मागील लेखातून आपण केंद्रीय मंत्रिमंडळासंदर्भात संविधानातील तरतुदी, मंत्र्यांच्या नियुक्ती, त्यांचे वेतन आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या यांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण मंत्रिमंडळ व कॅबिनेट यांच्यात नेमका काय फरक आहे. तसेच त्यांची रचना आणि कार्ये कोणती याबाबत जाणून घेऊ. हेही वाचा - UPSC-MPSC : संसदेची रचना कशी असते? राष्ट्रपती हे संसदेचा भाग असतात का? मंत्रिमंडळ : रचना आणि कार्ये साधारणत: मंत्रिमंडळ आणि कॅबिनेट हे दोन्ही शब्द एकमेकांना पर्यायी शब्द म्हणून वापरले जातात. मात्र, या दोन्हींमध्ये फरक आहे. मंत्रिमंडळ ही एक मोठी संस्था असून, त्यात ६० ते ७० जणांचा समावेश असतो, तसेच यात कॅबिनेट, राज्यमंत्री व उपमंत्रीही असतात. मंत्रिमंडळ हे लोकसभेला जबाबदार असते. कॅबिनेटने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे हे मंत्रिमंडळाचे प्राथमिक कार्य आहे. तसेच मंत्रिमंडळाची इतर कार्ये ही कॅबिनेटद्वारे निश्चित केली जातात. मंत्रिमंडळ ही एक घटनात्मक संस्था असून, तिची निर्मिती संविधानातील अनुच्छेद ७४ अंतर्गत केली जाते. मंत्रिमंडळातील सदस्यांच्या संख्येबाबत मूळ संविधानात कोणतीही तरतूद नव्हती. मात्र, २००३ च्या ९१ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे यात सुधारणा करून मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, अशी तरतूद करण्यात आली. हेही वाचा - UPSC-MPSC : केंद्रीय मंत्रिमंडळाची रचना कशी असते? त्यात किती प्रकारच्या मंत्र्यांचा समावेश होतो? कॅबिनेट : रचना आणि कार्ये कॅबिनेट ही एक लहान संस्था असून, त्यामध्ये १५ ते २० मंत्र्यांचा समावेश समावेश होतो. देशाच्या धोरणनिर्मितीमध्ये कॅबिनेटची महत्त्वाची भूमिका असते. एक संस्था म्हणून कॅबिनेटच्या वारंवार (साधारणत: प्रत्येक आठवड्याला) बैठका होतात. या बैठकांमध्ये घेतलेले निर्णय सर्व मंत्र्यांना बंधनकारक असतात. दरम्यान, मूळ राज्यघटनेत कॅबिनेटचा समावेश नव्हता. १९७८ मध्ये करण्यात आलेल्या ४४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे अनुच्छेद ३५२ मध्ये याचा समावेश करण्यात आला. अनुच्छेद ३५२ मध्ये कॅबिनेटची व्याख्या 'अनुच्छेद ७५ नुसार नियुक्त झालेले पंतप्रधान आणि कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री असलेले मंडळ', अशी व्याख्या करण्यात आली आहे.
