UPSC-MPSC : भारतातील नगरपालिकेची रचना नेमकी कशी आहे? त्याचा कालावधी आणि अधिकार कोणते?

मागील लेखातून आपण भारतातील पंचायत राज व्यवस्थेची सविस्तरपणे माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायत यांविषयी जाणून घेऊया. संसदेने घटनेमध्ये ७४ वी दुरुस्ती करून शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला. ही घटनादुरुस्ती १ जून १९९३ रोजी अमलात आली. यानुसार घटनेमध्ये नवीन भाग IXA (९-A) समाविष्ट करण्यात आला. हा भाग शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक आधार प्रदान करतो. यानुसार शहरी संस्थांसाठी अनेक तरतुदी उदाहरणार्थ, जागांचे आरक्षण, वित्त आयोग, निवडणूक आयोग, अनुच्छेद २४३ZD आणि २४३ ZE नुसार शहरी स्वराज्य संस्थांच्या नियोजनासाठी समित्या स्थापन करणे, इत्यादी तरतुदी टाकण्यात आल्या.

स्वराज्य शासनाच्या शहरी संस्था, ज्यांना “नगरपालिका” म्हणून ओळखले जाते, त्या तीन प्रकारच्या आहेत.

१) नगर पंचायत, जी संक्रमणकालीन क्षेत्रासाठी असते, म्हणजे ग्रामीण भागातून शहरी भागात रूपांतरित होत असलेले क्षेत्र.

२) नगर परिषद, ही लहान शहरी भागासाठी कार्य करते.

३) महानगरपालिका, या मोठ्या शहरी भागासाठी स्थापन केल्या जातात.

कलम २४३Q नुसार प्रत्येक राज्याला अशा संस्थांची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. परंतु, जर एखादे शहरी क्षेत्र किंवा त्याचा काही भाग असेल जेथे नगरपालिका सेवा पुरविल्या जात असतील किंवा त्या क्षेत्रातील एखाद्या औद्योगिक आस्थापनाद्वारे प्रदान करण्याचा प्रस्ताव असेल, तर क्षेत्राचा आकार आणि इतर घटकांचा विचार करून राज्यपाल ते क्षेत्र औद्योगिक टाउनशिप असल्याचे निर्दिष्ट करू शकतात. अशा क्षेत्रासाठी नगरपालिका स्थापन करणे बंधनकारक नाही.

भारतातील नगरपालिकेची रचना :

नगरपालिकेचे सदस्य साधारणपणे थेट निवडणुकीने निवडले जातात. कलम २४३S नुसार राज्याचे विधानमंडळ कायद्याने नगरपालिकेत पुढील व्यक्तींची निवड करू शकते. (१) नगरपालिका प्रशासनातील विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असलेल्या व्यक्ती, (२) लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्यसभा आणि विधान परिषद सदस्य. तसेच यामधे विधिमंडळाने दिलेल्या पद्धतीने निवडून आलेले अध्यक्ष.

तीन लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिकेने प्रभाग समित्या स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसेच राज्य विधानमंडळ तिची रचना, प्रादेशिक क्षेत्र आणि प्रभाग समितीमधील जागा कोणत्या पद्धतीने भरल्या जातील या संदर्भात तरतूद करेल. वॉर्ड समित्यांव्यतिरिक्त इतर समित्या स्थापन करणे राज्य विधिमंडळासाठी खुले आहे.

नगरपालिकेचा कालावधी :

प्रत्येक नगरपालिका तिच्या पहिल्या सभेच्या कालावधीच्या तारखेपासून पाच वर्षे चालू राहील. परंतु, कायद्यानुसार ते आधी विसर्जित केले जाऊ शकते. कलम २४३O पुढे असे विहित करते की, विसर्जनासाठी नगरपालिकेला सुनावणीची वाजवी संधी दिली जावी, नवीन नगरपालिका स्थापन करण्याच्या निवडणुका पाच वर्षांचा कालावधी संपण्यापूर्वी पूर्ण केल्या जातील. नगरपालिका मुदत संपण्यापूर्वी ती रद्द केली गेली असेल, तर ती विसर्जित केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका पूर्ण होणे आवश्यक आहे. विसर्जनानंतर स्थापन झालेली नगरपालिका केवळ उर्वरित कालावधीसाठी सुरू राहील. परंतु, उर्वरित कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा कमी असल्यास निवडणुका घेणे आवश्यक नाही.

नगरपालिका सदस्यत्वासाठी पात्रता :

कलम २४३V मध्ये असे नमूद केले आहे की, राज्य विधानसभेत निवडून येण्यासाठी पात्र असलेल्या सर्व व्यक्ती नगरपालिकेचे सदस्य होण्यासाठी पात्र असतील. परंतु, यामधे एक महत्त्वाचा फरक आहे. वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्ती नगरपालिका सदस्य होण्यास पात्र असतील. याउलट, राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी एखाद्या व्यक्तीचे वय २५ वर्षे पूर्ण झालेले असावे (अनुच्छेद १७३) अशी घटनात्मक आवश्यकता आहे.

नगरपालिकेत जागांचे आरक्षण :

भाग IX प्रमाणे प्रत्येक नगरपालिकेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या बाजूने जागांचे आरक्षण केले गेले आहे. प्रत्यक्ष निवडणुकीसाठी भरल्या जाणाऱ्या एकूण जागांपैकी किमान एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतात. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या महिलांच्या कोट्याचा समावेश आहे. अध्यक्षाच्या कार्यालय आरक्षणाचीसुद्धा तरतूद या भागात असून आरक्षणाची पद्धत कायद्याने विहित करणे हे राज्य विधिमंडळावर सोडण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या बाजूने असलेली सर्व आरक्षणे कलम ३३४ मध्ये नमूद केलेल्या कालावधीच्या समाप्तीसह संपुष्टात येतील, असे या भागात नमूद आहे.

