मागील लेखात आपण भारतातील संसदीय शासन प्रणाली याविषयी सविस्तर माहिती बघितली. या लेखातून आपण संसदीय समित्या म्हणजे नेमके काय? त्यांचे सदस्य कोण असतात? याविषयी जाणून घेऊ. संसदेचे कामकाज वैविध्यपूर्ण आणि गुंतागुंतीचे असते. त्याशिवाय सर्व विधायी उपाय आणि इतर बाबींची तपशीलवार छाननी करण्यासाठी संसदेकडे पुरेसा वेळ किंवा आवश्यक कौशल्य नाही. म्हणून अनेक समित्यांद्वारे त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यात मदत केली जाते. तसेच, संसदेसमोर येणारे मुद्दे प्रभावीपणे मांडण्यासाठी संसदीय समित्यांचे गठन केले जाते. भारतीय राज्यघटनेत या समित्यांचा उल्लेख वेगवेगळ्या ठिकाणी करण्यात आला आहे; परंतु त्यांचे पद, कार्यकाळ, कार्ये इत्यादींबाबत कोणतीही विशिष्ट तरतूद केली गेलेली नाही. या सर्व बाबी दोन सभागृहांच्या नियमांनुसार हाताळल्या जातात. संसदेतील सभागृहाच्या नियमानुसार संसदीय समिती म्हणजे अशी समिती; जी सभागृहाद्वारे नियुक्त केलेले किंवा सभापती / अध्यक्षांद्वारे नामनिर्देशित केलेले सदस्य मिळून बनते आणि अशी समिती सभापती / अध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य करत. तसेच त्याचा अहवाल सभागृहाला किंवा सभापती / अध्यक्षांना सादर केला जातो. याउलट सल्लागार समित्या (Advisory committies); ज्यात संसदेचे सदस्य असतात. परंतु, त्या संसदीय समित्या नाहीत कारण- त्या वरील अटी पूर्ण करीत नाहीत. हेही वाचा - UPSC-MPSC : भारतातील नगरपालिकेची रचना नेमकी कशी आहे? त्याचा कालावधी आणि अधिकार कोणते? तदर्थ आणि स्थायी समित्या (Adhoc and Standing committies) संसदीय समित्या या तदर्थ व स्थायी अशा दोन प्रकारच्या असतात तदर्थ समित्या विशिष्ट उद्देशासाठी नियुक्त केल्या जातात आणि जेव्हा त्या त्यांना दिलेले कार्य पूर्ण करतात आणि अहवाल सादर करतात, तेव्हा त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येते. प्रमुख तदर्थ समित्या; उदाहरणार्थ- रेल्वे अधिवेशन समिती, मसुदा पंचवार्षिक योजनांवरील समित्या यांसारख्या इतर काही विशिष्ट हेतूंसाठी नेमण्यात आल्या होत्या. तदर्थ समित्यांव्यतिरिक्त कार्यकारिणीवर संसदेचे ‘वॉच डॉग’ म्हणून काम करणाऱ्या समित्यांना संसदेच्या स्थायी समित्या, असे म्हटले जाते. या समित्यांना एकूण सहा भागांमध्ये विभागलेले असते. त्यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे वित्तीय समित्या; ज्यात अंदाज समिती, सार्वजनिक लेखा समिती व सार्वजनिक उपक्रमांवरील समिती अशा एकूण तीन समित्यांचा समावेश असतो. चौकशी करण्यासाठी समित्या जसे की, याचिकांवरील समिती, विशेषाधिकार समिती, आचार समिती. छाननी आणि नियंत्रणासाठी समित्या; उदाहरणार्थ- सरकारी आश्वासनांवरील समिती, गौण कायदेविषयक समित्या, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणावरील समिती, महिला सक्षमीकरण समिती, लाभाच्या कार्यालयांवरील संयुक्त समिती. सभागृहाच्या दैनंदिन कामकाजाशी संबंधित समित्यांमध्ये व्यवसाय सल्लागार समिती, खासगी सदस्यांची विधेयके आणि ठरावांची समिती, बैठकीच्या सदस्यांच्या अनुपस्थितीवरील समिती नियम समिती यांसारख्या स्थायी समित्या असतात. हाऊस कीपिंग समित्या किंवा सेवा समित्या (म्हणजे सदस्यांना सुविधा आणि सेवांच्या तरतुदीशी संबंधित समित्या) यामध्ये सामान्य उद्देश समिती, सदन समिती, ग्रंथालय समिती, वेतन आणि भत्ते सदस्यांची संयुक्त समिती. आणखी एक वर्ग विशेष महत्त्वाचा आहे आणि तो म्हणजे विभागीय संबंधित स्थायी समित्या (DRSC) आहेत. त्यात एकूण २४ स्थायी समित्या आहेत. वित्तीय समित्या (Financial committees) : १) अंदाज समिती (Estimates Committee) : ही समिती पहिल्यांदा भारतामध्ये १९२१ साली गठित केली गेली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये १९५० मध्ये जॉन मथाई यांच्या शिफारशीद्वारे या समितीला पुन्हा गठित करण्यात आले. या समितीमध्ये लोकसभेचे ३० सदस्य असतात. या समितीत राज्यसभेचे प्रतिनिधित्व नाही. हे सदस्य लोकसभेद्वारे दरवर्षी त्यांच्या स्वतःच्या सदस्यांमधून, समानुपातिक प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वांनुसार एकल हस्तांतरीय मताद्वारे निवडले जातात. त्यामुळे सर्व पक्षांना त्यात योग्य प्रतिनिधित्व