष्ट करणे आणि प्रौढ शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे हे आहे. एकूण साक्षरता मोहीम आणि सतत शिक्षण कार्यक्रम यासह विविध कार्यक्रमांद्वारे प्रौढ साक्षरता दर सुधारण्यावर या अभियानाचा भर आहे. राष्ट्रीय साक्षरता अभियान कार्यात्मक साक्षरता कौशल्ये वाढवण्यासाठी आणि प्रौढांना सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करते. ५. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान : २००९ मध्ये सुरू करण्यात आलेले राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षणावर भर देते. माध्यमिक शाळांमधील नावनोंदणीचे प्रमाण वाढवणे, पायाभूत सुविधा सुधारणे, शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे आणि अभ्यासक्रम कालानुरूप आणि कौशल्याधारित करणे हे उद्दिष्ट आहे. ६ डिजिटल इंडिया आणि ई-लर्निंग उपक्रम : अलीकडच्या काळात डिजिटल इंडिया मोहिमेने शिक्षण क्षेत्रातही महत्त्वाचे बदल घडवून आणले आहेत. अनेकांना या प्रणालीद्वारे शिक्षण घेणे सुलभ झाले आहे. दीक्षा (DIKSHA ) सारखे उपक्रम राबवून शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना डिजिटली शैक्षणिक सामग्री दिली जाते. विशेषत: दुर्गम भागात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करण्यात येतो. ७. स्किल इंडिया आणि व्यावसायिक शिक्षण : स्किल इंडिया हा रोजगारक्षमता वाढविण्यासाठी कौशल्य आणि व्यावसायिक शिक्षणावर भर देणारा उपक्रम आहे. हा उपक्रम नियमित पाठ्यक्रमासह व्यावहारिक कौशल्यांना महत्त्व देतो. करिअरकरिता कौशल्याधारित शिक्षणाला प्रोत्साहन देतो. ८. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ : या उपक्रमाचा उद्देश मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे आणि शिक्षणातील लैंगिक असमानता दूर करणे हा आहे. मुलींच्या शिक्षणाबद्दल जागरुकता निर्माण करून, त्यांच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देऊन, सर्वसमान शिक्षण देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला. हे उपक्रम देशभरातील साक्षरता दर आणि शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी भारत सरकारकडून राबविण्यात येतात. या उपक्रमांमध्ये अनेक आव्हाने, समस्या आहेत, तरीही सर्व नागरिकांना सुलभ आणि योग्य पद्धतीने शिक्षण मिळावे, स्वतःसह देशाचा सामाजिक-आर्थिक विकास व्हावा, असा यांचा उद्देश आहे. हेही वाचा : भारतातील शैक्षणिक धोरणांचा इतिहास! हेही वाचा : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण:आपली शिक्षण व्यवस्था भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार आहे का? भारतामधील या शैक्षणिक उपक्रमांबद्दल तज्ज्ञ म्हणून तुमचे मत काय आहे ? या उपक्रमांबद्दल काय सांगाल? प्रणय अग्रवाल : भारत सरकारने राबवलेल्या या शैक्षणिक धोरणांमुळे शिक्षण क्षेत्रात नक्कीच लक्षणीय प्रगती झाली आहे. साक्षरता दर वाढत आहे. पण, या उपक्रमांमध्ये अनेक आव्हाने आहेत. या उपक्रमांचे सकारात्मक परिणाम झाले, तशीच आव्हानेही वाढली आहेत. सकारात्मक परिणाम : साक्षरतेच्या दरात वाढ आणि पटसंख्येत वाढ : १९५१ मध्ये १८.३% वरून २०११ मध्ये ७४.