सागर भस्मे मागील लेखातून आपण मेक इन इंडिया या उपक्रमाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण स्टार्ट अप इंडिया या अभियानाबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊया. यामध्ये आपण स्टार्ट अप इंडियाची सुरुवात कधी झाली? स्टार्ट अप उद्योग कोणाला म्हणायचे? स्टार्ट अप इंडिया अभियानाचा कृती आराखडा तसेच याकरिता सरकारद्वारे करण्यात आलेल्या उपाययोजना व स्टार्ट अप उद्योगांची सद्यस्थिती इत्यादींचा अभ्यास करू. स्टार्ट अप इंडिया अभियान : देशातील स्टार्ट अप उद्योगांना पुरक ठरणारे 'स्टार्ट अप इंडिया' हे अभियान १६ जानेवारी २०१६ पासून भारत सरकारद्वारे राबविण्यास सुरुवात झाली. या अभियानाचे 'स्टार्टअप इंडिया आणि स्टँड अप इंडिया' असे घोषवाक्य आहे. या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे नाविन्यता, शाश्वत आर्थिक वृद्धीला चालना देणे आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे असे आहे. स्टार्टअप ही चळवळ तंत्रज्ञान क्षेत्राव्यतिरिक्त कृषी क्षेत्र, वस्तूनिर्माण उद्योग, आरोग्य सेवा तसेच शिक्षण अशा इतर क्षेत्रांमध्ये सुद्धा लागू करण्यात आली आहे. तसेच ही योजना पहिल्या श्रेणीमधील शहरांशिवाय निम्न शहरी आणि ग्रामीण प्रदेशांसहितच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीमधील शहरांमध्ये देखील लागू करण्यात आलेली आहे. हेही वाचा - UPSC-MPSC : ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम का सुरू करण्यात आला? त्याची उद्दिष्टे आणि त्यासमोरील आव्हाने कोणती? स्टार्ट अप उद्योग कोणाला म्हणायचे? DPIIT ने केलेल्या व्याख्येनुसार भारतामध्ये स्थापन झालेले उद्योग आणि असे उद्योग ज्यांची नोंदणी ही भारतामध्ये झालेली आहे, त्यांना स्टार्ट अप उद्योग असे म्हणता येईल. स्टार्ट अप उद्योग म्हणून ओळख प्राप्त करण्याकरिता काही निकषांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे ते निकष पुढीलप्रमाणे : १) भारतामध्ये स्थापन झालेल्या किंवा भारतात नोंदणी झालेल्या उद्योगाला पहिली १० वर्षे स्टार्टअप म्हणता येते. योजनेच्या सुरुवातीला हा निकष ५ वर्षे इतका होता, तर २०१७-१८ मध्ये यामध्ये सुधारणा करून हा निकष हा ७ वर्षे इतका करण्यात आला व परत १९ फेब्रुवारी २०१९ ला सुधारणा करून १० वर्षे इतका करण्यात आला. २) ज्या उद्योगांची वार्षिक उलाढाल ही १०० कोटी रुपयांच्या आत असेल त्याच उद्योगाला स्टार्टअप उद्योग म्हणता येईल. ही मर्यादा सुरूवातीला २५ कोटी रुपये इतकी होती. ३) तीव्र रोजगार निर्मिती व संपत्ती निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना स्टार्टअप म्हटले जाईल. ४) औद्योगिक नाविन्यता, विकास, सुधारणा प्रक्रिया, सेवा याकरिता कार्यरत असणाऱ्या व्यवसायाला देखील स्टार्टअप म्हटले जाईल. आर्थिक पाहणी २०१५-१६ नुसार स्टार्ट अप इंडिया योजनेचा प्रस्तावित कृती कार्यक्रम हा पुढे दिल्याप्रमाणे : स्व-प्रशस्तीपत्रावर आधारित संमती देण्याची शासनपद्धती निर्माण करून नियमनाची ओझे कमी करणे व संमती पत्राचा खर्च हा कमीत कमी ठेवणे. शासकीय व नियामक संस्था आणि विविध हिस्साधारक यांच्याशी संपर्क साधण्याकरिता एकच व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने एक मोबाईल अॅप आणि स्थानक विकसित करणे. संपूर्ण स्टार्टअप परिसंस्थेकरिता एकच संपर्क स्थान निर्माण करण्यासाठी स्टार्टअप इंडिया केंद्र स्थापन करणे व त्याद्वारे माहितीची देवाण-घेवाण आणि निधी उपलब्ध करून देणे. बौद्धिक मालमत्ता हक्कांबाबत सजगता