मिळते. पदाचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असतो. मंत्र्याला समितीचा सदस्य म्हणून निवडता येत नाही. समितीचा अध्यक्ष त्याच्या सदस्यांमधून सभापती नियुक्त करतो आणि तो नेहमीच सत्ताधारी पक्षाचा असतो. अंदाज समितीचे मुख्य कार्य म्हणजे प्रशासनात कार्यक्षमता आणण्यासाठी पर्यायी धोरणे सुचवणे, अर्थसंकल्पात समाविष्ट केलेल्या अंदाजांचे परीक्षण करणे आणि सार्वजनिक खर्चातील 'अर्थव्यवस्था' सुचवणे हे समितीचे कार्य आहे. म्हणून त्याचे वर्णन 'सतत अर्थव्यवस्था समिती' (continuous economy committee), असे करण्यात आले आहे. वेळोवेळी समिती मंत्रालय किंवा मंत्रालयांच्या गटाशी संबंधित अंदाजे किंवा वैधानिक आणि समितीला योग्य वाटेल अशा इतर सरकारी संस्थांची निवड करते. समिती विशेष स्वारस्य असलेल्या बाबींचे परीक्षण करते; ज्या तिच्या कामाच्या दरम्यान उदभवू शकतात किंवा प्रकाशात येऊ शकतात किंवा ज्यांचा विशेषत: सभागृह किंवा सभापतींनी उल्लेख केला आहे. २) सार्वजनिक उपक्रम समिती (Committee on public undertakings) : कृष्ण मेनन समितीच्या शिफारशीनुसार १९६४ मध्ये सार्वजनिक उपक्रम समिती गठित करावी, असे ठरवण्यात आले. मूलतः या समितीमध्ये १५ सदस्य होते; ज्यामध्ये लोकसभेचे १० व राज्यसभेचे पाच सदस्य असायचे. परंतु, १९७४ पासून त्या सदस्यांची संख्या वाढवून २२ इतकी करण्यात आली; ज्यामध्ये लोकसभेचे १५ आणि राज्यसभेचे सात सदस्य असतात. या समितीचे सदस्य दरवर्षी संसदेद्वारे स्वतःच्या सदस्यांमधून समानुपातिक प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वानुसार एकल हस्तांतरीय मताद्वारे निवडले जातात. त्यामुळे सर्व पक्षांना त्यात योग्य प्रतिनिधित्व मिळते. या सदस्यांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असतो. मंत्र्याला समितीचा सदस्य म्हणून निवडता येत नाही. समितीच्या अध्यक्षाला लोकसभेतून निवडलेल्या सदस्यांमधून सभापती म्हणून नियुक्त केले जाते. त्यामुळे समितीचे जे राज्यसभेतील सदस्य असतील त्यांच्यापैकी कोणाला अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करता येत नाही. हेही वाचा - UPSC-MPSC : केंद्र आणि राज्यांमधील प्रशासकीय आणि कार्यकारी अधिकारांचे वितरण कसे करण्यात आले? सार्वजनिक उपक्रमांवरील समितीची कार्ये पुढीलप्रमाणे : सार्वजनिक उपक्रमांची खाती आणि अहवालांचे परीक्षण करणे, सार्वजनिक उपक्रमांवरील नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांचे अहवाल तपासणे, सार्वजनिक उपक्रमांची स्वायत्तता आणि कार्यक्षमतेच्या संदर्भात परीक्षण करणे, सार्वजनिक उपक्रमांचे व्यवहार योग्य व्यावसायिक तत्त्वे आणि विवेकपूर्ण व्यावसायिक पद्धतींनुसार व्यवस्थापित केले जात आहेत की नाही याची पडताळणी करणे. तथापि, समिती प्रमुख सरकारी धोरणाच्या बाबी आणि उपक्रमांच्या दैनंदिन प्रशासनाच्या बाबी तपासत नाही. ३) सार्वजनिक लेखा समिती (Public accounts committee) : या समितीची स्थापना भारतात पहिल्यांदा १९२१ मध्ये करण्यात आली होती. या समितीमध्ये लोकसभेने निवडलेल्या १५ सदस्यांचा समावेश असतो; ज्यात राज्यसभेचेही सात सदस्य असतात. या समितीच्या निवडीसाठी मंत्री पात्र नाही. समितीचा कार्यकाळ एक वर्षाचा आहे. अध्यक्षाची नियुक्ती त्यांच्या सदस्यांमधून सभापती करतात. १९६६-६७ पर्यंत समितीचे अध्यक्ष सत्ताधारी पक्षाचे होते; परंतु १९६७ पासून समितीच्या अध्यक्षाची निवड नेहमीच विरोधी पक्षातून केली जाईल, असे ठरविण्यात आले. संसदेने दिलेला पैसा सरकारने मागणीच्या मर्यादेत खर्च केला आहे की नाही हे तपासणे या समितीचे मुख्य कर्तव्य आहे. भारत सरकारचे विनियोग लेखे (Appropriation accounts) आणि नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांनी सादर केलेले लेखापरीक्षण अहवाल प्रामुख्याने समितीच्या तपासणीसाठी आधार बनतात. तोटा, नगण्य खर्च व आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणावर समितीद्वारे तीव्र टीका केली जाते. असे असले तरीही या समितीचे अधिकार काही बाबींद्वारे मर्यादित केले जातात; जसे की, ही समिती खात्यांची पोस्टमार्टेम तपासणी करते (आधीच केलेला खर्च दर्शवितो), ते दैनंदिन प्रशासनाच्या बाबतीत हस्तक्षेप करू शकत नाही. समितीच्या शिफारशी सल्ल्याच्या स्वरूपात असतात. त्यामुळे संसद आणि मंत्र्यांवर बंधनकारक नसतात.