०४% पर्यंत साक्षरतेच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सर्व शिक्षा अभियान आणि शिक्षण हक्क कायदा यांसारख्या उपक्रमांमुळे शिक्षण सक्तीचे झाले. त्यामुळे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्यांमध्ये वाढ झाली, तसेच पटसंख्येतही वाढ झाली. शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार : भारत सरकारने राबवलेल्या अनेक शैक्षणिक उपक्रमांमुळे शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार झाला. प्राथमिक स्तरापासून उच्च शिक्षणापर्यंत मूलभूत शिक्षणाचा विस्तार भारतामध्ये झाला. भारतामध्ये साधारणपणे १५ लाख शाळा, ४० हजारांहून अधिक महाविद्यालये आणि ८५ लाखांहून अधिक शिक्षक असून अंदाजे २५ कोटी मुले या माध्यमांमधून शिकत आहेत. तंत्रज्ञानामधील प्रगती : दीक्षा (DIKSHA)सारख्या डिजिटल उपक्रमांमुळे शिक्षण डिजिटल झालं आहे. दूरस्थ शिक्षणाची सुविधा यामुळे उपलब्ध झाली आहे. विशेषतः कोविड-१९ महामारीच्या काळात या शिक्षण पद्धतीचा अधिक फायदा झाला. नवीन शैक्षणिक धोरण : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये बहुभाषिकता, मातृभाषेतून शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, कौशल्याधारित शिक्षण अशा विविध विषयांवर शिक्षणप्रणालीचा विचार केलेला आहे. या धोरणाचे उद्दिष्ट सर्वांगीण शिक्षण प्रणाली तयार करणे हे आहे. हेही वाचा : नवे शैक्षणिक धोरण: योग्य अंमलबजावणीतच फलनिष्पत्ती हेही वाचा : ओळख शिक्षण धोरणाची : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आव्हाने : • समानता आणि प्रवेश : आर्थिक-सामाजिक स्थिती, लिंग, जात या आधारित असमानता अजूनही शिक्षण पद्धतीमध्ये आहे. समाजातील सर्व स्तरांमधील लोकांना भारतातील सर्वच शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये समान प्रवेश नाही. विविध धर्मांमधील लोक दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित आहेत. उदाहरणार्थ, अनुसूचित जातींचा साक्षरता दर ६६% आहे आणि अनुसूचित जमातींचा साक्षरता दर फक्त ५९% आहे. एकूण लोकसंख्येच्या ७४.०४ टक्क्यांच्या तुलनेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा साक्षरता दर कमी आहे. मुस्लिमांचा साक्षरता दर ४२.७% आहे. भारतातील महिलांचा साक्षरता दर ५२.९ टक्के आहे, तर पुरुषांचा साक्षरता दर ७१.६ टक्के आहे. • शैक्षणिक गुणवत्ता : शैक्षणिक उपक्रमांमुळे नावनोंदणीत वाढ झाली. पण, या सर्व मुलांना समान दर्जाचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हे आव्हान झाले आहे. शहरी आणि ग्रामीण भाग, खासगी आणि सार्वजनिक शाळा आणि राज्यांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये असमानता आहे. • शिक्षकांची गुणवत्ता: शिक्षणाचा दर्जा हा प्रशिक्षित शिक्षकांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतो. तथापि, शिक्षकांची कमतरता, पात्रतेचे असमान निकष, अपुरे प्रशिक्षण यामुळे त्यांचीही गुणवत्ता कमी राहते. • पाठांतर पद्धती : ज्ञानापेक्षा गुणांना अधिक महत्त्व दिल्यामुळे पाठांतर, तात्पुरता अभ्यास यावर भर देण्यात आला. तयार शैक्षणिक साधनांचा वापर यामध्ये करण्यात येऊ लागला. