सागर भस्मे मागील लेखातून आपण सद्य:स्थितीत राबविण्यात येत असलेल्या निर्गुंतवणूक धोरणाची उद्दिष्टे व वैशिष्ट्यांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण या धोरणाचे महत्त्व आणि नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन कार्यक्रमाबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत. विद्यमान निर्गुंतवणूक धोरणाचे महत्त्व विद्यमान निर्गुंतवणुकीचे धोरण हे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांकडे महत्त्वाची वित्तीय मालमत्ता या दृष्टिकोनातून बघते आणि या उद्योगांचा उपयोग विविध लक्ष्ये साध्य करण्याकरिता करण्याचा विचार या धोरणाच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला पाहावयास मिळतो. उदाहरणार्थ- यामध्ये आर्थिक परतावा, वेगवान वृद्धी तसेच गुंतवणूक इत्यादी या धोरणांतर्गत कर्जफेड आणि भांडवली खर्च, प्रचंड मालमत्ता असणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या समभागांची पुनर्खरेदी करणे, तसेच एकाच क्षेत्रामधील सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे विलीनीकरण करणे आणि त्यांचा ताबा घेणे अशा प्रकारची लक्ष्ये शक्य व्हावे याकरिता मालमत्तेची विक्री करण्याचे पाऊल उचलले जाते. हेही वाचा - UPSC-MPSC : २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये निर्गुंतवणूक धोरणात कोणते बदल करण्यात आले? त्यांची वैशिष्ट्ये कोणती? खासगी क्षेत्राचा विचार केला असता, हे क्षेत्र सर्वोत्तम पद्धतीने गुंतवणूक करण्याकरिता सतत सर्व शक्यता पडताळून बघत असते आणि नंतरच योग्य तो निर्णय घेऊन गुंतवणूक करते. त्याचप्रमाणे सरकारसुद्धा सार्वजनिक मालमत्तेबाबत अशाच दृष्टिकोनातून धोरण ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. हा बदल होणे याआधीच अपेक्षित होते; परंतु केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांबाबत धोरणातील हा बदल बराच उशिरा झाल्याचे पाहावयास मिळते. विद्यमान धोरण हे फक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांची लपलेली आर्थिक क्षमता मुक्त करते, असे नव्हे तर खासगी क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्था या दोन्हींच्या वृद्धी व विस्ताराकरिता सशक्त बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी हे धोरण मदत करते. नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन (NMP) नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन या नीती आयोगाद्वारे विकसित केलेल्या उपक्रमाची घोषणा ही २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली. या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे सार्वजनिक मालमत्तांची खासगी क्षेत्राला विक्री करणे किंवा अशा मालमत्ता या खासगी क्षेत्राला भाडेतत्त्वावर देणे असे होते. एका विशिष्ट कालावधीकरीता भाडेकरारावर घेतलेल्या या मालमत्तेचा खासगी क्षेत्र हे तेवढ्याच कालावधीकरिता वापर करील, तसेच त्या मालमत्तेची देखरेख करील आणि उच्च कार्यात्मक कार्यक्षमता व अनुभव यांच्या जोरावर परतावा निर्माण करेल. अशा प्रकारे यामधून मिळालेला निधी हा नवीन पायाभूत प्रकल्पांमध्ये परत गुंतवण्यात येईल किंवा इतर विकास प्रकल्पांमध्ये त्याचा वापर केला जाईल. हा भाडेकरार संपल्यानंतर खासगी क्षेत्राने घेतलेली मालमत्ता ही सरकारला परत करण्याचे कलम या करारामध्ये समाविष्ट आहे. म्हणजेच मालमत्तेचा मालकी हक्क हा सरकारकडेच राहतो. फक्त काही कालावधीकरिता ती मालमत्ता खासगी क्षेत्राकरिता वापर करण्यास मिळत असते. हेही वाचा - UPSC-MPSC : भारतात निर्गुंतवणूक धोरण कधी राबवण्यात आले? त्यामागचा नेमका उद्देश काय होता? या उपक्रमामध्ये अशा मालमत्तेचा समावेश होतो की, ज्यामुळे कोणताही धोका नाही आणि अशी मालमत्ता ज्यावर पूर्वी कारखाने होते. मात्र, आता ती मालमत्ता ही मोकळी आहे म्हणजेच वापर करण्यायोग्य आहे अशाच सार्वजनिक मालमत्तांचा समावेश या उपक्रमामध्ये असतो. या मालमत्तांमधून स्थिर दराने नियमित परतावा हा मिळत असतो. त्यामुळे खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक या उपक्रमांकडे आकर्षित करता येणे शक्य होते. पुढील चार वर्षांच्या कालावधीमध्ये सहा लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट म्हणजे नॅशनल माॅनिटायजेशन पाइपलाइन उपक्रमामध्ये गुंतवण्यात आलेल्या एकूण रकमेच्या ही रक्कम ५.४ टक्के इतकी आहे.
