मागील लेखातून आपण केंद्रीय मंत्रिमंडळाची रचना आणि कार्ये, तसेच मंत्रिमंडळ आणि कॅबिनेट यांच्यातील फरकाबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण संसदेच्या रचनेबाबत जाणून घेऊ. भारताने संसदीय शासनपद्धतीचा अवलंब केल्याने भारतीय राजकीय व्यवस्थेत संसदेला अग्रगण्य आणि मध्यवर्ती स्थान आहे. ब्रिटिश काळात उदयाला आलेली संसदीय शासनपद्धतीची चौकट आणि भारतीय समाजाचे बहुल स्वरूप या घटकांमुळे घटनाकारांनी अमेरिकेतील अध्यक्ष प्रणालीऐवजी ब्रिटिश संसदीय पद्धतीचा स्वीकार केला. संविधानातील अनुच्छेद ७९ ते १२२ हे संसदेची रचना, कार्यकाळ, अधिकार, पदे, कामकाज पद्धती व विशेषाधिकार यांच्याशी संबंधित आहेत.
संसद या संकल्पनेत राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपती यांचा समावेश होतो. संसद द्विगृही असून, राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह व लोकसभा हे कनिष्ठ सभागृह आहे. १९५४ साली त्यास अनुक्रमे ‘राज्यसभा’ व ‘लोकसभा’ ही हिंदी नावे देण्यात आली. त्यापूर्वी राज्यसभेला ‘राज्य परिषद’ आणि लोकसभेला ‘लोकसभागृह’ असे म्हणत. महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रपती कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसेल आणि त्यांना संसदेमध्ये उपस्थित राहता येत नसले तरी ते संसदेचे अभिन्न अंग मानले जातात. त्यामुळेच संसदेने पारित केलेले विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कायद्यात रूपांतरित होऊ शकत नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : केंद्रीय मंत्रिमंडळाची रचना कशी असते? त्यात किती प्रकारच्या मंत्र्यांचा समावेश होतो?
राज्यसभेची रचना :
राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ तथा दुसरे सभागृह आहे. राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून, ते कधीही विसर्जित होत नाही. राज्यसभेची कमाल सदस्यसंख्याही २५० आहे. त्यापैकी २३८ सदस्य हे घटक राज्यांचे व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांची निवड अप्रत्यक्षरीत्या केली जाते आणि १२ सदस्य राष्ट्रपतींद्वारे नामनिर्देशित केले जातात. राज्यघटनेतील चौथ्या परिशिष्टामध्ये घटक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या राज्यसभेतील प्रतिनिधित्वाची तरतूद केलेली आहे.
राज्यसभेतील घटक राज्यांचे प्रतिनिधी हे त्या-त्या राज्यातील विधानसभा सदस्यांकडून निवडून दिले जातात. ही निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीच्या आधारे एकल संक्रमणीय मतांच्या माध्यमातून घेतली जाते. त्यामुळे राज्या-राज्यानुसार त्यांच्या प्रतिनिधींची संख्या बदलते. त्याशिवाय राज्यसभेत केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आणि राष्ट्रपतींद्वारे नामनिर्देशित सदस्यही असतात. त्यापैकी केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी हे त्यांच्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या निर्वाचन मंडळाकडून अप्रत्यक्षपणे निवडून दिले जातात. ही निवडणूकदेखील घटक राज्यांच्या प्रतिनिधींप्रमाणे म्हणजेच प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीच्या आधारे एकल संक्रमणीय मतांच्या माध्यमातून घेतली जाते. तर, राष्ट्रपतींद्वारे नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या १२ असून, कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींना राज्यसभेवर नामनिर्देशित केले जाते.
राज्यसभेला लोकसभेइतके अधिकार नसल्याने बऱ्याचदा राज्यसभेला विलंब करणारे सभागृह आहे, असे मानले जाते. घटनादुरुस्ती विधेयक सोडल्यास इतर बाबतीत लोकसभेला व्यापक अधिकार आणि प्रभावी भूमिका देण्यात आलेली आहे. असे असले तरी आघाडी शासन, प्रादेशिक पक्षांचा उदय आणि अलीकडे चर्चेत असणारी सहकारी संघवाद ही संकल्पना आणि मागील दशकांत पंतप्रधान, तसेच अनेक केंद्रीय मंत्री राज्यसभेचा भाग असल्याने या सभागृहाचे महत्त्व वाढले आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारताचे पंतप्रधान; शपथ, कार्यकाळ अन् अधिकार
लोकसभेची रचना :
लोकसभा हे संसदेचे कनिष्ठ आणि प्रथम सभागृह आहे. लोकांचे थेट प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह म्हणून लोकसभा ओळखली जाते. लोकसभेची कमाल सभासदसंख्या ५५२ इतकी आहे. त्यापैकी ५३० घटक राज्यांचे प्रतिनिधी, २० केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आणि दोन अॅंग्लो इंडियन समुदायाचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा राष्ट्रपतींना अधिकार आहे. मात्र, २०२० मध्ये घटनादुरुस्ती करून दोन अॅंग्लो इंडियन समुदायाचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्याची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे.
लोकसभेतील घटक राज्यांचे प्रतिनिधी हे त्या-त्या राज्यातील प्रादेशिक मतदारसंघातील लोकांकडून प्रत्यक्षपणे निवडले जातात. ही निवडणूक सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या तत्त्वावर आधारलेली असते. प्रत्येक राज्याला त्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने हे मतदारसंघ ठरविले जातात. १९८८ च्या ६१ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये मतदानासाठीची वयोमर्यादा २१ वरून १८ वर्षे इतकी कमी करण्यात आली आहे. त्याशिवाय लोकसभेत केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधीही असतात. १९६५ मध्ये संसदेने पारित केलेल्या केंद्रशासित प्रदेश कायद्यानुसार लोकसभेतील केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधीही प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडून येतात.