नगरपालिकेला असलेले अधिकार :

राज्यांच्या विधानसभांना अनुच्छेद २४३W नुसार पुढीलप्रमाणे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. नगरपालिका या स्वराज्य संस्था (Local bodies) म्हणून कार्य करतात. विशेषत: त्यांना आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी योजना तयार करणे, त्यांच्याकडे सोपवल्या जाणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी आणि १२ व्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या बाबींची जबाबदारी दिली गेली आहे. या १२व्या अनुसूचीमध्ये १८ बाबींचा समावेश आहे. उदा. शहरी नियोजन, जमीन वापराचे नियमन, रस्ते आणि पूल, वनीकरण, झोपडपट्ट्या विकास इ. राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे नगरपालिकेला कर आकारण्याचे, योग्य कर, शुल्क, टोल इ. गोळा करण्यासाठी आणि आर्थिक संसाधने घेण्यास अधिकृत करू शकते. हे राज्य सरकारद्वारे गोळा केलेले विविध कर आणि राज्याच्या एकत्रित निधीतून नगरपालिकांना क्षेत्राच्या विकासासाठी अनुदान दिले जाऊ शकते.

कलम २४३-I नुसार नियुक्त करण्यात आलेला राज्य वित्त आयोग नगरपालिकेचे वित्त आणि आयोगाच्या आर्थिक स्थितीचे पुनरावलोकन करेल आणि आर्थिक समन्वय आणि विकासासाठी पुढील बाबींवर शिफारशी करेल. राज्याद्वारे आकारण्यात येणारे कर, शुल्क, टोल यांच्या निव्वळ उत्पन्नाचे राज्य आणि नगरपालिका यांच्यामध्ये विभागणी आणि नगरपालिकांच्या विविध स्तरांमधील समभागांचे वाटप, नगरपालिकांसाठी अनुदान निश्चिती, नगरपालिकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना आणि राज्यपालांद्वारे संदर्भित केलेली इतर कोणतीही बाब.

राज्य निवडणूक आयोग :

कलम २४३K अन्वये नियुक्त केलेला राज्य निवडणूक आयोग नगरपालिकांसाठी निवडणूक घेईल. त्यांच्याकडे मतदार याद्या तयार करणे आणि नगरपालिकांच्या सर्व निवडणुकांचे संचालन, देखरेख, दिशा आणि नियंत्रण यांचे अधिकार आहेत. राज्य विधानमंडळांना नगरपालिकांच्या निवडणुकांशी संबंधित सर्व बाबी कायद्याद्वारे नियमन करण्यासाठी आवश्यक अधिकार देण्यात आले आहेत.

न्यायालयांना कायद्याची वैधता तपासण्याचे, मतदारसंघांच्या सीमांकनाशी संबंधित हस्तक्षेप किंवा कलम २४३ZA अंतर्गत केलेल्या जागांच्या वाटपातील न्यायालयांना कोणतेही अधिकार नाहीत; तर नगरपालिका निवडणुकीसंदर्भात राज्य विधानमंडळाने स्थापन केलेल्या प्राधिकरणासमोर केवळ निवडणूक याचिकेद्वारे प्रश्न विचारले जाऊ शकते. नगरपालिकांना घटनात्मक मान्यता देण्याव्यतिरिक्त ७४ व्या घटनादुरुस्तीने प्रत्येक राज्यात नगरपालिकांसाठी दोन समित्या स्थापन केल्या जातील, असे नमूद केले आहे.

एक, जिल्हा स्तरावर जिल्हा नियोजन समिती (अनुच्छेद २४३ZD) आणि प्रत्येक महानगर क्षेत्रात एक महानगर नियोजन समिती (अनुच्छेद २४३ZB). या समित्यांची रचना आणि ज्या पद्धतीने जागा भरायच्या आहेत, त्या राज्य विधानसभेने बनवल्या जाणाऱ्या कायद्याद्वारे प्रदान केल्या जातील. जिल्हा नियोजन समितीच्या बाबतीत किमान चार-पाच सदस्य हे जिल्हास्तरीय पंचायत आणि जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांनी आपापल्यामधून निवडले जातील. त्यांचे प्रमाण जिल्ह्याच्या शहरी आणि ग्रामीण लोकसंख्येच्या गुणोत्तरानुसार असेल. तर महानगर नियोजन समितीच्याबाबतीत समितीच्या किमान दोन तृतीयांश सदस्यांची निवड महानगरपालिकेचे सदस्य आणि महानगर क्षेत्रातील पंचायतींच्या अध्यक्षांनी आपापल्यामधून केली पाहिजे. त्यांना वाटून घ्यायच्या जागांचे प्रमाण त्या भागातील नगरपालिका आणि पंचायतींच्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तरावर आधारित असेल.

या समित्या विकास आराखडा तयार करेल आणि राज्य सरकारकडे पाठवेल. संपूर्ण महानगर क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करणार्‍या महानगर नियोजन समितीच्या संदर्भात राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करू शकते. राज्य वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक करण्यासाठी विकास कार्यात निधीचा पुरवठा सुलभ करण्यासाठी राज्याचा एकत्रित निधीचा वाटप महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रामध्ये करण्यात येतो.