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलता आणि विचार करण्याची प्रक्रिया यावर बंधने आली. परीक्षेमुळे आकलनापेक्षा रट्टा मारण्यावर अधिक भर देण्यात आला. • भाषिक विविधता: भारतामध्ये बहुभाषिकता आहे. त्यामुळे अनेक भाषांमध्ये शिक्षण देणे, अभ्यासक्रमाची रचना करणे, राष्ट्रीय अभ्यासक्रमासह प्रादेशिक भाषांचा समतोल राखणे हे आव्हान आहे. • मुलांच्या गळतीचे प्रमाण : भारतामध्ये अजूनही गरिबी, बालमजुरी आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव या समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षणाचे प्रमाण कमी होत आहे. • शिक्षण आणि नोकरीमधील तफावत : शिक्षण पद्धती आणि नोकरीच्या गरजा यामध्ये तफावत असते. पारंपरिक शिक्षण घेतल्यामुळे नोकऱ्यांकरिता आवश्यक कौशल्य जुळत नाहीत. • प्रशासकीय आव्हाने : नोकरशाहीच्या लालफितीमुळे धोरणाची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही. शैक्षणिक उपक्रमांच्या परिणामकारकतेमध्ये अडथळा निर्माण होतो. भारत सरकारने राबवलेले शैक्षणिक उपक्रम नक्कीच उपयोगी आहेत. या धोरणांमुळे पटसंख्या, साक्षरतेचा दर वाढत आहे. पण, अभ्यासाशी संबंधित आव्हानेही वाढत आहेत. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक, शिक्षकांचे प्रशिक्षण याची आवश्यकता आहे. व्यावहारिक आणि कौशल्यपूर्ण शिक्षणावर भर देणे आवश्यक आहे. न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्रॅमविषयी काय सांगाल? प्रणय अग्रवाल : न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्रॅम (NILP) ही एक नवीन केंद्र सरकारने आखलेली योजना आहे. ही योजना २०२२-२३ ते २०२६-२७ या पाच वर्षांकरिता लागू केली जाईल. केंद्र सरकारने याकरिता सुमारे १०३८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यातील ७०० कोटी खर्च केंद्र सरकार करेल, तर ३३८ कोटी रुपये राज्य सरकारे करतील. या योजने अंतर्गत १५ वर्षांहून अधिक वयाच्या निरक्षरांना साक्षर करणे, हे उद्दिष्ट आहे. न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्रॅमची गरज : २०११ च्या जनगणनेनुसार, देशात १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या निरक्षर व्यक्तींची एकूण संख्या २५.७६ कोटी असून त्यात ९.०८ कोटी पुरुष आणि १६.६८ कोटी महिला आहेत. साक्षर भारत उपक्रमांतर्गत २००९-१० ते २०१७-१८ मध्ये ७.६४ कोटी लोकांना साक्षर म्हणून प्रमाणित करण्यात आले. यावरून भारतात सुमारे १८.१२ कोटी प्रौढ लोक अजूनही निरक्षर असण्याचा अंदाज आहे. न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्रॅमविषयी : न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्रॅम योजनेमध्ये पाच मुख्य घटक आहेत. (i) मूलभूत साक्षरता आणि पटसंख्या(ii) मूलभूत कौशल्ये(iii) व्यावसायिक कौशल्ये विकास(iv) मूलभूत शिक्षण(v) शिक्षणातील सातत्य १५ वर्षांवरील सर्व अशिक्षित व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेंतर्गत घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यात येईल. या योजनेच्या लाभार्थ्यांची नोंदणी मोबाइल ॲपद्वारे करण्यात येईल. या योजनेचा मुख्य उद्देश शिकणे आणि शिकवणे असा आहे. या योजनेकरिता स्वयंसेवकांची निवड करण्यात आली आहे. हे स्वयंसेवकही लाभार्थ्यांची नोंदणी करू शकतात. ही योजना बहुतांशी तंत्रज्ञानावर आधारित असून, ऑनलाइन पद्धतीने ती राबवण्यात येईल. NCERT च्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर व्याख्याने, शिकवणे आणि शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. हे