मागील लेखातून आपण संसदीय समित्या म्हणजे काय? त्यांची रचना आणि कार्ये यांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण केंद्रीय लोकसेवा आयोगाविषयी जाणून घेऊ. त्यामध्ये आपण केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची रचना, त्यांना असलेले अधिकार, त्यांची कर्तव्ये यांचा अभ्यास करू. संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) ही भारतातील केंद्रीय भरती संस्था आहे. या घटनेची निर्मिती राज्यघटनेद्वारे झाली असून, ती एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे. राज्यघटनेच्या भाग १४ मधील कलम ३१५ ते ३२३ मध्ये यूपीएससीच्या स्वातंत्र्य, अधिकार आणि कार्यांसह सदस्यांची रचना, नियुक्ती आणि काढून टाकण्यासंबंधी विस्तृत तरतुदी आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची रचना : यूपीएससीमध्ये भारताच्या राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले अध्यक्ष आणि इतर सदस्य असतात. घटनेने आयोगाची रचना सदस्यसंख्या निर्दिष्ट न करता, ते राष्ट्रपतीच्या विवेकबुद्धीवर सोडले आहे; जे तिची रचना ठरवतात. सहसा आयोगामध्ये अध्यक्षांसह नऊ ते ११ सदस्य असतात. तसेच, आयोगाच्या सदस्यत्वासाठी कोणतीही पात्रता विहित केलेली नाही. परंतु, आयोगाच्या सदस्यांपैकी काही सदस्य अशा व्यक्ती असाव्यात; ज्यांनी कमीत कमी १० वर्षे भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या अंतर्गत पदांवर काम केले असेल, असे सांगितले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांच्या सेवेच्या अटी निश्चित करण्याचा अधिकारही संविधानाने राष्ट्रपतींना दिला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्यापैकी जे आधी असेल, तोपर्यंत पद धारण करतात. तथापि, ते राष्ट्रपतींना आपला राजीनामा संबोधित करून, कधीही आपले पद सोडू शकतात. संविधानात दिलेल्या रीतीने राष्ट्रपती आयोगातील सदस्यांना त्यांच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीपूर्वी काढून टाकू शकतात. राष्ट्रपती यूपीएससीच्या सदस्यांपैकी एकाला खालील दोन परिस्थितींत कार्यवाह अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करू शकतात. एक म्हणजे जेव्हा अध्यक्षाचे पद रिक्त होते आणि दुसरे म्हणजे जेव्हा अध्यक्ष गैरहजेरी किंवा इतर काही कारणांमुळे त्यांची कामे करू शकत नाहीत. अशी अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलेली व्यक्ती कार्यालयातील कर्तव्ये पूर्ण करेपर्यंत किंवा अध्यक्ष आपली कर्तव्ये पुन्हा सुरू करण्यास सक्षम होईपर्यंत कार्यवाह अध्यक्ष म्हणून काम करतात. हेही वाचा - UPSC-MPSC : पक्षांतरबंदी कायदा काय आहे? हा कायदा पक्षांतर रोखण्यात अपयशी का ठरला? केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांना पदावरून काढणे : राष्ट्रपती खालील परिस्थितीत यूपीएससीचे अध्यक्ष किंवा इतर कोणत्याही सदस्याला पदावरून काढून टाकू शकतात. जर त्याला दिवाळखोर ठरवले गेले असेल, जर तो त्याच्या पदाच्या कालावधीत त्याच्या कार्यालयाच्या कर्तव्याबाहेरील कोणत्याही पगाराच्या नोकरीत गुंतला असेल किंवा अध्यक्षांच्या मते, तो मन किंवा शरीराच्या दुर्बलतेमुळे पदावर राहण्यास अयोग्य असल्यास. याव्यतिरिक्त राष्ट्रपती यूपीएससीचे अध्यक्ष किंवा इतर कोणत्याही सदस्याला गैरवर्तनासाठी (Misbehaviour) काढून टाकू शकतात. मात्र, राष्ट्रपतींना हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे चौकशीसाठी पाठवावे लागते. चौकशीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जर काढून टाकण्याच्या कारणाचे समर्थन केले, तर राष्ट्रपती अध्यक्ष किंवा सदस्यास काढून टाकू शकतात. राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींना बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीदरम्यान राष्ट्रपती यूपीएससीच्या अध्यक्ष किंवा सदस्याला निलंबित करू शकतात. या संदर्भात ‘गैरवर्तन’ शब्दाची व्याख्या करताना, घटनेत असे नमूद केले आहे की, यूपीएससीचे अध्यक्ष किंवा इतर सदस्य जर भारत सरकारने केलेल्या कोणत्याही करारात किंवा करारामध्ये स्वारस्य असेल किंवा एखाद्या राज्याच्या सरकारने केलेल्या कराराच्या नफ्यात किंवा त्यापासून मिळणार्‍या कोणत्याही फायद्यात सभासद म्हणून आणि एखाद्या निर्गमित कंपनीच्या इतर सदस्यांसोबत सामायिक भागीदार असेल, तर तो चुकीच्या वर्तनासाठी दोषी आहे, असे मानले जाते. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची कार्ये : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून केंद्रशासित प्रदेशातील अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा आणि सार्वजनिक सेवांमधील नियुक्त्यांसाठी परीक्षा घेण्यात येते. हा आयोग राज्यांना (दोन किंवा अधिक राज्यांनी तसे करण्याची विनंती केल्यास) कोणत्याही सेवेसाठी; ज्यासाठी विशेष पात्रता असलेले उमेदवार आवश्यक आहेत, संयुक्त भरतीच्या योजना तयार करण्यात आणि अंमलबजावणी करण्यात मदत करतो. हा आयोग राज्याच्या राज्यपालांच्या विनंतीवरून आणि भारताच्या राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने राज्याच्या गरजा पूर्ण करतो. कर्मचारी व्यवस्थापनाशी संबंधित बाबी, नागरी सेवा आणि नागरी पदांसाठी भरतीच्या पद्धतींशी संबंधित, नागरी सेवा व पदांवर नियुक्ती करताना आणि एका सेवेतून दुसऱ्या सेवेत पदोन्नती व बदली करताना पाळायची तत्त्वे या बाबींवर यूपीएससीशी सल्लामसलत केली जाते. तसेच, एखाद्या नागरी कर्मचाऱ्याने त्याच्या अधिकृत कर्तव्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये केलेल्या कृत्यांच्या संदर्भात त्याच्याविरुद्ध सुरू केलेल्या कायदेशीर कारवाईचा बचाव करण्यासाठी केलेल्या कायदेशीर खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी कोणताही दावा, भारत सरकारच्या अखत्यारीत सेवा करीत असताना एखाद्या व्यक्तीला झालेल्या दुखापतींबाबत निवृत्तिवेतनाचा कोणताही दावा आणि अशा कोणत्याही पुरस्काराच्या रकमेबाबत कोणताही प्रश्न, एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी तात्पुरत्या नियुक्तींचे प्रकरण, काही सेवानिवृत्त नागरी सेवकांच्या सेवेचा विस्तार आणि पुनर्नियुक्ती मंजूर करण्याशी संबंधित बाबी, कर्मचारी व्यवस्थापनाशी संबंधित इतर कोणतीही बाब याविषयी यूपीएससीशी सल्लामसलत केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, वर दिलेल्या विषयांशी संबंधित यूपीएससीबरोबर सल्लामसलत करताना कोणतीही अनियमितता किंवा सल्लामसलत न करता, काम केल्याने सरकारचा निर्णय अवैध ठरत नाही. अशा प्रकारे ही तरतूद एक निर्देशिका असून, ती अनिवार्य नाही. परंतु, संघाच्या सेवांशी संबंधित अतिरिक्त कार्ये संसदेद्वारे यूपीएससीला दिली जाऊ शकतात. हे कोणत्याही प्राधिकरण, कॉर्पोरेट संस्था किंवा सार्वजनिक संस्थेची कर्मचारी प्रणाली यूपीएससीच्या अधिकार क्षेत्रात ठेवू शकते. त्यामुळे संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे यूपीएससीचे कार्यक्षेत्र वाढवले जाऊ शकते. केंद्रीय लोकसेवा आयोग दरवर्षी राष्ट्रपतींना त्यांच्या कामगिरीचा अहवाल सादर करतो. राष्ट्रपती हा अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवतात; ज्यामध्ये आयोगाचा सल्ला स्वीकारला गेला नसलेल्या प्रकरणांची आणि ते न स्वीकारण्यामागची कारणे स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासह मजकूर दिलेला असतो. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची भूमिका : संविधानाने यूपीएससीला भारतातील ‘गुणवत्ता प्रणालीचा वॉच डॉग’ संबोधले आहे. ही बाब अखिल भारतीय सेवा आणि केंद्रीय सेवा- गट A आणि गट B मधील भरतीशी संबंधित आहे आणि सरकारला पदोन्नती व अनुशासनात्मक बाबींवर सल्ला देते. हा आयोग सेवांचे वर्गीकरण, वेतन व सेवा शर्ती, संवर्ग व्यवस्थापन, प्रशिक्षण इत्यादींशी संबंधित नाही. या बाबी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाद्वारे हाताळल्या जातात. म्हणून यूपीएससी ही फक्त एक केंद्रीय भरती एजन्सी आहे; तर कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ही भारतातील केंद्रीय कर्मचारी एजन्सी आहे. यूपीएससीची भूमिका मर्यादित आहे. कारण- आयोगाद्वारे केलेल्या शिफारशी केवळ सल्लागार स्वरूपाच्या आहेत आणि सरकारवर बंधनकारक नाही. तो सल्ला स्वीकारायचा की नाकारायचा हे केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे. सरकार यूपीएससीच्या सल्लागार कार्याच्या व्याप्तीचे नियमन करणारे नियमदेखील बनवू शकते. केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) १९६४ मध्ये उदयास आल्याने यूपीएससीच्या विषयातील भूमिकेवर परिणाम झाला. कारण- नागरी कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करताना सरकारकडून दोघांचा सल्ला घेतला जातो. जेव्हा दोन संस्था परस्परविरोधी सल्ला देतात, तेव्हा समस्या उदभवते. हेही वाचा - UPSC-MPSC : संसदीय समित्या म्हणजे नेमके काय? या समित्यांचे सदस्य कोण असतात? केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे स्वातंत्र्य : यूपीएससीच्या स्वतंत्र आणि निष्पक्ष कार्याचे रक्षण व खात्री करण्यासाठी संविधानाने पुढील तरतुदी केल्या आहेत. यूपीएससीचे अध्यक्ष किंवा सदस्याला राष्ट्रपती केवळ घटनेत नमूद केलेल्या पद्धतीने आणि आधारावर पदावरून काढून टाकू शकतात. त्यामुळे त्यांना कार्यकाळाची सुरक्षा मिळते. अध्यक्ष किंवा सदस्याच्या सेवेच्या अटी, राष्ट्रपतींनी ठरवल्या असल्या तरी सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर सदस्यांच्या गैरसोईनुसार बदलता येत नाहीत. यूपीएससीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांचे वेतन, भत्ते व निवृत्तिवेतनासह संपूर्ण खर्च भारताच्या एकत्रित निधीवर आकारला जातो. त्यामुळे ते संसदेच्या मतदानाच्या अधीन नाहीत. यूपीएससीचे अध्यक्ष (पद धारण केल्यावर) भारत सरकार किंवा राज्यामध्ये पुढील नोकरीसाठी पात्र नाहीत. यूपीएससीचा सदस्य (पद धारण केल्यावर) यूपीएससी किंवा राज्य लोकसेवा आयोग (SPSC) चे अध्यक्ष म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र आहे. परंतु, भारत सरकार किंवा राज्यामध्ये इतर कोणत्याही नोकरीसाठी पात्र राहत नाही. तसेच, यूपीएससीचे अध्यक्ष किंवा सदस्य (त्याची पहिली टर्म पूर्ण केल्यानंतर) पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र राहत नाही.