वाढवण्याकरिता कमी खर्चामध्ये कायदेशीर सल्ला व पेटंटची वेगवान तपासणी करण्यात येईल. निधींचा निधी याच्या माध्यमातून आर्थिक मदत करण्याकरिता १०,००० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देणे. उद्योजकता उत्प्रेरित करण्याकरिता कर्ज हमी निधी देणे. भांडवली नफ्यावर कर माफी. तीन वर्षाकरिता आयकरातून सूट (ही सवलत मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली होती.) आयआयटी मद्रास येथील रिसर्च पार्कच्या धर्तीवर सात नवीन रिसर्च पार्क स्थापन करणार. जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप ला चालना देणार. स्वयंरोजगार व प्रतिभेचा वापर करून व्यवसायिकतेस प्रोत्साहन देणे आणि नाविन्यतेसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे या दुहेरी उद्देशाने अटल इनोवेशन मिशनची सुरुवात करण्याचे आश्वासन या कृती आराखड्यामध्ये देण्यात आले. स्टार्ट-अप ना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारद्वारे या क्षेत्रामध्ये करण्यात आलेल्या उपाययोजना : १) नियंत्रणाच्या ओझ्याची जाणीव झाल्यामुळे स्व-प्रशस्तीपत्राला मान्यता देण्यात आली. २) १०,००० कोटी रुपये इतका निधी असलेला निधींचा निधी स्टार्टअप साठी निर्माण करण्यात आला. या निधीचे व्यवस्थापन सिडबीतर्फे करण्यात येते. ३) माहिती आणि निधीची देवाण-घेवाण करण्याचे एकच ठिकाण म्हणून स्टार्टअप इंडिया केंद्र विकसित करण्यात आले. ४) उद्योगक्षेत्र आणि शैक्षणिक क्षेत्र यांच्यामधील भागीदारी आणि उद्भवन याला उत्तेजन देण्याकरिता अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. ५) तसेच या धोरणाअंतर्गत जैवतांत्रिक स्टार्ट अप यांना सीड निधी आणि समभाग निधी याद्वारे मदत करण्यात येते. ६) नीती आयोगाअंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन आणि स्वयंरोजगार व सेतू अशी दोन अभियाने सुरू करण्याची मंजुरी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २४ फेब्रुवारी २०१६ ला दिली. डिजिटल पायाभूत सुविधांचा फायदा उठवल्यामुळे स्टार्ट अप परिसंस्थांच्या दृष्टीने भारत हा जगामधील एक अत्यंत चैतन्यदायी देश होऊ पाहत आहे. स्टार्टअप इंडिया या उपक्रमाचा अत्यंत सकारात्मक फायदा म्हणजे स्टार्टअप कंपन्यांना नवीन भारताचा कणा समजले जात आहे. याचे कारण म्हणजे या कंपन्यांमुळे भारतामधील तरुण पिढी हे काम शोधणाऱ्यांपेक्षा काम उपलब्ध करणारी पिढी म्हणून उदयास येत आहे. जागतिक स्तरावर वित्तीय तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याचा दर हा ६४ टक्के असताना भारतामधील नागरिकांचा हा दर ८७ टक्के इतका आहे. हेही वाचा - UPSC-MPSC : ‘व्यवसाय सुलभता’ ही संकल्पना काय? ‘डूईंग बिझनेस’ अहवाल तयार करण्यासाठी कोणते निकष वापरले जातात? सन २०२१ यावर्षी स्टार्ट अप इंडिया या योजनेला पाच वर्षे पूर्ण झाली. भारतामध्ये सप्टेंबर २०२३ पर्यंत १ लाख पेक्षा जास्त स्टार्टअप उद्योग अस्तित्वात आहेत. ही संख्या २०१६ मध्ये ४५० स्टार्टअप इतकी होती. यावरूनच या योजनेचे यश स्पष्ट होते. राज्यांचा विचार केला असता सद्यस्थितीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक स्टार्टअप अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्रानंतर अनुक्रमे उत्तर प्रदेश व दिल्ली यांचा क्रमांक लागतो. स्टार्टअप कंपन्यांनी पारंपारिक ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि सेवा यांच्या पलीकडे जाऊन उपग्रहांसारख्या अधिक मूल्यवर्धित सेवांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