साहित्य मिळवण्यासाठी आणि शिकण्याकरिता मोबाईल ॲप वापरता येते. या योजनेचा प्रचार-प्रसार करून साक्षरता दर वाढवणे, अधिक लोकांना याचा लाभ मिळवून देणे हे उद्दिष्ट आहे. तुम्ही काही उदाहरणे, दाखले, केसस्टडीज सांगाल का? याचा उपयोग विद्यार्थ्यांना दीर्घोत्तरी उत्तरे लिहिताना होईल. प्रणय अग्रवाल : भारत सरकारच्या उपक्रमांचा अभ्यास करणारे, साक्षरता, शिक्षण क्षेत्रावर होणारे परिणाम याचा अभ्यास अनेकांनी केला आहे. भारत सरकारचे शैक्षणिक उपक्रम संपूर्ण भारतात यथायोग्य पद्धतीने राबविले जात आहेत. भारताच्या विविध भागांमध्ये साक्षरता दर वाढवणे, शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या वाढवणे ही या योजनांची उद्दिष्टे आहेत. शैक्षणिक धोरणांची अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या समस्या, शिक्षण प्रवेशामध्ये असणारी असमानता, प्रशासक आणि लाभार्थी यांना येणाऱ्या समस्या यांचा अभ्यास करून या समस्या टाळण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. १. बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान, हरियाणा : हरियाणामध्ये राबवण्यात आलेले बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान हे आदर्श उदाहरण आहे. या अभियानाद्वारे लैंगिक असमानता दूर करणे, मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे, मुलींच्या शिक्षणाचा दर यामधील वाढ असे उल्लेखनीय बदल झाले. असमान लिंग गुणोत्तर आणि लैंगिक भेदभावांकरिता हरियाणा ओळखले जाते. अशा आव्हानात्मक परिस्थितीतही ही योजना यशस्वीपणे राबवण्यात आली आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत. या उपक्रमाकरिता समुपदेशन, सामाजिक कार्यक्रम, जनजागृती मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली.परिणामी, हरियाणामध्ये जन्म गुणोत्तरामध्ये सुधारणा झाली आहे, शाळांमध्ये मुलींची पटसंख्या वाढली आहे आणि लैंगिक समानतेबद्दल जागरुकता वाढली आहे. हरियाणामधील या मोहिमेचे यश म्हणजे मुलींना सुरक्षित वातावरणात सर्वसमावेशक शिक्षण देऊन सामाजिक बदल घडवणे हे आहे. २. कन्या केळवणी आणि शाळा प्रवेशोत्सव मोहीम, गुजरात : गुजरात सरकारच्या कन्या केळवणी (बालशिक्षण) आणि शाळा प्रवेशोत्सव (शाळा प्रवेश मोहीम) या मोहिमांमुळे शाळांमध्ये मुलींची नोंदणी आणि मुलींच्या शिक्षणातील सातत्य लक्षणीयरीत्या वाढले. हे उपक्रम मुलींना शिक्षण मिळावे, शालेय स्तरावर शिक्षणाकरिता होणारा लैंगिक भेदभाव कमी व्हावा, प्रत्येकालाच दर्जेदार शिक्षण मिळावे, असा याचा उद्देश आहे. ३. एकल विद्यालय फाऊंडेशन : एकल विद्यालय फाऊंडेशन भारतातील दुर्गम आणि आदिवासी भागांकरिता कार्यरत आहे. समाजातील उपेक्षित समूहापर्यंत शिक्षण पोहोचेल, तोही जनसमूह शिक्षण घेऊ शकेल, याकरिता हे फाऊंडेशन कार्यरत आहे. यासाठी एक शिक्षक शाळेतर्फे देण्यात येतो. झारखंडच्या दुर्गम भागात हा स्तुत्य उपक्रम सुरू झाला. आज लाखभरांहून अधिक शाळांकरिता तो पायलट प्रोजेक्ट ठरला आहे. या उपक्रमांमधून मुलांना मोफत आणि मूलभूत शिक्षण देण्यात येते. २० हजार रुपयांच्या मोजक्या निधीवर या शाळा चालतात. या उपक्रमामुळे ज्या प्रदेशात शाळा सुरू करणे शक्य नाही, शिक्षणाची मर्यादा येत होती, निरक्षरतेचे प्रमाण अधिक होते, तेथील साक्षरतेचा दर यामुळे वाढण्यास मदत होईल. ४. बेअरफूट कॉलेज, राजस्थान : राजस्थानमधील बेअरफूट कॉलेज ही एक स्वयंसेवी संस्था आहे. या संस्थेद्वारे ग्रामीण भागातील लोकांना व्यावहारिक कौशल्ये आणि मूलभूत शिक्षण दिले जाते. सैद्धांतिक ज्ञान, पाठ्यपुस्तकांपेक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल्य विकासावर ही संस्था लक्ष देते. ही संस्था गांधीवादाने प्रणित असल्यामुळे ग्रामीण विकासावर या संस्थेचा भर आहे. गावातील महिला, निरक्षर लोक, विद्यार्थी यांना या संस्थेतर्फे प्रशिक्षित केले जाते. तसेच गावातील समस्या गावातच सोडवण्याकडे त्यांचा भर असतो. सौर दिवे बसवणे, पंप बसवणे, दुरुस्त करणे, दुरुस्तीची कामे अशी कौशल्याधारित कामे या संस्थेकडून शिकवण्यात येतात. कौशल्याधारित कामांकरिता मूलभूत शिक्षणच आवश्यक असते, हे या संस्थेने दाखवून दिले. या कौशल्यांचा वापर करून व्यक्ती रोजीरोटी भागवू शकतात. तसेच व्यक्तींना उत्पन्न मिळेल अशा क्रियाकलापांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. ५. प्रथमची रीड इंडिया मोहीम : प्राथमिक शाळेतील मुलांमधील मूलभूत वाचन आणि गणित-विज्ञानातील कौशल्ये सुधारण्यासाठी प्रथम या बिगर सरकारी संस्थेने रीड इंडिया मोहीम सुरू केली. उपक्रमामध्ये मुलांना वाचण्याची आवड रुजवण्यात आली. शिकवण्याच्या नवीन पद्धती, समूहाने शिकणे-चर्चा करणे, मूल्यमापनाची नवीन साधने यामुळे सकारात्मक परिणाम झालेले दिसतात. ६. केरळचे शिक्षण मॉडेल : भारतातील साक्षरता दर सर्वात अधिक केरळमध्ये आहे. केरळमध्ये शिक्षणाच्या नवीन पद्धती राबविण्यात आल्या. सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण, लहान मुलांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम आणि शिक्षक प्रशिक्षणावर भर; यामुळे साक्षरता दर आणि शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. ७. अझीम प्रेमजी फाउंडेशनचे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम : अझीम प्रेमजी फाउंडेशन शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यावर भर देते. ग्रामीण आणि कमी प्राथमिक सुविधा असलेल्या भागातील शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना कालानुरूप केले जाते. या फाउंडेशनच्या प्रयत्नांमधून नवीन-दर्जात्मक अध्यापन पद्धती योजण्यात आल्या आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षणामधील सातत्य वाढले आहे, तसेच शिक्षणाची गुणवत्ता वाढली आहे. हे काही भारतामध्ये राबवण्यात आलेले साक्षरता-शिक्षणाकरिताचे उपक्रम आहेत. या उपक्रमांमुळे शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळालेच, तसेच नवीन दृष्टिकोनदेखील मिळाला. सामूहिक प्रयत्नांमुळे विस्तृत स्तरावर परिवर्तन झाले. सहकार्य, वचनबद्धता आणि योग्य प्रयत्न यामुळे हे शक्य झाले. साक्षरता आणि शिक्षणाबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी विद्यार्थी आणि शिक्षक कोणत्या स्रोतांचा संदर्भ घेऊ शकतात? प्रणय अग्रवाल : विद्यार्थ्यांनी कोणताही स्रोत वापरताना तो विश्वासार्ह आणि अधिकृत आहे ना, याची खात्री करावी. तसेच हे स्रोत अद्ययावत आहेत का, हे पाहावे. भारतातील साक्षरता आणि शिक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारी संकेतस्थळे, शैक्षणिक संस्था आणि प्रस्थापित एनजी
